काठमाडौँ । संयुक्तराष्ट्र सङ्घको अगुवाइमा जेनेभामा हुनेगरी तय भएको यमन सरकार र विद्रोही हुथी समूहबीचको शान्ति वार्ता सुरक्षाको कारण देखाउँदै स्थागित भएको छ । विश्लेषकहरुले वार्ता रोकिएका कारण जारी युद्धमा अझ तिब्रता आउने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
साउदी अरेबिया समर्थित यमनको सरकार र इरानसँग सम्बन्ध जोडिएका हुथी बिद्रोहीबीच राष्ट्रसङ्घको अगुवाइमा बिहीबारदेखि वार्ता हुनेगरी तय भएको थियो ।
उत्तरी यमनमा अखडा जमाएर बसेका हुथी बिद्रोही समूहले राष्ट्रसङ्घले वार्तामा संलग्न हुने प्रतिनिधिमण्डलको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
राजनीतिक तहमा कुनै सहमति नहुने स्थितिमा विज्ञहरुले बिद्रोही र सरकारी सेनाबीच थप हिंसा चर्किने खतरा रहेको बताएका छन् । “हामीले सैन्य कारबाहीले प्रमुखता पाउने देख्यौं । साउदी गठबन्धनको विचारमा थप लडाइँले हुथी बिद्रोहीलाई वार्तामा ल्याउन बाध्य तुल्याउँछ,” युएईस्थित कन्ट्रोल रिस्कका वरिष्ट विश्लेषक ग्राहम ग्रिफिथले बताउनुभयो ।
“तर, युद्धमा साउदी गठबन्धनको रबैयाबाट मानवअधिकारवादी र पश्चिमा राष्ट्रहरुले आपत्ति जनाइआएका छन् । यसबाट साउदी गठबन्धनमाथि नै दबाब छ,” उहाँले बताउनुभयो ।
साउदी गठबन्धनका सैनिक कमान्डरहरुले केही थोरै संख्यामा मात्र गल्ती भएको स्वीकारेका छन् । उनीहरुको विचारमा हुथी बिद्रोहीले आमजनतालाई मानव ढालका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । साउदी गठबन्धनले तीन वर्षदेखि यमनमा जथाभावी बम हमला गरिरहेको आरोप छ ।
हुथी बिद्रोहीका प्रमुखले शनिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी प्रतिरक्षामा उत्रन लडाकूहरुलाई आग्रह गरेका छन् । “हाम्रो विकल्प नै अतिक्रमणकारीको प्रतिरोध गर्नु हो,” अब्दुलमलिक अल–हुथीले बताउनुभयो । “हाम्रो प्रतिरक्षाका लागि सैन्य भर्नालाई तिब्र बनाउनुको विकल्प छैन ।”
शनिबार लडाइँ पुनः सुरु भएलगत्तै जेनेभा वार्ता भङ्ग भएको थियो । विश्लेषकहरुले वार्तामा यमेनी प्रतिनिधिहरुलाई ल्याउन नसक्नुले सरकार र बिद्रोहीबीच अविश्वास मात्र उत्पन्न गरेको बताएका छन् । यो वार्ता सन् २०१६ मा कुवेतमा भएपछिको दोस्रो वार्ता हुनेक्रममा थियो ।
यमन सरकारले वार्ता भङ्ग हुनुमा राष्ट्रसङ्घका दूत मार्टीन ग्रिफिथले विद्रोहीलाई बढी महत्व दिएको भन्दै दोषारोपण गरेको छ । यमन सरकारका विदेशमन्त्री खालेद अल–यमनीले राष्ट्रसङ्घले सरकार र बिद्रोही दुबैलाई समान व्यवहार गर्न नसकेको बताउनुभयो । एजेन्सी
