काठमाडौं । अठार दिनको छोराले बान्ता गरेपछि सिन्धुलीकी संगीता रावत दौडँदै कान्ति बाल अस्पतालमा पुगिन्। चिकित्सकले पेटको एक्सरे रिपोर्ट हेर्नुपर्ने बताएपछि छोरा च्यापेर उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल गइन्। आकस्मिकबाहेक सेवाहरू ठप्प भएको थाहा पाएलगत्तै रुन थालिन्।
संगीतालाई छोराको ज्यान बचाउने चिन्ता थियो। सिमसिमे पानीमा भिजेकी २१ बर्से रावतले सुँक्सुँकाउँदै भनिन्, ‘छोराको ज्यानको तलमाथि हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ।’
संगीताझैं चिन्तित देखिन्थे, धादिङका दीपक गुरुङ। शिक्षण अस्पतालले छोरी दीपिकालाई मुटुको जाँच गराउन गंगालाल हृदयरोग केन्द्र पठाएपछि उनी तनावमा परे। गंगालाल अस्पतालको टिकट काउन्टर बन्द थियो। आपतकालीन कक्षमा पुगेका उनलाई चिकित्सकहरूले इको गर्न सेवा बन्द भएको जनाउँदै फर्काए।
सुस्त देखिएकी छोरीको मुटुको परीक्षण गर्न जाँदा आपतकालीन कक्षका चिकित्सकले जवाफ फर्काए, ‘आज हड्ताल छ, केही गर्न सकिँदैन। अहिले नै मुटु परीक्षण नगर्दा केही बिगँ्रदैन। कुरा बुझ्नु भा छ नि।’
चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण थुप्रै बिरामीहरूले आइतबार सास्ती खेपे। दूरदराजबाट उपचार गर्न राजधानी आएका कति बिरामी अलपत्र परे भने कति होटलमा बसेर उपचार गर्दा बेखर्ची भएको गुनासो गरे।
सरकारी मात्र होइन निजी अस्पतालले पनि अति गम्भीर अवस्थाका बिरामीबाहेक अन्यको भर्ना लिएनन्। मुलुकभरिका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द भए।
बिरामीको स्वास्थ्य उपचारको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी कार्यकारी निर्देशक मन्दिरा वन्तले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुरोध गरिन्। तर, उनको अनुरोधलाई चिकित्सकले टेरेनन्। वन्तले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफ्नो पेशामा सहभागी भइदिन अनुरोध गरेकी थिइन्। तर चिकित्सकहरू माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध कार्यक्रममा सहभागी भए।
असहज परिस्थितिका कारण उपचार सेवामा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा माग्दै टाँसिएको कार्यकारी निर्देशक वन्तको विज्ञप्ति पढेर निरास हुँदै फर्कने बिरामीहरू सयौं थिए। मुलुकभरिका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका उपचार सेवा ठप्प हुँदा हजारौं बिरामी प्रभावित भए।
उपचारमा खटिनुपर्ने चिकित्सकहरू गैरजिम्मेवार भई आन्दोलनमा लाग्नु बेठीक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले बताए। ‘बाहिरी मुलुकका डाक्टरले बिरामीको उपचार नगरी आन्दोलन गर्ने कुरा सोच्दा पनि सोच्दैनन्’, बानियाँले भने, ‘डाक्टरले जे गर्दा पनि छुट भन्ने हुँदैन, कानुन माथि कोही हुँदैन।’
उनले ०६३ जेठ ३ गते पहिलोपटक अपराध संहिताको मस्यौदा जारी भएको उल्लेख गर्दै १२ वर्षपछि आन्दोलन गरेर चिकित्सकहरूले राजनीतिक रंग दिन खोजेको आरोप लगाए।
नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी अपराध (संहिता)ऐन २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ मा भएका चिकित्साकर्मीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन एवं खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन थालेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले चिकित्सक आतंकित हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। ‘डाक्टरले मान्छे मार्न होइन, बचाउन काम गर्छ’, उनले भने, ‘धामीझाँक्रीमा पुगेपछि अन्तिम अवस्थामा डाक्टर समक्ष पुग्ने चलन छ। त्यसले गर्दा कानुनी प्रावधानलाई लिएर डाक्टर आतंकित हुनु स्वाभाविकै हो।’
पूर्वन्यायाधीश केसीले अपराध संहिता तयार गर्ने टोलीले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ र वरिष्ठ चिकित्सकसँग परामर्श गरेर तयार पार्न चुकेको जिकिर गरे। उनले सरकार आवेगमा आउन नहुने र आन्दोलनको घिउमा आगो थप्न नहुने सुझाव दिए। अन्नपूर्णपोष्टबाट
