काठमाडौं ९ भदौ । कर्मचारी बौद्धिक श्रमिक हुन् । बुद्धिले काम गर्नुपर्ने । तर बेलाबखत उनीहरु नै आपसमा हातपात गर्छन् । त्यसरी हातपात गर्ने कर्मचारी अब भने सीधै बर्खास्त हुनेछन् ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा हातपात गर्ने कर्मचारीलाई ‘भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुने’ गरी बर्खास्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । ट्रेड युनियनको आडमा तल्लो तहका कर्मचारीले माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई हातपात गर्ने र धम्काउने क्रम बढेपछि नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
केही समयअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवासम्बन्धी विवादमा ट्रेड युनियनका नेताले उपसचिवलाई दुव्र्यवहार गरेका थिए ।
ट्रेड युनियन यथावतराजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियन यथावत् रहने भएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकमा दलनिकट ट्रेड युनियन यथावत् राख्नुपर्ने राय दिएको छ ।
मन्त्रालयले ट्रेड युनियनमा केही सुधार गरी यथावत् राख्नुपर्ने रायसहित विधेयक बिहीबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
कानुनको परामर्शसँगै संघीय प्रणालीमा राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनको अस्तित्व यथावत् रहने निश्चितप्रायः भएको छ । सामान्यले भने विधेयकमा युनियन खारेजीको प्रस्ताव गरेको थियो ।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले ट्रेड युनियन दर्ता भएर कानुनी अस्तित्व रहेकाले निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
सामान्यका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘कानुन मन्त्रालयको रायस“गै अब प्रस्तावित विधेयक छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ ।’ अधिकारीले अनुसार कानुन र अर्थ मन्त्रालयको परामर्श पनि समेटी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने बताए ।
प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाइएको छ । कुल रिक्त संख्याको १० प्रतिशत उपसचिव र सहसचिवको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था हटाइएको छ । सचिवको समूह साँघुरो पारी लेखापरीक्षण, न्याय, स्वास्थ्य, परराष्ट्र र प्रशासनमा मात्र सीमित गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश वा स्थानीय तहको कर्मचारी केन्द्रीय तहमा काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ । संघीय तहको कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा काजमा खटिन सक्नेछन् ।
यस्तै कुनै दुई प्रदेशको समन्वयमा अन्तरप्रदेश सरुवा र स्थानीयको समन्वयमा अन्तर स्थानीय सरुवाको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । सहसचिवभन्दा माथिका पदमा तीनै तहमा संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकका महŒवपूर्ण प्रावधान
–हातपात गर्ने कर्मचारी सीधै बर्खास्त
–दलनिकट ट्रेड युनियन रहने
–कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष
–शाखा अधिकृतभन्दा माथि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति खारेज
–सचिवको समूह घट्ने
–समावेशीमा नयाँ व्यवस्था
–प्रदेश वा स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रमा आउन सक्ने
अन्नपूर्णपोष्टबाट
