काठमाडौं ३१ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश र जिल्ला तहमा धमाधम एकीकरणको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । सातमध्ये बुधबारसम्म पाँचवटा प्रदेशको अन्तिम खाका तयार भइसकेको छ । गण्डकी, कर्णाली तथा प्रदेश ४, ५ र ७ मा कार्यदलले खाका तयार पारेका छन् । कार्यदलले प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीले पाउने संख्यात्मक हिस्साको टुंगो पनि लगाएका छन् । संख्या टुंग्याएर जिल्ला नेतृत्वको सम्भावित नाम केन्द्रीय सचिवालयलाई बुझाउने अन्तिम तयारी गरेका छन् । भदौ पहिलो साताभित्र एकीकरण टुंगो लगाइसक्ने नेकपाको तयारी छ ।
प्रदेश १ मा ३ जिल्ला टुंगियो
प्रदेश १ को २ सय ७ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेबाट १ सय २२ तथा पूर्वमाओवादीबाट ८५ जना रहने टुंगो लागेको छ । प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये इलामको १ सय ४५ सदस्यीय जिल्ला कमिटीमा पूर्वएमालेबाट ९४ र माओवादीबाट ५१ जना रहने टुंगो लागेको छ ।
त्यस्तै, मोरङको १ सय ८५ सदस्यीय कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १ सय १० र पूर्वमाओवादीबाट ७५ जना रहने टुंगो लागेको छ । तेह्थुममा पनि संख्या टुंगो लागिसकेको कार्यदल सदस्य भीम आचार्यले बताए । तिनवटै जिल्लामा पूर्वएमालेको नेतृत्व रहनेछ । प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये पूर्वमाओवादीले कम्तीमा ४ जिल्लामा नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा ५०/५० भागवण्डा
प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीमा ५०/५० प्रतिशतको भागवण्डा भएको छ । २ सय १५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका तर्फबाट १००/१०० जना रहनेगरी बाँकी पछि मनोनित गर्ने करिब–करिब समझदारी भइसकेको कार्यदल सदस्य प्रभु शाहले बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये सबै जिल्लामा १५ जना रिक्त राखेर अहिलेलाई ७५/७५ रहनेगरी जिल्ला कमिटी बनाउने समझदारी जुटेको छ । ‘जिल्ला नेतृत्वको सवालमा एकातर्फको ईन्चार्ज र अर्कोतर्फबाट अध्यक्ष रहनेगरी केन्द्रीय सचिवालयले नै अन्तिम टुंगो लगाउनेछ, शाहले भने, ‘अब एक/दुई चरणको छलफलपछि केन्द्रीय सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’
प्रदेश ३ मा टुंग्याउने तयारी
प्रदेश ३ का रसुवा, सिन्धुली, रामेछाप र उद्यमी व्यवसायी जिल्ला कमिटीको संख्या टुंगो लागेको कार्यदल सदस्य नारायण दाहालले बताए । १३ भूगोल र ४ विशेष जिल्लासहित १७ जिल्ला कमिटी रहेको यो प्रदेशमा दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा पूर्वएमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । ‘३० गतेसम्म सबै जिल्लाको टुंगो लगाएर सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रयत्न भइरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘तलका कार्यकर्ताहरूमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने भावना नै छैन, जतिसक्दो छिटो एकता गरेर फिल्डको ग्याप पूर्ति गर्दै पार्टीलाई सुदृढ र बलियो बनाएर समृद्धिको अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने दबाब छ ।’
उनले कसको कति हिस्सेदारीभन्दा पनि समानता र समावेशी, योग्यता–क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी पाउने गरी एकताको अन्तिम तयारी भइरहेको बताए । ‘हामीले सकभर तलै मिलाउनुस्, पूर्वपार्टीको हैसियतमा एकातर्फबाट मात्रै अध्यक्ष र सचिव रहँदा पनि केही फरक पर्दैन भनेका छौँ,’ दाहालले भने ।
प्रदेश ४ मा पूर्वएमालेलाई बढी हिस्सा
नेकपाले प्रदेश कमिटीसहित ९ जिल्लामा पूर्वपार्टीका तर्फबाट कसको कति संख्यात्मक हिस्सेदारी रहने अन्तिम टुंगो लगाएको छ । कार्यदल सदस्य, युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माका अनुसार केन्द्रीय सचिवालयबाटै प्रदेश र जिल्लाको ईन्चार्ज तथा अध्यक्ष टुंगो लगाउनेगरी संख्यात्मक हिस्सेदारीमा सहमति भएको छ । ‘हामीले सर्बसम्मत रुपमा टुंगो लगाएका छौं, एकताको स्पिरिटअनुसार योग्यता–क्षमता भएका साथीहरूले जिम्मेवारी पाउने वाताबरण बनेको छ’, उनले भने, ‘अब केन्द्रीय सचिवालयले सन्तुलन मिलाएर ईन्चार्ज र अध्यक्षको सन्तुलन मिलाउने अपेक्षा गरेका छौं ।’
१ सय ८७ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १ सय २ र माओवादीबाट ८५ जना रहनेछन् । त्यस्तै, स्याङजामा पूर्वएमालेबाट ८७ र माओवादीबाट ५८ जना रहनेगरी कमिटी बन्नेछ । गोरखामा पूर्वमाओवादीको बढि हिस्सेदारी रहनेगरी ८२ र एमाले ६० रहेको कमिटी बन्नेछ । त्यस्तै, तनहुँमा पूर्वएमाले ७८ र पूर्वमाओवादी ६७ जना, पर्वतमा पूर्वएमाले ७२ र पूर्वमाओवादी ५८, लम्जुङमा पूर्वएमाले ७० र माओवादी ५५, नवलपरासीमा पूर्वएमाले ८२ र पूर्वमाओवादी ६३, म्याग्दीमा पूर्वएमाले ५६ र पूर्वमाओवादी ३९ जना रहेको जिल्ला कमिटी बन्नेछ । त्यस्तै, बाग्लुङमा पूर्वएमाले ८० र पूर्वमाओवादी ६५, मुस्ताङमा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ३३ जना रहेको कमिटी बन्नेछ । कास्की र मनाङ जिल्लाको पनि संख्या टुंगो लागिसके पनि केही प्राविधिक पक्ष मिलाएर बिहीबार बेलुकीसम्म कार्यदलका तर्फबाट केन्द्रीय सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाईने विश्वकर्माले बताए ।
प्रदेश ५ मा सबै टुंगियो
प्रदेश ५ र अन्तर्गतका जिल्ला कमिटीहरूमा पूर्वएमाले र माओवादीको संख्यात्मक हिस्सा कति–कति रहने टुंगो लागेको छ । २ सय ३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेका १ सय ६ र माओवादीका ९७ जना रहने टुंगिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये ८ वटामा पूर्वएमाले र ४ जिल्ला अध्यक्षमा पूर्वमाओवादी अध्यक्ष हुने भएका छन् । पूर्वएमालेबाट दाङ, प्यूठान, कपिलबस्तु, अर्घखाँची, रुपन्देही, गुल्मी, र पाल्पा तथा पूर्वमाओवादीबाट बर्दिया, वाँके, रोल्पा र नवलपरासीको नेतृत्व लिनेगरी समझदारी भएको कार्यदल सदस्य मणि थापाले बताए ।
दाङमा पूर्व एमालेबाट ५५ र पूर्वमाओवादीबाट ४५ प्रतिशत, गुल्मीमा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ४० प्रतिशत, रुपन्देहीमा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ४०, पाल्पामा पूर्वएमाले ६० र पूर्वमाओवादी ४० प्रतिशत, प्युठानमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ प्रतिशत, बाँकेमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ प्रतिशत, नवलपरासीमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ प्रतिशत, कपिलबस्तुमा पूर्वएमाले ५५ र पूर्वमाओवादी ४५ तथा अर्घाखाँचीमा पूर्वएमाले ५५ र माओवादी ४५ प्रतिशत हिस्सा रहने भएको छ ।
यसैगरी रोल्पामा पूर्वमाओवादी ६० र पूर्वएमाले ४० प्रतिशत, पूर्वी रुकुममा पूर्वमाओवादी ६० र पूर्वएमाले ४० प्रतिशत हिस्सा बाँड्न सहमत भएका छन् । बर्दियामा भने दुवैको बराबरी हिस्सा रहने भएको छ ।
कर्णालीमा बराबरी हिस्सा
१७५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश कमिटीमा पूर्वमाओवादीबाट ८८ र एमालेबाट ८७ जना रहने टुंगो लागेको छ । प्रदेशका ५ जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव पनि ५–५ जना रहने गरी बाँडिएको कार्यदल सदस्य मायाप्रसाद शर्माले बताए ।
१७५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेका ८७ र पूर्वमाओवादी ८८ सदस्य रहने टुंगो लागेको छ । कूल ९ जिल्लामध्ये सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, सल्यान, मुगुमा पूर्वएमालेले नेतृत्वसहित बढी हिस्सा पाएको छ । यसैगरी जाजरकोट, कालिकोट, पश्चिम रुकुम, जुम्ला, हुम्लामा पूर्वमाओवादीले नेतृत्वसहित बढी हिस्सा पाएको छ । जिल्ला कमिटीको संख्या समानताका आधारमा रहने गरी नाम प्रस्ताव गरिएको कार्यदल सदस्य मायाप्रसाद शर्माले बताए ।
प्रदेश ७ मा ५/४ को भागवण्डा
प्रदेश ७ को एकीकरण कार्यदलले प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीहरूको संख्या बाँडफाँट टुंगो लगाएको छ । जसअनुसार १ सय ८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्व एमालेबाट १ सय र माओवादीबाट ८३ जना रहनेछन् । प्रदेश कार्यालयमा पूर्वएमालेबाट ४ र माओवादीबाट ३ जना रहने कार्यदल सदस्य कर्ण थापाले बताए ।
त्यस्तै, प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली र बैतडीको अध्यक्ष पूर्व एमाले तथा बझाङ, डडेलधुरा, दार्चुला र कञ्चनपुरको अध्यक्ष पूर्व माओवादीबाट रहने समझदारी भएको छ । जिल्ला नेतृत्व गर्ने पक्षको बहुमत रहनेगरी जिल्ला कार्यालयमा ७ मध्ये ४ सदस्य रहनेछन् । नयाँपत्रिकाबाट