काठमाडौं ४ भदौ । स्थानीय तहले मनलागी कर बढाएको गुनासोपछि संघीय सरकारले चासो राखेको छ । उसले ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग कर वृद्धिसम्बन्धी विस्तृत विवरण मागेको छ । करमा विकृति बढेको गुनासोपछि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन थालिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया संयोजकत्वमा समिति बनेको छ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य छन् । समितिको सोमबार पहिलो बैठक बस्दैछ ।
संयोजक थपलियाले देशभरिका स्थानीय तहको आर्थिक ऐन र कर निर्धारणको स्थिति बारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी उपयुक्त निकास निकालिने बताए । ‘स्थानीय तहमा भएको करवृद्धिको विकृति पहिचान गरी नियन्त्रणको उपाय खोज्छौं’, थपलियाले भने ।
संविधानको धारा २३२ को उपधारा ८ मा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत् स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । सरकारले स्थानीय तहलाई करमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने थपलियाले बताए ।
सरकारले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरी करमा हुने दोहोरोपनाको अन्त गरिसकेको छ ।
कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले दोहोरो तेहेरो कर लिने सम्भावना नरहेको वित्त आयोगका उपसचिव नमराज घिमिरेले बताए ।
‘स्थानीय तहले आफूखुशी कर लिन थालेकाले समस्या देखिएको हो’, घिमिरेले भने, ‘करको दर घटाएर दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेमा उल्टो काम गरेकाले समस्या आएको हो ।’
वित्त व्यवस्थापन ऐनले दोहोरो कर अन्त गरे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यसको भेउ नपाउँदा दोहोरो तेहेरो कर असुलिरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वले स्थानीय तहसँग करको दर समेटिएको आर्थिक ऐन मागेर अध्ययन थालेको छ ।
करमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको गुनासो आएपछि वार्षिक बजेटसहित करको दर समेटिएको आर्थिक ऐन माग गरी अध्ययन थालिएको उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘स्थानीय तहले आर्थिक ऐन धमाधम पठाइरहेका छन्, हामीले करको अवस्थाबारे गम्भीर अध्ययन थालेका छौं’, उनले भने । केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजश्वको बाँडफाँडमा उठेका विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी वित्तीय आयोगलाई दिइएको छ । स्थानीय तह र र प्रदेशले लिने करलाई एकल कर प्रशासनमार्फत् व्यवस्थित गरिएको छ ।
ऐनमा सम्पत्ति कर स्थानीय तहले मात्रै उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तथा र प्रदेश दुवैको अधिकार क्षेत्रमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर उठाउन गरेका छन् ।
प्रदेशले निर्धारण गर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको दस्तुर स्थानीय तहका मालपोत कार्यालयले उठाउँछन् । उठेको रकमको ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशमा पठाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै सवारी साधन कर प्रदेशले उठाउँछ । प्रदेशले उठाएको सवारी कर मध्ये ६० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा पठाउने व्यवस्था छ । अन्नपूर्णपोष्टबाट
