काठमाडौं, १३ भदौ । चुरे सरोकार समाज, नेपालले वातावरणमा प्रतिकुल हुनेगरि विगतदेखिनै सरकारले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दै राजश्व संकलन तथा सत्ता टिकाउने खेल खेल्दै आईरहेको आरोप लगाएको छ ।
बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चुरे सरोकार समाज, नेपालले यस्तो आरोप लगाएको हो । चुरे सरोकार समाज, नेपालका संयषेजक डा. नागेन्द्र यादवले वन संरक्षणको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र जनतामा वातारणसम्बन्धी ज्ञान हुनेपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने,‘विगतका सरकारले बनक्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेर बस्तीहरु बसाल्ने, विभिन्न आयोगहरु गठन गरि भूमिहिनलाई भूमि उपलब्ध गराउने कार्यले तराईको वन क्षेत्रको दोहन भएको छ, गलत नियत र निर्णय र काम गर्ने परिपाटीले गर्दा चुरे वन क्षेत्रलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ ।’
समाजका सदस्य सचिव पंकजकुमार कर्णले तराई मधेशका धेरै वन क्षेत्र बसोवास, पुनर्वास, सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण र जथाभावी जग्गा वितरण हुँदै आएकोे बताए ।
उनले भने,‘विमानस्थल, लोकराजमार्ग, मेडिकल कलेज, फास्ट ट्रयाकको नाममा अव्यवस्थित् तवरबाट वन विनास गर्ने काम हुँदैछ, यो कार्य तत्काल नरोके तराईको धेरै भू–भाग डुवान पर्ने र ठूलो धनजनको क्षती हुने निश्चित छ, हरियो वन, नेपालको धन भन्ने कथन अहिले कथनमै सिमित हुने देखिन्छ, हाम्रा मागहरु सरकारले पूरा गर्नुपर्छ ।’
समाजका अर्का सदस्य शिखर यादवले वन बिनासको पहिलो कारण क्रसर उद्योग भएको बताए । उनले भने,‘नेपाल सरकारले क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्नपुर्छ, क्रसर उद्योग क्यान्सरका रुपमा देखा परेको छ, साथै अवैज्ञानिक रुपमा स्थानान्तरण गरिएका बसोबास पनि वन विनासको कारण हो ।’
यादवले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा असर पार्नेगरि वन हस्तान्तरण, भू–उपयोग परिवर्तन तथा वनविनाशजस्ता कार्य नगर्न आफूहरुको जोडदार माग रहेको सुनाए ।
उनले भने,‘यसका साथै तराई–मधेशका जनसमूदायलाई प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा पहुँच र अधिकार कायम गर्न, चुरे संरक्षणको नमूना विकास गर्न र बाढी नियन्त्रण तथा असर क मगर्न चुरे सरोकार समाज सदैव तत्पर रहने जानकारी गराउन चाहन्छौं।’
समाजले विकास निर्माणका लागि वनक्षेत्रबाहेकका विकल्प खोज्नुपर्ने समाजले बताएको छ । समाजले विमानस्थल निर्माण गर्न बर्दिवासको रातु खोला पश्चिममा रहेको नदीउकास बगरक्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यस्तै समाजले तराईमा विभिन्न किसिमका वनक्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि रेकर्ड आद्यावधिक र सिमाना प्रस्ट हुनुपर्ने माग गरेको छ।
तराई मधेसमा विकास निर्माणका नाममा र अन्य विभिन्न कारणले भइरहेको वनविनाश रोक्नका लागि समाजले विभिन्न ११ बुँदे मागहरु अघि सारेका छ ।
संविधानको धारा ५१ (छ) अनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण तथा उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था तराई मधेसको सन्दर्भमा विभेदकारी भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने, २०६७ सालमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण समितिको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको नियमन सम्बन्धमा मिति २०७० असार २७ र भदौ १७ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागू गर्नुपर्ने, चुरे संरक्षण बहुआयामिक विषय भएकाले एकीकृत रूपमा संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्न चुरे ऐन बनाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु अघि सारेको हो ।
प्रेस विज्ञप्तीको पूर्ण पाठसहित
प्रेस—विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
उपर्युक्त सम्बन्धमा विगतदेखि नै सरकारले वातावरणमा प्रतिकूल हुने गरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दै राजस्व संकलन तथा सत्ता टिकाउने खेल खेल्दै आइरहेकोे छ । विगतका गलत नियत, निर्णय र काम गर्ने परिपाटीले तराई मधेसका धेरै वनक्षेत्र बसोवास, पुनर्वास, सुकुमवासीका नाममा अतिक्रमण र जथाभावी जग्गा वितरण हुँदै आएकोे छ । सरकारी आँकडाअनुसार २०२० सालदेखि २०४१ सालसम्म अधिराज्यभरि ५ लाख ७० हजार हेक्टर वनविनाश भएको थियो (वन विकास गुरुयोजना २०४६) ।
२०२२ सालदेखि २०३७ सालसम्म चुरेमा २ लाख ६३ हजार हेक्टर वनविनाश भएको थियो भने यस अवधिमा जनसंख्या वृद्धिसमेत द्रुतगतिमा भयो । यसैगरी विभिन्न निहुँमा सन् १९८५ सम्ममा ३ लाख ५६ हजार बिघा तराईकोे वन फाँडेर ८३ हजार परिवारलाई राज्यसत्ता टिकाउन र राजनीतिक समर्थकलाई बसाइँसराइ गराइयो (अधिकारी जे र अन्य २००६) जसमा प्रति परिवार करिब २ देखि ६ बिघासम्म वनक्षेत्र वितरण भएको थियो । यहाँसम्म कि पूर्वका जिल्ल्लामा झोरा फाँड्ने, बाराको टाँगिया बस्ती र रूपन्देहीमा बर्मेली टोल बसाइयो तर तराई–मधेसका गरिब, दलित र मुक्त कमैयासहित गरिबीको रेखामुनिका ४२ प्रतिशत जनता यसमा समावेश हुन सकेनन् ।
तराई–मधेसमा ५१ प्रतिशत जनता बसोवास गर्दछन् र यसमध्येका करिब १० प्रतिशतमात्र उत्तरतिरका जनताले कानुनी तवरबाट उपभोक्ताका रूपमा वनपैदावार उपभोग गरिरहेका छन् किनभने वन वरिपरि बसेकालाई नै सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको छ । खास गरेर तराईको दक्षिणी भेगमा बस्दै आएका अधिकांश परम्परागत उपभोक्ता वनलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । जसले गर्दा दक्षिण र उत्तरका जनताका बीच प्राकृतिक स्रोत उपभोगका लागि द्वन्द्व सिर्जना भइरहेको छ ।
प्रदेश नं. २ को क्षेत्रफल सबभन्दा कम ९ हजार ६६१ वर्ग किलोमिटर छ जसमा सबैभन्दा कम ४.३६ प्रतिशत वनक्षेत्र छ तर जनघनत्व सबैभन्दा बढी छ । यस अवस्थामा विकासका नाममा वनक्षेत्रमा राजमार्ग, रेलवे, विद्युत् लाइन, विश्वविद्यालय, रंगशाला र सुरक्षा निकायका क्याम्प र विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णयले प्रदेश २ का जिल्लामा प्राकृतिक स्रोत वनक्षेत्र अझै घट्ने निश्चित नै छ । यस्तो सरकारी नियतका कारण प्रदेश २ का जनता झनै पीडित बन्नेछन् ।
प्रदेश २ मा पहिलो प्राथमिकता चुरे संरक्षण र वनक्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी यस क्षेत्रका जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु हो, यसको विकल्प छैन । वनको दिगो व्यवस्थापन अवरुद्ध गर्ने तथा चुरे संरक्षणसमेतमा गम्भीर असर पार्ने कार्य दुःखद मात्र नभई सरकारको यस्तो निर्णयले सिंगो तराई–मधेसमा प्राकृतिक स्रोतको अभाव हुने स्पष्ट छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम २०६७÷०६८ देखि नै स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन भए पनि २०७१ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन भई चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन भइरहेको देखिन्छ । चुरे संरक्षणको मुख्य लक्ष्य चुरेको माटो चुरेमा र सफा पानी सबैलाई भनिए पनि चुरेबाट माटो निरन्तर बगेको देखिन्छ किनभने यसतर्फ प्रविधि र कार्यक्रमको अभावसमेत देखिएको छ ।
समस्या
सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार सडक, रेलवे जनतालाई पहुँच हुने क्षेत्र भएर बनाउनुपर्दछ जुन कार्य विगतमा पनि भएन । महेन्द्र राजमार्गको अधिकांश हिस्सा वनक्षेत्रबाट गएको छ जसले गर्दा तराईका जनतालाई असुविधा हुनाका साथै देशमा वनविनाशसमेत भयो । वन संरक्षण र व्यवस्थापनको सट्टा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनमात्र गर्र्दा तराई–मधेसमा दिनप्रतिदिन वनक्षेत्र घटिरहेको छ । त्यसमा पनि विकासका नाममा वन मास्ने काम अझै भइरहेकै छ। विकासका लागि राजमार्ग, रेलवे, विद्युत् लाइन र विमानस्थल सबै चाहिन्छन् तर कहाँ बनाउने ? कसरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति कम गर्ने भन्ने सोच हुनुपर्दछ ।
यसरी हेर्दा यस क्षेत्रमा निम्नबमोजिमका समस्या देखिएका छन् जुन तत्कालै समाधान गरिएन भने भविष्यमा विकराल वातावरणीय समस्या उत्पन्न हुने अवश्यम्भावी छ ।
१. तराई मधेसको उत्पादनशील वनक्षेत्रका जग्गा पटकपटक सुकुमवासीलाई वितरण गरिनु ।
२. विकासका नाममा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण, विभिन्न रुटमा विद्युत् लाइन विस्तार र फास्ट ट्रयाकमा वनक्षेत्रको विनाश गरिनु ।
३. बारामा पसहा खोला र लालबकैया नदीको बीच भागमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि वनक्षेत्रको विनाश गरिने कार्ययोजना रहनु ।
४. प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम रेलवे लाइनको अधिकांश भाग वनक्षेत्र भएर जाने हुँदा अत्यधिक वनविनाश हुने स्थिति रहेको ।
५. वनक्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन अभावमा वनपैदावारका लागि चुरेको वनस्रोत दोहन तथा विनाश ।
६. चुरेबाट र चुरे भएर बग्ने नदी, खोलाको सतह तराईमा माथि उठिरहेकाले तराईमा नदी कटान, डुबान र पटानको समस्याले बर्सेनि तराईका जनता प्रभावित ।
७. तराईमा पानीको सतह घट्दै मरुभूमिकरण भइरहेको ।
८. चुरे विनाशका कारण जलवायु परिवर्तनमा प्रतिकूल र नकारात्मक प्रभावले कृषि र पशु क्षेत्रको उत्पादकत्वमा ह्रासले गर्दा जीविकोपार्जनमा असर परेको ।
तराई मधेसमा विकास निर्माणका नाममा र अन्य विभिन्न कारणले भइरहेको वनविनाश रोक्नका लागि हाम्रा माग निम्नलिखित छन् ।
१. संविधानको धारा ५१ (छ) अनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण तथा उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था तराई मधेसको सन्दर्भमा विभेदकारी भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने ।
२. २०६७ सालमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण समितिको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको नियमन सम्बन्धमा मिति २०७० असार २७ र भदौ १७ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागू गर्नुपर्दछ ।
३. चुरे संरक्षण बहुआयामिक विषय भएकाले एकीकृत रूपमा संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्न चुरे ऐन बनाउनुपर्दछ ।
४. विकास निर्माणका लागि वनक्षेत्रबाहेकका विकल्प खोज्नुपर्दछ जस्तो कि विमानस्थल निर्माण गर्न बर्दिवासको रातु खोला पश्चिममा रहेको नदीउकास बगरक्षेत्रको प्रयोग ।
५. तराईमा विभिन्न किसिमका वनक्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि रेकर्ड आद्यावधिक र सिमाना प्रस्ट हुनुपर्दछ ।
६. विकासका नाममा तराईको वनक्षेत्र सुकुमवासीका नाममा वितरण, राजमार्ग, रेलवे, विश्वविद्यालय, रंगशाला, सुरक्षा निकायका क्याम्प, विद्युत् लाइन र विमानस्थल निर्माणका लागि गरिने वनविनाश रोक्नुपर्दछ ।
७. प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अन्तरपुस्ता र समन्यायिक रूपले परम्परागत उपभोक्ताको अधिकार कायम गर्नुपर्दछ ।
८. बाढी नियन्त्रणका लागि चुरे संरक्षण, सिल्ट (बालुवा) उत्पादन कम गर्नुपर्ने र चुरेको फेदमा जलाशय निर्माण गर्नुपर्दछ ।
९. तल्लो तटीय क्षेत्रमा तटबन्धका साथै हरित बेल्ट निर्माण र चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा जनसहभागिता गराउनुपर्दछ ।
१०. चुरेमा वनपैदावारका लागि चाप घटाउन तराईको वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका साथै निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा वन प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ ।
११. विकास निर्माण गर्न चुरे समितिले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन र सरकारबाट स्वीकृत चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना लागू गर्नुपर्दछ ।
यस विषयमा जनभावना बुझ्दै नबुझी र सम्बन्धित क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्व र विज्ञहरूको रायसल्लाहबिना हचुवाको भरमा विकासका नाममा यस्तो निर्णय गर्नु लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको देखिन्छ । तसर्थ यसको विकल्प खोजी विगतको गल्ती नदोहो¥याउन अनुरोध छ ।
चुरेसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीच कार्यक्रम योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनबारे नियमित परामर्श तथा सरसल्लाह गर्न अपेक्षा राख्दछ । राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा असर पार्नेगरी वन हस्तान्तरण, भू-उपयोग परिवर्तन तथा वनविनाशजस्ता कार्य नगर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । यसका साथै तराई मधेसका जनसमुदायलाई प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा पहुँच र अधिकार कायम गर्न, चुरे संरक्षणको नमुना विकास गर्न र बाढी नियन्त्रण तथा असर कम गर्न चुरे सरोकार समाज सदैव तत्पर रहने जानकारी गराउन चाहन्छ ।
डा.नागेन्द्रप्रसाद यादव
संयोजक
चुरे सरोकार समाज नेपाल
काठमाडौं
