काठमाडौं ६ भदौ । तरकारी उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म विभिन्न चरणका बिचौलियालाई सरकारले नै संरक्षण गर्दै आएका कारण आमउपभोक्ता चर्को मूल्य चुकाउन बाध्य छन् । तरकारी उत्पादक किसानले पनि लागत मूल्य पाउन सकेका छैनन् । सरकारी प्रतिवेदनले नै उपत्यकाको प्रमुख तरकारी बजार कालीमाटी बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको औंल्याएको छ । तर सम्बद्ध निकाय सधैं मौन छन् ।
पछिल्लो डेढ वर्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले उपत्यकाको तरकारी बजार, बिचौलियाको हाबी, मूल्य सम्बन्धमा तीनपटक अध्ययन गरिसकेको छ । बिचौलियाले तरकारी महँगो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सबै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगे पनि कारबाही अघि बढेन ।
उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रतिवेदन आइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरोकारवाला मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मौन बसेका कारण उपभोक्ता ठगिनुपरेको बताए ।
‘सस्तो लोकप्रियताका लागि सोमबारकै जस्तो घटना विगतमा पनि दर्जनौं पटक भइसकेको छ, अध्ययन र छानविन समिति पनि पटकपटक बन्यो, बिचौलियाको तहबारे पनि राज्यस्तरबाटै औंल्याइयो,’ बानियाँले भने, ‘तर समस्या र कारवाही आजसम्म शून्य छ । सरकारकै मिलोमतोमा तरकारी व्यवसायमा बिचौलियाको राज छ ।’
प्रतिवेदन तीन, कार्वाही शून्य
तरकारीमा बिचौलियाको सिन्डिकेटका विषयमा गत मंसिरमा उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति विभागले अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीले ती प्रतिवेदन दराजमा थन्काए । ‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझायौं । तर कुनै चासो भएन,’ तत्कालीन समयमा विभागमा निर्देशक रहेका एक अधिकृतले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए ।
प्रवक्ता ढकालले भने, ‘तत्कालीन समयमा अध्ययन भएको जानकारी आएको छ, त्यो बेला प्रतिवेदनअनुसार कारवाही अघि नबढे पनि अब भने त्यसको आधारमा आवश्यक कारवाही थाल्ने तयारीमा छौं ।’ त्यतिबेला तरकारीको भाउ अकासिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव महेन्द्रमान गुरुङको अध्यक्षतामा गत कार्तिक २६ गते सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले तरकारीको मूल्य शृंखलाबारे वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गर्न विभागकै निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको थियो ।
समितिले गत कार्तिक २८ गतेदेखि तीन साता लगाएर काभ्रेको पाँचखाल, धादिङ, नुवाकोट र मकवानपुरको दामन, पालुङ, बज्रवाराही र टिष्टुङका तरकारी उत्पादक, स्थानीय संकलक तथा व्यापारी, कालिमाटी बजारका व्यापारी, खुद्रा व्यापारीलगायतसँग अन्तत्र्रिmया गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
यसलगत्तै माघदेखि चैतसम्म अर्थ मन्त्रालयको इकोनोमिक पोलिसी इन्कुभेटर भन्ने संस्थाको सहकार्यमा उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले काभ्रेको पाँचखाल र बनेपा, पर्साको वीरगञ्ज, मकवानपुरको पालुङ र काठमाडौं कालिमाटी तरकारी बजारमा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सरोकारवाला कर्मचारीलाई पनि सहभागी गराइएको थियो ।
मञ्चले तरकारी उत्पादक किसान, संकलनकर्ता र थोक बिक्रेतासँग स्थलगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारी तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसहित, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारले चासो देखाएन ।
त्यसलगत्तै तत्कालिन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा कालिमाटी व्यवस्थापन समितिले तरकारीबारे अध्ययन गरेको थियो ।
अध्ययनपछि समितिले कालिमाटी र बालाजु तरकारी बजारका ९९ जना व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेर खतराको सूची (रातो सूची) मा राखेको थियो । नियमअनुसार सम्झौता गरी व्यवसाय नगर्ने, बजार क्षेत्रमा कहिले उपस्थित नहुने व्यापारी, कारोबारमा संलग्न नहुने व्यापारी, अन्य व्यक्तिमार्फत कारोबार गर्ने व्यापारी, बजार अनुगमन र नवीकरणको समयमा मात्रै उपस्थिति जनाउने व्यापारी, विदेशमा रहने अन्य व्यक्तिको सहयोगमा कारोबार गर्ने र पसल चारदेखि आठ दोब्बर बढी मूल्यमा भाडामा लगाउने व्यापारीलाई रातो सूचीमा राखिएको थियो ।
रातो सूचीमा थोक विक्रेता ४५ जना, सहकारी समूह पाँच जना, माछा व्यापारी ६ जना, २४ टहराका व्यापारीमध्ये पाँचजना, ३८ टहराका व्यापारीमध्ये दुईजना, खुद्रा व्यापारीमध्ये २१ जना, भण्डार गृहमध्ये १४ जना, फलफूल बजारका दुई जना र बालाजुका खुद्रा व्यापारी नौ जना परेका थिए ।
यो प्रतिवेदनलाई पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएन । प्रतिवेदनको निष्कर्ष विभागको प्रतिवेदनले किसानले उत्पादन गरेको तरकारीमा शतप्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा व्यापारी र बिचौलियाले असुल गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको उल्लेख थियो । व्यापारीले तरकारीमा न्युनतम ७१.४३ प्रतिशतदेखि अधिकतम एक सय २२ दशमलव २२ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएका थिए ।
यस्तै प्रतिवेदनले किसानबाट तरकारी खरिद गरी थोक बिक्रेताले विभिन्न प्रकारका तरकारीमा प्रतिकिलोमा ४२.८६ प्रतिशतदेखि ७७.७८ प्रतिशतसम्म मुनाफा उपभोक्ताबाट असुल गर्ने गरेको औंल्याएको थियो । थोक बिक्रेताबाट तरकारी खरिद गरी खुद्रा व्यापारीले २५ प्रतिशतदेखि ३३ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिने गरेको पाइएको थियो ।
मञ्चको प्रतिवेदनअनुसार किसानले उत्पादन गर्ने तरकारीको संकलनदेखि उपभोक्ताको घरसम्म विभिन्न चरणमा सदृश्य र अदृश्य रूपमा बिचौलियाहरू सक्रिय भएकाले वास्तविक मूल्यभन्दा पचासौं गुणा बढी मूल्यमा उपभोक्ताले तरकारी खरिद गर्न बाध्य भएको औंल्याएको थियो ।
अध्ययनमा संलग्न मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईंका अनुसार बिचौलियाका कारण किसानले प्रतिकिलो २० मा बिक्री गर्ने तरकारी उपभोक्ताले प्रतिकिलो ७५ देखि ८५ रूपैयाँमा खरिद गर्न बाध्य छन् । प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय संकलक र ढुवानीकर्ता बिक्रेताले खेतमै पुगेर किसानबाट प्रतिकिलो २० रूपैयाँमा तरकारी खरिद गर्छन् । यसरी खरिद गरिएको तरकारीमा संकलक र ढुवानीकर्ता बिक्रेताले प्रति किलो तरकारीमा ढुवानी खर्च दुई रूपैयाँ, झोला र प्याकिङ खर्च एक रूपैयाँ र आफ्नो नाफा पाँच रूपैयाँ गरी एकमुस्ट प्रतिकिलोमा आठ रूपैयाँ थपेर नदेखिने बिचौलिया (अदृश्य बिचौलिया) लाई प्रतिकिलो २८ रूपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।
यसपछि किसानसँग पनि सम्पर्क नहुने र बजारमा पसल तथा स्टल पनि नहुने अदृश्य बिचौलियाले उक्त तरकारीमा १५ प्रतिशतका दरले प्रतिकिलोमा करिब साढे चार रूपैयाँ थपेर थोक बिक्रेतालाई साढे ३२ रूपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।
‘यो अदृश्य रूपमा देखिने बिचौलियाले कुनै लगानी नै नगरी प्रतिकिलोमा साढे चारदेखि पाँच रूपैयाँ खाएर थोक बिक्रेतालाई तरकारी बिक्री गर्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उनका अनुसार अत्यधिक परिमाणमा तरकारी उत्पादन हुने मौसममा भने यस्ता अदृश्य बिचौलियाले प्रतिकिलो तरकारीमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्य थपेर थोक बिक्रेतालाई बिक्री गर्दै आएका छन् । थोक बिक्रेताले साढे ३२ रूपैयाँमा खरिद गरेको तरकारीमा कम्तीमा २० प्रतिशतका दरले ६ रूपैयाँ ४४ पैसा थपेर उक्त तरकारी अर्का खुद्रा व्यापारीलाई प्रतिकिलो ३८ रूपैयाँ ६४ पैंसामा बिक्री गर्छन् । अब खुद्रा व्यापारीले यो तरकारीमा कम्तीमा ३० प्रतिशतका दरले प्रतिकिलोमा ११ रूपैयाँ ५० पैंसा थपेर ठूलो बजारमा उपभोक्तालाई साढे ५० रूपैयाँमा बिक्री गर्छन भने ससाना चोकका किराना पसल तथा टोलका तरकारी व्यापारीले त्यही तरकारी ८५ देखि सय रूपैयाँ प्रतिकिलोका दरले उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन् । अन्नपूर्णपोष्टबाट
