काठमाडौ ७ असोज । लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको न्याय सेवामा एकैपटक एक एकहजार ३३९ जनशक्ति थप हुने भएका छन् । अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको अनुमतिअनुसार मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा सर्वोच्चमा अब दुई रजिस्ट्रार रहनेछन् । दरबन्दी संरचना अनुसारको पदपूर्ति तीन आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ । पदपूर्ति चालु आर्थिक वर्षदेखि २०७७/७८ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । विशिष्ठ श्रेणी (सचिव सरह), राजपत्राङ्कित द्धितीय र तृतीय श्रेणी अन्य राजपत्रअनङ्कित दरबन्दी तथा प्राविधिक दरबन्दी पनि प्रस्तावित छन् ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले अदालतका तर्फबाट पेस भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएण्डएम) लाई अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको बताउनुभयो । उपाध्यायले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको र स्वीकृत हुनसाथ कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संगठन संरचनाको प्रस्ताव अहिले मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । अर्थ र सामान्य प्रशासनले अनुमति दिइसकेका छन् । हामीले तीन आर्थिक वर्षमा पदपूर्ति गर्नेगरी दरबन्दी स्वीकृत गरेका छौँ । मन्त्रिपरिषदले हामीले लक्ष्य राखेकै समयमा स्वीकृत गरेमा केही पदपूर्ति यही महिनाबाटै सुरु हुने प्रकृतिका छन् ।’ न्यायाधीशको संख्या थप भए पनि कर्मचारी थपिन नसकेकाले कार्यसम्पादनमा असर परेको अदालतको गुनासो थियो । यसअघि ०६२ मा भएको सर्वेक्षण अनुसार पनि न्यायलयले पूर्ण दरबन्दी पाएको थिएन । २०७२ सालमै सर्वेक्षण भए पनि स्वीकृत हुन लामो समय लागेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकृत भएमा चालु वर्षमा नै सर्वोच्चमा एक रजिस्ट्रार थप हुनेछन् । सचिव सरहको रजिस्ट्रारको दरबन्दी अहिले एक जनाको छ । यस्तै, चालु वर्षमा सहसचिव स्तरको कुनै पनि जनशक्ति थप हुनेछैन । तर, उच्च अदालतमा रहेको दरबन्दीको जनशक्ति सर्वोच्चमा थप हुनेछ । उपरजिस्ट्रार (उपसचिव) ५२ जना थप हुनेछन् । यस्तै, शाखा अधिकृत १५० र रेखा विशेषज्ञ ६ जना थप हुनेछन् । चालु वर्षमै नायब सुब्बा १५३ जना थप हुनेछन् । चालु वर्षमा सबै तह र श्रेणीका गरी ४२४ जनशक्ति थप हुनेछन् ।
तीन वर्षीय पदपूर्ति योजना अनुसार आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ जना उपरजिस्ट्रार थप हुनेछन् । यस्तै शाखा अधिकृत १८५ जना थप हुने संरचना तयार भएको छ । मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन प्रस्ताव अनुसार एक सूचना प्रविधि अधिकृत थप हुनेछन् । नायब सुब्बा १०७ जना थप हुनेछन् । लक्ष्य अनुसार पदपूर्ति भएमा एक सय जना कम्प्युटर अधिकृत एकैपटक थप हुनेछन् । उक्त वर्षमा न्यायलयमा विभिन्न तह र श्रेणीका ५२७ जनशक्ति थप हुनेछन् ।
यस्तै, तेस्रो वर्षमा सबैभन्दा बढी नायब सुब्बा थप हुनेछन् । हालको परिकल्पना अनुसार २०७ जना नायब सुब्बाको पदपूर्ति आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा उपरजिस्ट्रार १९ जना थप हुनेछन् । शाखा अधिकृत ७५ जना थप हुनेछन् । प्राविधिकतर्फ ६४ जना कम्प्युटर अधिकृत थप हुनेछन् । टाइपिस्ट, सवारी चालक लगायतको दरबन्दी भने घटाइँदै लगिएको छ । तेस्रो वर्षमा न्यायलयमा ३८८ जनशक्ति थप हुनेछन् । तीनै वर्षमा पदपूर्ति हुने कूल दरबन्दी एकहजार ३३९ रहेको छ । मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको प्रस्ताव समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । गोरखापत्रबाट
