काठमाडौं ४ भदौ । संघीयताको पूर्ण अभ्यास गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशलाई कानुनी रूपमा सक्षम बनाउन भूमिका खेल्ने प्रदेश संसद् लथालिंग अवस्थामा चलिरहेका छन् ।
सबै प्रदेश संसद् भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी अभावको चर्को समस्या खेपिरहेका छन्। प्रदेशसभा सञ्चालनका अनुभव आदानप्रदान गर्न संघीय संसद्द्वारा आइतबार आयोजित छलफलमा प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले आफ्ना गुनासा र अभावको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। उनीहरूले सभा सञ्चालनको अभ्यास नभएको देखि विधेयक कसरी अघि बढ्छ भन्नेसमेत थाहा नभएको गुनासो राखेका छन्।
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले कानुन बनाउने कुरा जटिल र अप्ठ्यारो रहेको महसुस भएको बताए। ‘पढेर मात्रै नहुने रहेछ, प्राविधिक कुरा बढी हुने रहेछ। संविधान र नियमावलीसँगै प्राविधिक कुरा पनि हुने रहेछ तर हामीमा अध्ययन गर्ने बानी नै छैन,’ उनले भने। भौतिक पूर्वाधारको अभावमा जिल्ला समन्वय समितिको तल्लो तलामा सभा बस्नुपरेको उनले गुनासो गरे।
‘संसदीय दलको कार्यालय दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘समिति बैठक बस्ने कोठा छैन, तीन सवारी चालक र तीन कार्यालय सहयोगीका भरमा सचिवालय चलाउनुपरेको छ।’
प्रदेश १ कै उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले कार्यालय बस्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो खालको रहेको बताइन्। ‘सरकार र प्रदेशसभाबीचमा पनि राम्रो सम्बन्ध छैन,’ उनले भनिन्, ‘मर्यादाक्रम मिलेको छैन, उपसभामुखलाई राज्यमन्त्रीसरह राखिएको छ।’
प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले कर्मचारीको समस्या रहेको बताए। सांसदहरू कोही बढी जान्ने र कोही जान्दै नजान्ने खालका रहकाले समस्या परेको उनले सुनाए। ‘तालिमको व्यवस्था गराइदिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘तीन जना कार्यालय सहयोगीले चल्दैन। २५ जना चाहिन्छ।’
प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नियमावलीमा भएकामध्ये ८० प्रतिशत मात्र अभ्यास गरेको बताए। संसदको रेकर्ड राख्ने प्रणाली नभएको उनले गुनासो गरे। ‘मर्यादा मिलेको छैन, प्रमुख सचिवसरह नै संसदको सचिव र मुख्यमन्त्रीसरह सभामुखलाई राखिएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीभन्दा तल उपसभामुखलाई राखेकाले समस्या छ।’ प्रदेश ३ कै उपसभामुख राधिका तामाङले जनशक्ति अभाव रहेको बताइन्।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले ‘शक्ति पृथकीकरणमा संसद् सत्तापक्षजस्तो भए पनि व्यावहारिक रूपमा प्रतिपक्षजस्तो भएको बताए। उनले संविधानमा भएका साझा अधिकारका कानुन केन्द्रबाटै बन्नुपर्ने सुझाव दिए।
प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले तीनपाङ्ग्रे टेम्पुजस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह चल्नुपर्ने बताए। उनले पनि कर्मचारी अभाव रहेको बताए।
कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुन निर्माणमा सांसदको चासो कम रहेको बताए। उनले प्रदेशसभामा टेबुल अभाव भएकाले ‘ढ्यापढ्यापे समय’ सुरु गर्न नसकिएको बताए। सांसदले केही कुरा राख्नुपर्यो भने टेबुलमा ‘ढ्यापढ्याप गरेर सभामुखसँग समय माग्न सक्छन्। उनले प्रतिपक्षलाई समय दियो भनेर सत्तापक्ष आफूसँग रिसाउने गरेको गुनासो सुनाए।
कर्णालीकै उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले उपसभामुखको भूमिका नै नरहेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। ‘कार्यविभाजन पनि छैन। पालो दिनुबाहेक केही छैन। कामै नभएको बाटोमा लागिएछ भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘संसद्मा बोल्न पनि पाइँदैन।’
उनले गैरसरकारी विधेयक कसरी संसद्मा अघि बढाउने भन्ने प्रक्रियासमेत आफूलाई थाहा नभएको बताइन्। ‘सरकारी विधेयकको अभ्यास गरेका छौं, गैरसरकारी विधेयक कसरी अगाडि बढ्छ मलाई थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले अधिकारविहीन भएको महसुस गर्छ। एउटा पीएसओ सरुवा गर्न सक्दैन।’
प्रदेश ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशसभाका सचिव नियुक्ति नभएको र कर्मचारी अभाव रहेको बताए। ‘संसदीय दलको कोठा आफैं चाबी बोकेर खोल्नुपर्ने र बढार्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर पनि हामीमा गौरवबोध छ। सबै प्रदेशबीच समन्वय हुनुपर्यो।’
सभामुख र उपसभामुखका गुनासो सुनेपछि संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले संघ र प्रदेश संसद्बीच समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताए। ‘नेपालमा यसअघि एकात्मक शासन व्यवस्था थियो,’ सभामुख महराले भने, ‘संघीयता नयाँ अनुभव हो। प्रदेशको संरचना पूरै नयाँ भएकाले हाम्रो अनुभव आदानप्रदान हुन जरुरी छ।’
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले राज्य पुन:संरचनापछि बनेका तीन तहका सरकारबीच संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कानुन, योजनादेखि विकास निमार्णसम्म सहकार्य हुनुपर्ने बताए। ‘राज्य पुन:संरचना भएर तीन तहका संसद् र सरकार बनेपछि पहिलो पटक जम्मा भएका छौं,’ उनले भने, ‘यस्ता छलफलले कानुन निर्माणक्रममा देखिएका चुनौती सामना गर्ने आधार तयार गर्छ।’
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले अन्तक्र्रियाले संसदको नयाँ अभ्यासलाई सहज बनाउने बताए। उनले नेपालको संसद् बढी परम्परावादी र प्रक्रियागत रूपमा झन्झटिलो भएकाले त्यसलाई सुधार्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
कान्तिपुरबाट
