Logo

डाक्टरहरुले नयाँ कानून पढ्नुपर्यो : सांसद बिडारी



काठमाडौं, १ भदौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभाका सांसद एवम् कानूनविद् रामनारायण बिडारीले आजदेखि लागू भएको नयाँ कानूनलाई सकारात्मक रुपमा लिनको लागि आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता बिडारीले मुलुकी ऐनबारे जनतासम्म कम जानकारी भएका कारण केही भ्रमहरु सिर्जना भएको स्पष्ट पारे । उनले सकारात्मक सोचकासाथ मुलुकी ऐनलाई स्वागत गर्न आम जनतासमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न साक्षात्कारमा बिडारीले मुलुकी ऐनको बारेमा १० वर्षसम्म छलफल भएको जिकिर गरेका छन् । उनले भने,‘स्व.सुशिल कोईरालाको पालामा तयार पारिएको मुलुकी ऐन, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको बेलामा घोषणा र कार्यान्वयन हुँदैछ, तत्कालिन् कानूनमन्त्री यज्ञ बहादुर थापा र कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यले लगायत अरु पाँचवटा समितिले तयार पारेर मुलुकि ऐनलाई संसदले पारित गरेको हो, सरकारले जनतालाई राम्रोसँग जानकारी दिन सकेन होला, अझैं यसलाई सूचना तथा सञ्चार माध्यममार्फत सामान्य नागरिकसम्म पुर्याउने काम सरकारको हो, त्यो गर्नुपर्छ ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु मुलुकी ऐनले गरेको व्यवस्थाको बिरुद्धमा आन्दोलित भएका छन् नि भनेर सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले भने,‘कानूनमै स्पष्ट लेखिएको छ, जसले लापरवाही गर्छ, गलत मनसायले कसैको ज्यान जाने स्थिति आयो, रक्सि खाएर शल्यक्रिया गरेको भेटियो, अदालतले उसलाई फैसला गर्यो भनेमात्रै कारबाही हुन्छ, डाक्टरहरुले कानून पढ्नुपर्यो, कसम खानेहरुले गलत कार्य गर्दैनन् भन्ने कहाँ छ र ?’

नेता बिडारीले पत्रकारमाथिको अंकुशलाई सामान्य रुपमा लिएर त्यसलाई सकारात्मक रुपमा बुझ्न पनि आग्रह गरेका छन् । उनले भने,‘हामी प्रेस स्वतन्त्रता, जनताका स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताकै लागि जीवनभर लडेका हौं, आगामी दिनमा पनि हामी पत्रकारहरुसँगै छौं, कुनै व्यक्तिको गोपनियता भंग हुनेगरि फोटो खिच्नुहुँदैन भन्ने थाहा नहुने कोही पत्रकार होला ? तथापि भएको खण्डमा र गलत गरेको खण्डमा कारबाही गर्ने कानून त चाहियो नि, राम्रो काम गरेको खण्डमा पत्रकारलाई सम्मान गरिन्छ, त्यसैले केही हदसम्म कडा गरिएको छ, त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ, सच्च्याउनैपर्ने खालको स्थिति छ भने कानून संशोधन हुन्छ, अहिलेपनि सरकार आँफैले २८ वटा कानूनहरुलाई संसदमा संशोधनको रुपमा लगेको छ।’

विशेष कानून र मेलुकी ऐनमार्फत मुलुकको समग्र क्षेत्रलाई अघि बढाउने बताउँदै बिडारीले भने,‘यस कार्यमा सबैले साथ दिनुपर्छ, दुनियाँवादी कानून र सरकारवादी मुद्दाको आधारमा न्यायको बारेमा फैसला हुन्छ, मुलुकी ऐनबारे जनतालाई जानकारी गराउनु र कार्यान्वय गराउनु राज्यको दायित्व हो, जनता, पत्रकार, वकिल, न्यायाधीशलगायत सबैले सहभागिता जनाउनुपर्छ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस्