काठमाडौं १८ भदौ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति सुशील कोइरालाले उपकुलपतिमा कांग्रेसकै कार्यकर्ता प्रा.डा. तीर्थ खनियाँलाई नियुक्त गरे । सरकारको यो कदममा तत्कालीन माओवादी र एमालेले पनि समर्थन गरे । किनकि, उनीहरूले पनि रजिस्ट्रार र रेक्टर पाए । स्पष्ट भागबन्डा गरेर माओवादीले रेक्टरमा प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी र एमालेले रजिस्ट्रारमा डिल्लीप्रसाद उप्रेतीलाई पठायो । थेसिस लेख्दा अरूको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको आरोप लागेका खनियाँको विरोध भए पनि उनको पदलाई कसैले दख्खल पु-याउन सकेन ।
०७० को निर्वाचनमा चितवनबाट उम्मेदवार बनेका कोइरालाको प्रचारमा खनियाँ हिँडेका थिए । गत संसदीय निर्वाचनमा त उनी उम्मेदवार बन्ने सम्भावना पनि थियो । चितवन–१ बाट उम्मेदवार बन्ने सम्भावित राजेन्द्र बुर्लाकोटी, भीमप्रसाद थपलियासँगै तीर्थ खनियाँको नाम पनि सिफारिस भएको थियो । यसरी पार्टीको च्यानलबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस आउँदा पनि उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो देशकै सबैभन्दा ठूलो प्राज्ञिक निकायको उपकुलपति नै थिए ।
तीन दलको भागबन्डामा विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका तीनजनाले अन्य धेरै विषयमा विवाद गरे पनि घट्टेकुलोमा सञ्चालन गर्ने भनिएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भने एकमत भएका थिए । कक्षाकोठा, उपकरण, प्राध्यापक, अस्पताल, डाक्टर, नर्स, फार्मेसी केही पनि नभएको भवनलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने उनीहरूलाई पदबाट तत्काल बर्खास्त गर्न र भविष्यमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त नदिन गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ । पछिल्लोपटक २७ दिन अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौतामा उनीहरूलाई कारबाही गर्ने विषय उल्लेख छ । तर, एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । नयाँपत्रिकाबाट
डिन, डाइरेक्टर र क्याम्पस प्रमुखमा समेत भागबन्डा
-अनुसन्धान केन्द्र– कांग्रेस, एमाले,
-माओवादी र मधेसीलाई एक–एक
-विभागीय प्रमुख– कांग्रेस चार, एमाले
-दुई र माओवादी दुई
-क्याम्पस प्रमुख– ६० क्याम्पसमध्ये कांग्रेस २३, एमाले २१ र माओवादी १६
कांग्रेस, माओवादी र एमालेको कोटाबाट विश्वविद्यालय पुगेका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ, रेक्टर प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले विभागीय प्रमुख, डिन, रिसर्च सेन्टरका डाइरेक्टर र क्याम्पस प्रमुखहरू पनि दलहरूबीच भागबन्डा लगाए । धेरैजसो ठाउँमा कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा भयो भने केही ठाउँमा मधेसकेन्द्रित दलले पनि भाग पाए ।
खनियाँले त्रिविका चार अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक चार दललाई भाग लगाइदिए । उनले शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड)मा माओवादीका जीवनाथ धिताल, व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान (रिकास्ट)मा एमालेका रामेश्वर अधिकारीलाई नियुक्त गरे भने मधेसकेन्द्रित दलको भागमा परेको आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्रमा अरूणकुमार ठाकुर नियुक्त भए । केही समयपछि नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)मा कांग्रेसका मृगेन्द्र कार्की नियुक्त भए ।
त्रिविका नौ अध्ययन संस्थान तथा संकायमध्ये आठ डिनको जिम्मेवारी पनि खनियाँले पार्टीहरुबीच बाँडफाँड गरिदिए । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा भने डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण बरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति हुने परम्परा बसेको छ । भागवन्डा भएका आठमध्ये कांग्रेसको भागमा चार तथा एमाले र माआवादीको भागमा दुई–दुई डिन परे । अध्ययन संस्थानहरुमध्ये कृषि तथा पशुविज्ञानमा केशवराज अधिकारी र वनविज्ञान अध्ययन संस्थानमा कृष्णराम तिवारी कांग्रेसका तर्फबाट नियुक्त भएका हुन् । शिक्षाशास्त्रमा कृष्णप्रसाद गौतम र कानुनमा ताराप्रसाद सापकोटा पनि कांग्रेस कोटाबाट डिन बनेका हुन् ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा त्रिरत्न बज्राचार्य र व्यवस्थापनमा डिल्लीराज शर्मा एमालेको कोटामा डिन बने । माओवादीका तर्पmबाट विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा रामप्रसाद खतिवडा र मानविकीमा शिवप्रसाद भुसाल नियुक्त भए ।
तीन दलको नेतृत्वमा भएको भागवन्डामा ६० वटा आंगिक क्याम्पसमध्ये कांग्रेसले २३, तत्कालीन एमालेले २१ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले १६ क्याम्पसका प्रमुख पद पाएका छन् । क्याम्पसप्रमुख सँगै सहायक क्याम्पस प्रमुख पनि भागबण्डा गरियो । सहायक क्याम्पस प्रमुखमा बहुपद हुने हुनाले अधिकांश ठाउँमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका एकएक जना नियुक्त गरियो । क्याम्पस र भूगोलमा दलको प्रभाव हेरी कतिपय स्थानमा अन्य साना दलले पनि सहायक क्याम्पस प्रमुखमा ठाउँ पाएका छन् ।
यसरी सुरु भयो दलीयकरण
प्राध्यापक पिताम्बर शर्माको अनुभवमा पञ्चायतकालमा त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप त्यति धेरै थिएन । दरबारको एउटै मात्र ध्यान पञ्चायत विरोधी गतिविधि नहोस् भन्नेमात्र हुन्थ्यो । २०३६ पछि यसमा पनि खुकुलो हुँदै गएको थियो । शिक्षक–प्राध्यापक नियुक्तिमा दरबारले धेरै चासो गर्दैनथ्यो, सकेसम्म क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त हुन्थे । युरोप वा अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा पढेर आएकाले सजिलै स्थान पाउँथे । यसले, विभागहरुमा नयाँ सोच र तरिका भित्र्याउँथ्यो ।
त्यसबेला दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरु राजनीतिक रुपमा क्रियाशिल हुन्थे, तर नियुक्ति र प्रशासनमा उनीहरुको हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो । निर्वाचित स्ववियुले पनि यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनथ्यो । नेपाली कांग्रेस र बामपन्थी दललाई समर्थन गर्ने प्राध्यापक संगठन थिए, उनीहरु पनि नियुक्ति, बढुवा र प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्दैनथे ।
‘म आफैं पनि प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनमा बसेर काम गरेको हुँ,’ प्राध्यापक शर्मा आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्, ‘तर, अहिलेजस्तो सिधै दलका लागि काम गर्ने प्रचलन थिएन । प्राज्ञिक मर्यादा र आचरणभित्र रहेर काम गर्ने प्रचलन थियो ।’२०४६को परिवर्तनपछि दलहरुले विश्वविद्यालयलाई शक्ति बिस्तार गर्ने स्थानको रुपमा बुझे । त्यहाँ आफ्नो पकड बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताले दलका नेतालाई गाँज्यो र उनीहरु जुनसुकै किसिमको हस्तक्षेप गर्न थाले ।
त्रिविमा पाँच दशक बिताइसकेका प्राध्यापक अभि सुवेदी भन्छन्, ‘दलहरुले विश्वविद्यालयमा आफ्नो पकड कमजोर भयो भने पछि परिन्छ भन्ने सोच्न थाले । यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट परै राख्नुपर्छ भन्ने बुझ्न सकेनन् ।’त्यसैले, २०४६ पछि पहिलोपटकको नियुक्तिमा नै कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच भागबण्डा सुरु गरियो । त्रिविको उपकुलपतिमा नेपाली कांग्रेससँग निकट भएकै कारण बिसी मल्ल नियुक्त भए । रेक्टर र रजिस्टार भने एमालेको भागमा प-यो ।
मल्ल अनुभवि प्राध्यापक थिए, तर उनी वरिष्ठताका आधारमा नभएर कांग्रेसको विश्वासपात्रका रुपमा उपकुलपति बनेका थिए । कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका केन्द्रीय अध्यक्षका रुपमा समेत काम गरेको भएर नै कांग्रेस सरकारले उनलाई विश्वास गरेको थियो । बिसी मल्लले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले केदारभक्त माथेमालाई उपकुलपति बनाए । माथेमा यतिबेला विश्वबैंकमा जागिरे थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई विश्वविद्यालयमा गएर दलका लागि काम नगर्ने शर्तमा सहमत गराएर मात्रै उपकुलपति बनेको माथेमा बताउँछन् ।
‘मैले उहाँसँग तीनवटा शर्त राखेको थिएँ,’ माथेमा भन्छन्, ‘पहिलो, म पार्टीको झण्डा बोकेर जाँदिनँ । दोस्रो, मेरो काममा पार्टी र सरकारको हस्तक्षेप हुनुहुन्न । तेस्रो, आवश्यक परेको बेला तपाईंले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यी तीनै शर्तमा उहाँ सहमत भएपछि मात्र म त्रिवि गएको थिएँ ।’माथेमा कार्यकाल २०४६ पछि अहिलेसम्मको त्रिविको राम्रो समय मानिन्छ । प्राध्यापक चैतन्यमिश्रका अनुसार माथेमाले राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाको संस्कृति झाँगिनबाट रोकेका थिए । कांग्रेसनिकट भनी चिनिएका माथेमाले न कांग्रेसको हित हुने गरी कुनै काम गरे, न दलहरुबीच भागबण्डा नै गरे ।
माथेमा सम्झिन्छन्, ‘म भिसि भएको केहीसातामै केही डिन, विभागीय प्रमुख र क्याम्पसचिफहरु मलाई भेट्न आउनुभयो र खालि रहेका पदमा भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरौं भन्नुभयो । मैले तपाईंहरु जहाँ काम गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ काम गरिरहनुहोस् । तर खालि भएका ठाउँमा म आफ्नो हिसाबले नियुक्ति गर्छु, भागबण्डाका आधारमा होइन, योग्यता, वरिष्ठता र क्षमताका आधारमा ।’
यसपछि उनीहरुले कतिपय काममा आफूलाई असहयोग गर्न खोजेको माथेमाको अनुभव छ । मध्यावधि निर्वाचनबाट एमाले सरकार बनेपछि शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रितले माथेमालाई ठाउँ खालि गरिदिन आग्रह गरे । माथेमाले राजिनामा दिए, एमालेका विश्वासपात्र कमलकृष्ण जोशी नयाँ उपकुलपति बने । जोशी उपकुलपति बनेपछि प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले उनीविरुद्ध आन्दोलन ग¥यो । यसको नेतृत्व प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले गरे । दलीय खिचातानीको यो परिदृश्यले पुरै विश्वविद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भयो ।
एमाले सरकार लामो समय टिक्न सकेन । कांग्रेस पुनः शक्तिमा आयो र त्रिविमा उपकुलपति पनि कांग्रेसकै नवीनजङ्ग शाह आए । पूर्वराजाज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा राजावादी गोविन्द शर्माले त्रिविको उपकुलपति हुने अवसर पाए ।जनआन्दोलनको सफलतापछि लगातार दुई कार्यकाल एमालेले उपकुलपति पायो, पहिले माधव शर्मा, त्यसपछि हिराबहादुर महर्जन । सँगै, विश्वविद्यालयमा तलतलसम्म भागबण्डा गर्ने प्रचलन पनि सुरु भयो । आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउन र सबै पार्टीलाई रिझाउन सबै ठाउँमा भागबण्डा गर्ने संस्कृति सुरु भयो ।
