काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कका विषयमा यसका सदस्य मुलुकहरूबीच कुनै विवाद नभएको तर यस सङ्गठनभित्र मतभेद रहेको र त्यसलाई हटाउन सकिने जानकारी गराएका छन ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७३औँ महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भाग लिन न्यूयोर्कमा रहेका पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा उक्त कुरा बताएको जनाईएको छ । उनले सन् २०१६ मा हुनुपर्ने शिखर बैठक अहिलेसम्म हुननसकेकामा नेपाल कतै पनि जिम्मेवार नभएको र नेपालले सार्कमा अनुकूल वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेको बताएका छन ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सार्क जीवित र क्रियाशील रहेको, यसको शिखर बैठक नभए पनि अन्य प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको र सार्क रु एक अर्ब ७० करोड जनताको सङ्गठन भएकाले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चाहना सबैले गर्नुपर्नेमा जोड गरेका छन ।
यस भ्रमणमा पत्रकारहरूलाई प्रधानमन्त्रीले समग्र रूपमा किन सम्बोधन नगरेका भन्ने प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सकेसम्म बढीभन्दा बढी समाचार संस्थालाई नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिबारे जानकारी दिन खोजिएको र प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको बताएका थिए । उनले समयको अभाव र न्यूयोर्कमा नेपाली समुदायको साझा सञ्जालको अभावले पनि यस्तो अवस्था देखिएको बताएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महाधिवेशनमा भाग लिनका लागि कस्तो स्तर र कत्रो समूह सही हुन्छ भन्ने एक प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सम्बन्धित देशले कुन स्तरको प्रतिनिधि पठाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने र यस पटक सरकारले उच्चस्तरबाटै सन्देश जाओस भन्ने चाहेकाले प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रतिनिधित्व भएको बताको जनाईएको छ । उनले पश्चिमी मुलुक प्रायः सरकार प्रमुखबाटै यस विश्व संस्थाको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुने गरेको पनि उल्लेख गरे ।
पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालजस्तो मुलुकले अरू क्षमताभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कूटनीतिक क्षमतालाई बढी उपयोग गर्नुपर्ने र यो नै ठूलो साहारा भएको बताएका थिए । उनले अमेरिका आउन र जहाज चढ्न रहर भएर नै यहाँ आएको कुरा सत्य नभएको बताएको पनि जनाईएको छ ।
भारतले गरेको नाकाबन्दीसम्बन्धी एक प्रश्नको उत्तरमा पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफूले जीवनकालमा २०२७ सालमा २०४५ सालमा र २०७२ सालमा यस्तो नाकाबन्दी भोगेको उल्लेख गर्दै नाकाबन्दीमा युद्धकालमा पनि व्यहोर्नु नपर्ने पीडा भोगिएको जानकारी गराए । उनले काठमाडौँ वरपरका चार पुल भत्किँदैमा काठमाडौँले नाकाबन्दी भोग्ने भएकाले आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड गरेको बताइएको छ ।
पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीनसँग पनि विभिन्न नाका खोल्नेमा प्रयास भइरहेको बताए। उनले चिनियाँ बाटो भएर समुद्रसम्म पुग्ने सहज बाटो खोजिएको र यसका लागि जुनसुकै बन्दरगाह प्रयोगका लागि अनुमति मागिएको जनाईएको छ । उनले चीनसँग सन् २०१६ मा सन्धि गरेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि समझदारी आवश्यक भएको बताईएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जुनसुकै ‘रुट’ तथा सवारीका सधान प्रयोग गर्न सकिने मार्गका लागि प्रयास भइरहेको बताउँदै भारतसँग जलमार्गका लागि पहिलो चरणमा नारायणी र दोस्रो चरणमा कोशी नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन हुने बताएको बुझिएको छ । उनले ढिलोमा आठ वर्षसम्म काठमाडौँमा भारतको रक्सौल र चीनबाट रेल आइपुग्ने अनुमान व्यक्त गरेका छन । साथै उनले नेपाल पुनः भारत तथा चीनको व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्ने आशा व्यक्त गरेकोपनि जनाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनामा माथिल्लो तहमा नेपाली सेना नपरेको भन्ने एक प्रश्नको उत्तरमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालले हरेक अप्ठ्यारोमा शान्ति सेनामा सहयोग गरेको, यस्तो कार्य गरेकै ६० वर्ष पुगेको र धेरै नेपाली सैनिकले बलिदान दिएको अवस्थामा नेपालको योगदानको मूल्याङ्कन गरिदिन आग्रह गरेको जनाईएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा कत्रो समूहले भाग लिँदा ठिक हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कत्रो समूह भनी आकार तोक्नुभन्दा पनि नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उठाउने मुद्दा र त्यसका लागि संलग्न हुने कार्यक्रमबाट समूह निर्धारण हुने र प्रधानमन्त्री ओलीको वर्तमान भ्रमण टोलीको आकार सही भएको बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
