काठमाडौं १९ भदौ । संघीय संसदमा सोमबारदेखि मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर (सवालजवाफ) कार्यक्रम सुरु भएको छ । संसद् नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था पहिल्यैदेखि भए पनि पहिलोपटक अभ्यास गरिएको हो । पहिलो दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिए । उनलाई सञ्जयकुमार गौतमले सुरुवाती प्रश्न गरे । गौतमले बजेट वक्तव्यको ४९ नं. बुँदामा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक रूपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि निब्र्याजी र सहुलियत ऋण दिने कार्यविधि तयार भइसकेको जवाफ दिए । उनले पहिलो चौमासिकभित्रै विद्यार्थीले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने जानकारी गराए तर उच्च शिक्षाको हकमा भने कुन–कुन विषयलाई यस कार्यक्रमअन्तर्गत समेट्ने भन्नेमा कार्यविधिले टुंगो लगाउन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि उच्च शिक्षाको विषय पनि टुंगो लाग्छ,’ उनको जवाफ थियो ।
मन्त्री पोखरेलको जवाफमा पनि सांसदले पूरक प्रश्न गरेका थिए । यसरी सोध्नेमा प्रेम सुवाल, विरोध खतिवडा, तेजुलाल चौधरी, राजेन्द्रकुमार केसी, अमरेशकुमार सिंहलगायत थिए । उनीहरूले शिक्षामा हुने र नहुनेबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै यसलाई मेटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयगत बार निर्धारण गरिएको छ जसमा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्न पाइनेछ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेछ । सोमबार रक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्न पाइनेछ ।
मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, बुधबार गृह, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातवरण, बिहीबार परराष्ट्र, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद र शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
इच्छुक सांसदले बैठकअघि नै प्रश्न टिपाउनुपर्नेछ । त्यसरी टिपाइएकामध्ये छनोट भएका प्रश्नलाई मात्रै संसदमा प्रवेश दिइनेछ । सभामुखले छनोट गरेका प्रश्नलाई संसदको कार्यसूचीसँगै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीको परिच्छेद ८ ले यस्तो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कान्तिपुरबाट
