काठमाडौं, ३० साउन । नेपाल गुम्वा बिहार महासंघले सरकारले क्षतिग्रस्त गुम्वा बिहार बनाउनका लागि दिन्छु भनेको रकम नदिएको भन्दै बुधबार सडकमा प्रदर्शन गरेको छ ।
महासंघको आव्हानमा बुधबार काठमाडौंमा दवाबमूलक ¥याली निकालिएको छ । विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएका पीडितहरुको ¥याली भृकुटीमण्डपबाट सुरु भई सडक परिक्रमा गर्दै शान्तिवाटिकामा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
कोणसभामा पूर्वमन्त्रीहरु दिलमान पाख्रिन, परशुराम तामाङ, आङछिरिङ शेर्पालगायतले धेरै लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले दिन्छु भनेको रकम नदिएकामा सरकारको गैर–जिम्मेवार कार्यशैलीको विरोध गरे ।
धादिङ घर भएका पूर्वमन्त्री पाख्रिनले जनताको पीडालाई सरकारले नबुझेको र अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाले दिएको रकम पनि वितरण नगरेकामा आपत्ति जनाए ।
सिन्धुपाल्चोक निवासी नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा संघका सभापति लाक्पा ठिन्ले शेर्पा ‘ हिमालीकान्छा’ ले सरकारले आफूहरुका माग नसुनेकाले वाध्य भएर सडकमा निस्कनुपरेको बताए । ‘सरकारले दिन्छौं भनेकाले होला भनेर आशा गरेर बस्यौं तर अहिले केही पनि पाइएन हामीले लगानी गरेको पनि डुव्यो’ शेर्पाले भन्नुभयो ‘सरकारले दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन, जसले नेतृत्व गरेपनि सरकारको जनताको हो र गुनासो सुन्नुपर्छ ।’
महासंघका अध्यक्ष सोम्वले तामाङले सरकारको वेवास्ताका कारण भत्किएका संरचना बन्न नसकेको बताए । अध्यक्ष तामाङले भने ‘ अब आन्दोलन सुरु भएको छ, केही दिन पर्खन्छौं अनि कडा संघर्षका कार्यक्रम गछौं, हाम्रो शक्ति कमजोर छ भन्ने आंकलन गरियो भने सरकारलाई समस्या पर्न सक्छ ।’
पीडितलाई राहत प्रदान गर्नेसम्वन्धी काम गर्दै आएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना निर्देशक गणेशराज वस्तीले २०७३ साल फागुन २० गते वौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्वा बिकास समितिलाई पत्र पठाई मापदण्ड अनुसार काम गर्न अख्तियारी दिएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको थियो । इकाइको पत्रमा गुम्वा÷बिहारको डिजाइन, ड्रइङ तथा लागत अनुमान तयार गर्दा प्रचलित ऐन नियम अनुसार गर्ने, यसो गर्दा बिहारको लागि बिनियोजित बजेटको १ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने भनिएको थियो । डिजाइन र नाप नक्साबाहेक गुम्वा बनाउन र पुननिर्माणका लागि व्यवस्थापन गर्दा थप ५ लाख रुपैंयासम्म खर्च भएको उपभोक्ता समितिले गुनासो गरेका छन् ।
गोरखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुंगा, दोलखा, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभे्रपलान्चोक, मकवानपुर, सोलुखुम्बु, कास्की, सिन्धुली, संखुवासभा, लमजुङ, चितवन, भोजपुर, खोटाङ, धनकुटा, नवलपरासी, तनहुँ र वाग्लुङ गरी २५ जिल्लामा रहेका गुम्वा÷बिहारको पुननिर्माण गर्ने योजना रहेको छ । आयोजनाले अनुगमन गर्दा २३ वटा गुम्वाको नाम भएपनि कतै फेला पारेको थिएन । सुरुमा ९ सय ९३ वटा गुम्वाको गणना भएको थियो तर पछि फेरि पनि २०७४ साल कात्तिक १९ गते अर्को सूचना जारी गरी १५ दिनसम्मलाई छुटेका गुम्वा÷बिहारलाई आवेदन दिन माग गरिएको थियो । थप सूचना गर्दा ४ जिल्ला थपिएको छ । पछिल्लोपटक थपिँदा यो संख्या १३ सय २० पुगेको छ ।
इकाइले भने अनुसार वौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्वा बिकास समितिले चासो नदेखाएको महासंघले आरोप लगाएको छ । तर बिकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र कुमार गुरुङले प्रक्रिया केही ढिलो भएको भएपनि नरोकिएको भन्दै उपभोक्ता समितिलाई पाउने रकम समयमै उपलव्ध गराइने बताए । गुरुङले यही प्रयोजनका लागि २ अर्व २५ करोड रुपैंया छुट्याइएको बताए ।
मन्त्रालय समायोजनमा स्थानीय बिकास मन्त्रालयको नाम नरहेपछि बिकास समिति अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । उपभोक्तालाई रकम दिने र पुननिर्माण गर्ने विषयमा इकाइका कार्यकारी निर्देशक वस्ती र गुरुङले नै साझापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।आयोजनाले ५ वर्गमा विभाजन गरेर १ करोड ५ लाख, ८२ लाख, ७१ लाख, ६१ लाख र ५१ लाख रुपैंया दिने जनाएको छ ।
भूकम्प गएको ३९ महिना बितिसकेको छ ।
एकातिर धेरैजसो घरहरु पुननिर्माण हुन सकेका छैनन् भने अर्कातिर नीति, नियम र कानुनी जटिलताका कारण पीडितहरुले अझै पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । पुननिर्माण प्राधिकरण राजनीतिक चपेटामा परेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले गुम्वा÷बिहार बनाउने योजना प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘नबनाउने भनेका छैनौं, यो आर्थिक वर्षमा वजेट छुट्टिएको छ ’ घिमिरेले भने ‘ प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठक बस्न नसक्दा केही अलमल भएको छ, अब यो समस्या लामो समयसम्म जाँदैन ।’
