काठमाडौं ३१ साउन । चौतर्फी विरोधपछि विराटनगर महानगरले महानगरवासीसँग असुल गर्ने करको दर घटाएको छ । महानगरले आर्थिक ऐन २०७५ ल्याएर गरेको कर वृद्धि बोर्ड बैठकले संशोधन गरेको हो । संशोधनको निर्णय अगामी नगरसभाले अनुमोदन गर्नेछ । महानगरले नागरिकता सिफारिसमा ५० रुपैयाँ सेवा शुल्कलाई संशोधन गरी नि:शुल्क गरेको छ । जन्म, विवाह, मृत्यु दर्ता ३५ दिनभित्र गर्नेलाई नि:शुल्क र त्यसपछि गर्नेलाई ५० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मृत्यु दर्ता र छोरीको जन्म दर्तामा ३५ दिनपछि पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले बताइन् । यसअघि उक्त शीर्षकमा ५ सय शुल्क तोकेको थियो । ‘सम्बन्ध विच्छेदको सिफारिस शुल्कलाई ३ हजारबाट घटाएर ५ सय कायम गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसअघि स्थायी बसोबास, नाम, थर, जन्ममिति, संशोधन सिफारिसमा ५ सयलाई घटाएर तीन सय तोकेका छौं ।’ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सिफारिस शुल्कलाई ५ हजारबाट घटाएर ३ सय कायम गरिएको उपप्रमुख कार्कीले सुनाइन् ।
संघ संस्था दर्ता सिफारिस शुल्कमा पनि संशोधन गरिएको छ । नगर, वडास्तरीय गैरसरकारी संस्था दर्तामा यसअघि लिँदै आएको दुई हजारलाई एक हजार र र जिल्लास्तरीयलाई तीन हजारबाट दुई हजार तोकिएको छ । उपप्रमुख कार्कीले दिर्घरोगी सिफारिस, विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृतिका लागि सिफारिस नि:शुल्क गरिएको बताइन् ।
महानगरले नक्सा पास भएका घर निर्माण गर्न काठको सिफारिसका लागि यसअघि तोकिएको दुई हजार पाँच सय शुल्कमा संशोधन गरी दुई हजार निर्धारण गरेको हो । घरबाटो सिफारिसमा कच्ची बाटोमा यसअघिको दुई हजारलाई संशोधन गरी १ हजार ५ सय शुल्क तोकेको छ । घर नक्सा पास गर्दा लाग्ने करमा पनि घटाइएको छ ।
एक हजार फिटसम्मको घर नक्सा पास गर्दा प्रति वर्गफिट १० रुपैयाँबाट घटाएर ७ रुपैयाँ, १ हजार ५ सय वर्गफिटसम्मका १५ बाट घटाएर १२ रुपैयाँ र २ हजार ५ सय वर्गफिटसम्म २४ बाट २० रुपैयाँ र २ हजार ५ सय वर्गफिटभन्दा माथि २४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
सम्पत्ति करमा २० लाखसम्मलाई यसअघि तोकिएको ०.०८ प्रतिशतलाई ०.०५, ५० लाखसम्मको ०.१५ लाई ०.१० प्रतिशत तोकिएको छ । ज्वेलरी व्यवसाय वार्षिक कर यसअघि तोकेको साना व्यवसायीको १५ हजारलाई ७ हजार, मझौलाको २५ हजारलाई १२ हजार र ठूलाको ३५ हजारलाई २० हजार तोकेको छ । महानगरवासीसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको अन्य शीर्षकमा पनि बैठकले संशोधन गरेको राजस्व महाशाखाले जनाएको छ ।
विराटनगर महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीका अनुसार महानगरको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, २० वर्षदेखि वृद्धि नभएको, महानगरको विकास गर्न कर वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, महानगरवासीको आग्रहमा करको दरमा संशोधन गरेको उनले बताइन् । कान्तिपुरबाट
