काठमाडौं । कुनै काम गरिन्छ तर त्यसको जसलिन पाईदैन । कुनै काम गरिदैन त्यो कामको अपसजसम्म खेप्नुपर्छ भने त्यस्तो स्थितिमा बोलिने शब्द हो ‘गरे पनि सुख छैन्, नगरे पनि सुख छैन् ।’
कुनैपनि देश समृद्ध बन्नेको लागि सम्बन्धित देशका नागरिकको ठूलो भूमिका रहन्छ । वर्तमान समयमा सरकारले समृद्धिको नारा जोडसित लगाएको सुनिन्छ तर जनताले सरकारले लगाएको समृद्धिको नारा सुनेका छन् या छैनन् ? यो वहसको विषय बन्नुपर्ने हो ।
सरकारको प्रमुख राजनीतिक दल नेकपाले चुनावको बेला जनताकोबीचमा गरेका प्रतिवद्धताहरुले मुर्तरुप नपाएपछि समृद्धि जिन्दावाद ! विकास जिन्दावाद भन्न जनताले कन्जुसाई गरेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल पछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र उनले लिएको अडानबाट सिर्जित माहोलको आधारमा नेकपाले राम्रै मत पाएर सरकार बनाएको भन्दा पनि अन्यथा हुँदैन ।
केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले जनतामा निराशा नआउन दिनको लागि विभिन्न कामहरु गरिरहेका छन् । संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले चालेको केही कदमले जनतामा सकारात्मक सन्देश गएपनि त्यो सन्देशले दिगो रुप लिन सकेन । राम बहादुर थापा, लालबाबु पण्डित, रविन्द्र अधिकारी, मातृका यादव जस्ता मन्त्रीहरुले चालेका कदमहरुले मुर्तरुप नपाएपछि अधिकाशं जनतामा निराशा छाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रसँग
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री देखि विभागीय मन्त्रीहरुले प्रत्येक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिवसका रुपमा मनाउने भनेर गरिएको निर्णयसँगै मैदानमा उत्रिएका छन् ।
हिजोमात्रै श्रम दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ सुर्खेतस्थित बाढीपीडित बस्तीमा पुगेका थिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शाहीसहित विभागीय मन्त्रीहरु श्रमशिविरमा खोर्के खोलाको तटबन्ध लगाउन जाली भर्ने र भारी ढुङ्गा एकसाथ बल लगाएर उचाल्दै गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र प्रसँशाको सिकार बनिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते श्रम दिन घोषणा गरे अनुरुप मुख्यमन्त्री शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी काममा खटिएका थिए ।
मूख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्रीहरुसँगै कर्णाली प्रदेशका सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र सर्वसाधारण समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कर्णाली सरकारको कदमले धेरै सन्देशहरु बोकेको छ । जनतालाई जागरुक बनाउन र सबै नागरिकले प्रदेशको विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्छ भन्ने हो ।
तर राज्यको चौथो अंगका केही पत्रकारहरुले नै मुख्यमन्त्री शाहीको उक्त कदमलाई सस्तो लोकप्रियताको पराकाष्टको संज्ञा दिएका छन् । आरोप प्रत्यारोप आ-आफ्नो स्थानमा रहन्छ । राम्रो काममा बिरोध लागि बिरोध गरिनु जायज मान्न सकिदैन । बरु प्रदेश सरकारले चालेका कदमहरुमासाथ दिनुपर्छ ।
गलत काममा आलोचना गर्नुपर्छ । नागरिकले सरकारलाई केही गरेन भन्ने छुट हुन्छ भने सरकारले नागरिकलाई कर्तव्यवान बनाउने अधिकार रहन्छ । समयको माग अनुसार सरकार चल्नुपर्छ । सयम अनुसार जनताले सरकारलाई साथ दिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले नीति बनाओस त्यहि अनुरुपको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने काम गरोस् । कर्णालीमा जलविद्युतको राम्रो सम्भावना भएको कारण त्यसको सदुपयोग गर्न तर्फ लागोस् । भौतिक पूर्वाधार निमार्णमा जनतालाई प्रयोग गर्न सकोस् । देखावटि रुपमा गरिने कुनै पनि कार्यले कालान्तरमा उचित परिणाम दिन सक्दैन । सरकारले उपलब्ध स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरोस् । विज्ञापनको महसुस देखिने गरि कुनैपनि काम नगरोस् ।
अन्त्यमा, कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको श्रम अभियान वृहत बन्नुपर्छ । जनता प्रेदश सरकारको कामबाट प्रभावित हुनुपर्छ । व्यक्तिभन्दा माथि उठेर प्रदेशको विकासमा लाग्नुपर्छ । प्रदेशका नागरिकहरुमा सकारात्मक सोचको खडेरी छ । नागरिकहरुमा सकारात्मक सोच पलाउनुपर्छ । २१ औं शताब्धीका जनताहरुले राज्यसँग अपेक्षा गर्नु स्वभाविक भएपनि आफ्नो कर्तव्यपूरा नगर्नुले ठूलो प्रश्न खडा गर्छ ।
सरकारले उठाउने कर जनताको उच्चतम हितमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । जनताले व्यवसाय गरेबमोजिमको राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । राज्यले जनताबाट उठाएको करलाई व्यक्तिगत घरमा लगानी गर्नुहुँदैन । ‘कलम बनेर ज्ञान बाढौं, गुलाव बनेर प्रेम ।’
