काठमाडौं ३ भदौ । नेपाली सुगन्धित जडीबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले युरोपमा हुन लागेको एक कार्यक्रममा दर्जन सरकारी कर्मचारी सहभागी हुन लागेका छन् । जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (जीआईजेड) नेपालको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा व्यवसायी र निजी क्षेत्रको कोटामा समेत केन्द्र र प्रदेशका कर्मचारी जान लागेका हुन् ।
भदौ १६ देखि २४ सम्म उनीहरूले फ्रान्स र इटाली भ्रमण गर्नेछन् ।
भ्रमणमा संघको वन तथा वातावरण, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय र तत्कालीन वन कार्यालयका प्रमुख (डीएफओ)हरू सहभागी हुनेछन् । जीआईजेडकै जडीबुटी प्रवर्द्धन कार्यक्रम ‘इन्म्याप्स’ का प्रोजेट मेनेजर कल्याण गौलीसहित तीन जना पनि भ्रमणमा जाँदै छन् । भ्रमणमा करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने जीआईजेडले जनाएको छ ।
जडीबुटीको व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले फ्रान्स र इटालीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी मात्रै जान लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा जारी ‘वैदेशिक भ्रमण निर्देशिका २०७५’ मा परामर्शदाता वा ठेकेदारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारीलाई मनोनयन गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि अधिकांश सरकारी कर्मचारी जान लागेका हुन् । भ्रमण टोलीको नेतृत्व गर्न लागेका प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय पौडेलले ‘एक्सपोजर भ्रमण’ मा सरकारी रकम खर्च नहुने दाबी गरे । ‘केन्द्रको मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग सल्लाह गरेरै कार्यक्रम बनाइएको हो,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा संघीय वन मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोल, प्रदेश ५ को वन मन्त्रालयका सचिव पौडेल, ७ को वन मन्त्रालयका सचिव सुधीरकुमार कोइरालासहित वन तथा भू–संरक्षण र वनस्पति विभागका एक–एक जना उपसचिव जाँदै छन् । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छँदा सहसचिव पौडेल इन्म्याप्स कार्यक्रमका फोकल व्यक्ति थिए । उनको हालै प्रदेश प्रदेश ५ मा सरुवा भएको हो ।
इनम्याप्स कार्यक्रम लागू भएका ६ वटा जिल्लाका तत्कालीन वन कार्यालय (हाल डिभिजन वन कार्यालय) का प्रमुखसमेत भ्रमण गर्नेको सूचीमा छन् । संघीय वन मन्त्रालयले सबै प्रदेशको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई सरुवाका लागि नाम संकलन गरिरहेको छ । जडीबुटी एसोसिएसन अफ नेपाल (जबान) नेपालगन्जका महासचिव टंक शर्माले निजी क्षेत्रलाई बढी समावेश गर्नुपर्नेमा सरकारी अधिकारीलाई मात्र फोकस गरिएको गुनासो गरे । ‘व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कर्मचारी मात्रै घुमेर कसरी प्रवद्र्धन हुने हो, बुझिएन ।’ कान्तिपुरबाट
