काठमाडौं, ३ भदौ । सरकारले ‘जनजनमा शेयर घरघरमा बिजुली’को नारालाई रणनीतिक महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। सो नारालाई कार्यान्वयनका लागि आर्कषक र प्रतिफल दिने आयोजनाको समेत खोजी गरिरहेको छ।
रसुवामा चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पछि सो जिल्लाका स्थानीयवासीको आर्थिक तथा सामाजिकस्तर उठेको तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर दिने लक्ष्य राखेको हो। पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा ५६ लाख घरधुरी रहेका छन्। यद्यपि त्यसमा केही वृद्धिसमेत भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नागरिकलाई आकर्षक प्रतिफल दिने गरी जलविद्युत् आयोजनाको चयन भइरहेको र केही समयभित्रै कार्यक्रमकै रुपमा घोषणा गरिने जनाएको छ। आर्थिकरुपमा नै लगानी गर्न सक्नेलाई पैसा र पैसा लगानी गर्न नसक्ने तर श्रम मात्रै योगदान गर्न सक्ने नागरिकलाई श्रममार्फत नै शेयर दिने गरी तयारी थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आम्दानीको आकर्षक स्रोतको जोहो हुने गरी सरकारले सबै नेपालीलाई शेयर दिने गरी आकर्षक आयोजनाको खोजी गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री पुनले भने, “५६ लाख घरधुरी नेपालीलाई मालिक बनाउने गरी आकर्षक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिन्छ। त्यसका लागि तयारी भइरहेको छ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा हरेक नेपालीको लगानी सुनिश्चित हुने गरी निर्माण हुने त्यस्ता आयोजना राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा छनोट नगरिने समेत मन्त्री पुनको भनाइ छ। “आकर्षक आयोजनाको छनोट गरी ५६ लाख घरधुरीको शेयर लगानी सुनिश्चित हुने गरी राम्रो प्रतिफल दिने आयोजना निर्माण गर्ने छौँ, त्यसले अहिले वृद्धभक्ता पाएजस्तै राज्यको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा शेयर लगानी गरी जनताले प्रतिफल पाउँछन्”, उनले भने।
“विगतमा भनसुन, राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा गलत आयोजना छनोट गर्दा प्राधिकरण बनाउने आयोजनाको लागत दोब्बर/तेब्बर भएको छ भने निर्धारित समयमा सकिएको छैन, अब त्यस्तो हुने छैन, प्रतिस्पर्धी र आकर्षक आयोजना छनोट गरी निर्माण गरिने छ।”
स्थानीय नागरिकले ठूलाठूला परियोजना बन्ने र आफूहरुले केही पनि लाभ पनि नपाएको भन्दै विरोध गरेपछि तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दश प्रतिशत शेयर स्थानीयलाई छुट्याउनै पर्ने प्रावधान राख्यो। हाल निर्माण भइरहेका अधिकांश आयोजनाले स्थानीयवासीलाई दश प्रतिशत र आम नेपालीलाई १५ प्रतिशत शेयर प्रदान गर्दै आएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजनाले पनि स्थानीयवासीलाई शेयर बिक्री गरेको छ। केहीको भने प्रक्रियामा रहेको छ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले हाल दोलखावासीलाई शेयर बिक्री गरिरहेको छ। रु एक अर्ब पाँच करोड बराबरको साधारण शेयर सो कम्पनीले बिक्री गरिरहेको छ। यस्तै गत फागुनमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनी साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले सीमित साधारण शेयर बिक्री गरेको छ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आम नेपाली नागरिकलाई शेयर दिने लक्ष्यका साथ जन जनमा शेयर घरघरमा बिजुलीको अवधारणा शुरु गरेका हुन्। अनलाइनमार्फत प्रतिबद्धता जनाउने सफ्टवेयरसमेत उनले सञ्चालनमा ल्याएका थिए। कूल रु पाँच अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो। तर सरकार बदलिएपछि कार्यक्रम निरन्तर अगाडि नबढ्दा शेयरको विषयमा के हुने भन्ने चिन्ता सर्वत्र थियो।
पछिल्लोपटक वर्तमान सरकारले आम नेपालीलाई शेयर दिने रणनीतिलाई पुनः कार्यान्यनमा ल्याउन लागेको छ। सरकारले प्राधिकरण वा कुनै सङ्गठित सरकारी संस्थाको ५१ प्रतिशत शेयर रहने र नेपाली नागरिकलाई ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी आयोजना छनोट गर्न लागेको छ।
आयोजना छिट्टै छनोट हुने र प्रक्रियासमेत शुरु गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ। त्यसो त जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले पनि विप्रेषण हाइड्रोमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई शेयर दिने योजना अगाडि सारेको छ।
रेमिट हाइड्रो नाम दिइएको छुट्टै कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ। ताप्जेजुङका दुई आयोजना छनोट भई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र पहुँच मार्ग निर्माणको कामसमेत भइरहेको छ।
स्थानीयावासीलाई शेयर दिँदा त्यसले आयोजनामा अपनत्व महसुस गर्ने, आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइनलगायतको काम गर्न समेत सहज हुने सरकारको विश्वास छ। त्यसो त सरकारले प्रसारण लाइन पर्ने क्षेत्रका जनतालाई समेत शेयर दिने लक्ष्य अगाडि सारेको छ। तर शेयर बजारमा भने जलविद्युत् कम्पनीको शेयरको अवस्था भने त्यति राम्रो छैन। एकाध कम्पनीबाहेक अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीका शेयर आधारभूत मूल्यको आसपास नै रहेको छ। रासस
