चितवन । रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय एएफयुले आङ्गिक र निजी क्याम्पसमा भर्ना प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
विश्वविद्यालयले आठ निजी क्याम्पसलाई दिएको सम्बन्धन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध निजी क्याम्पसहरूले सर्वोच्च अदालत दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गरेको अन्तरिम आदेशबमोजिम उक्त विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसमा समेत भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएको हो ।
विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा डा ईश्वरीप्रसाद ढकालले सर्वोच्च अदालतको आदेश विश्वविद्यालयले पालना गर्ने र यसका लागि भर्ना समिति गठन गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो । विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले असार २० गते आठ निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएपछि प्राध्यापक र विद्यार्थी आन्दालनमा उत्रेका थिए ।
आन्दोलनपछि साउन १४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेकामा त्यसविरुद्ध निजी क्याम्पस गत साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । भदौ १ गते सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकामा भदौ १२ गते उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
विश्वविद्यालयले कृषि स्नातकमा पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, जीविका कृषि सहकारी संस्था इटहरी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, हिमछायाँ कलेज गैँडाकोट, रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज नवलपरासी, गोर्खा पोलिटेक्निक कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर कोहलपुर र ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सुर्खेतलाई सम्बन्धन दिएको थियो । यस्तै वनको सम्बन्धन पाउनेमा सिद्धान्त कलेज गैँडाकोट पनि छ ।
यसैबीच सरकारको निर्णय विश्वविद्यालयले कार्यान्वयन नगरी निजीलाई सम्बन्धन दिने शृङ्खलावद्ध गतिविधिको विरोधमा विश्वविद्यालयको परीक्षा र शैक्षिक कार्यक्रमबाहेक सम्पूर्ण कामकारवाही बन्द गरिएको विद्यार्थी सङ्गठनले जनाएका छन् । ती सङ्गठनले शुक्रबार विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि विश्वविद्यालयको नियमित कामकाज प्रभावित हुँदै आएको छ । रासस
