काठमाडौं १० भदौ । कांग्रेसले संघीय संरचनाअनुसार विधानको मस्यौदा गर्दा केन्द्रपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी निकाय सातवटा प्रदेशका समिति हुने भएका छन् । यसअघि केन्द्रपछि जिल्ला सबैभन्दा बढी शक्तिशाली हुने गथ्र्यो । तर, अब प्रदेशका जिल्लाहरूबाट प्रतिस्पर्धा भई प्रदेशको कमान्ड सम्हाल्न खोज्ने जिल्लाका प्रभावशाली नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
सातवटै प्रदेशका सभापतिहरू केन्द्रमा पदेन केन्द्रीय सदस्य हुने प्रावधान पनि मस्यौदाले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा समितिकी सदस्य महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले जानकारी दिइन् । तर, केन्द्रका निर्णय र निर्देशनको पालना गर्ने गराउने अधिकार प्रदेश र जिल्ला दुवैलाई दिइएपछि दुवैबीच शक्ति सन्तुलनमा असर पर्न सक्ने देखिएको छ । जिल्लामा पहिलेझैँ सभापति हुने भए पनि प्रदेशका सभापति सिनियर हुँदा जिल्ला सभापति छायाँमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रदेशमा सभापति, उपसभापति र मन्त्री हुने
कांग्रेसको प्रारम्भिक मस्यौदामा पहिलोपटक अभ्यास हुँदै गरेको प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीमा सभापति, उपसभापति, मन्त्री एक, सहमन्त्री एक र कोषाध्यक्ष एक हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विकल्पमा सभापति एक मन्त्री एक हुने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा सभापतिको मात्रै निर्वाचन गर्ने विकल्प पनि दिइएको छ । पदाधिकारीतर्फ सातवटै प्रदेशमा यस्तै शैलीका पदाधिकारी प्रस्ताव गरिएको हो ।
पहिलो विकल्पमा ६० हाराहारीको कार्यसमिति
सातवटै प्रदेशका कार्यसमितिमा दुई–दुई विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा आठवटै क्लस्टर आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, खसआर्य, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक महिलासहित दुई–दुईजना र खुला प्रदेशमा भएका जिल्लाको संख्याअनुसार बढीमा १३ सम्मको छ । महिला ३३ प्रतिशत, समावेशी समानुपातिकबाट सभापति बढीमा १३ जनासम्म मनोनीत गर्न पाउने, जिल्ला सभापति, प्रदेश संसदीय दलका नेता र सो प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र एवं केन्द्रीय सदस्यहरू पनि पदेन सदस्य रहने पहिलो विकल्प सातवटै प्रदेशका लागि दिइएको छ ।
यस्तोमा प्रदेश नम्बर १, २, ३, ४, ५ मा झन्डै ६० जनाभन्दा बढी सदस्यहरू कार्यसमितिमा हुने देखिएको छ । नौ जिल्ला भएको प्रदेश नम्बर ७ र १० जिल्ला भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेशबाट पनि ६० भन्दा केही मुनिको संख्यामा प्रदेश कार्यसमिति बन्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँपत्रिकाबाट
