काठमाडौं, २८ भदौ। सरकारले कुनै पनि व्यक्तिको विदेशमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नव्यहोर्ने भएको छ। जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकमा संशोधनमार्फत् विदेशमा हुने उपचारको खर्च सरकारले नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
नेता तथा उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूले राज्यकोषबाट रकम लिएर विदेशमा उपचार गराउँदै आएका छन्। नयाँ विधेयकले यस्तो खर्च सरकारले नव्यहोर्ने व्यवस्था कानूनमै गर्न लागेको हो। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उपचार खर्न नव्यहोर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरी संसदमा पुर्याएको हो।
संसदबाट पास भएपछि विधेयकले कानूनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ। विधेयकले सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकले ड्युटीको समयमा अन्यत्र सेवा गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ।