काठमाडौँ, २१ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वातावरण संरक्षण, संवद्र्धन र व्यवस्थापनमा सिङ्गो समाज नै अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
एकीृकृत पर्वतीय विकास लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातारण विभागद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘वातावरण सम्मेलन–२०७५’ को उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले बढ्दो जनसङ्ख्या र शहरीकरणका कारण फोहरमैला व्यवस्थापनमा कठिनाइ आइपर्दा वातावरण संरक्षणमा गम्भीर चुनौती थपिएकाले सम्बद्ध पक्षले सो विषयमा यथोचित ध्यान पु¥याउनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनले सुख्खा डढेलो तथा बाढीपहिरोजस्ता समस्यालाई अझ जटिल बनाएको र नेपालका सुन्दर हिमशृङ्खला र हिमताल पग्लेर उत्पन्न हुने बाढीपहिराले जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको तथा यसबाट वातारण विनाश र पर्यटनको आकर्षणको केन्द्रका रुपमा रहेका नेपालको मौलिक पहिचान गुम्ने अवस्थामा पुगेकामा राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
“पेरिस सम्झौतालगायत ओजन तहको क्षयीकरण रोकथाम गर्ने विषयमा भएको सम्मेलन तथा मरुभूमीकरणविरुद्ध बेइजिङ सम्मेलनले तय गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सन्धिको अनुमोदन तथा सम्मेलनको भावनाअनुसारका राष्ट्रिय नीति, कानून तथा संस्थागत संरचनाको विकास गर्दै जान नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको मैले महसुस गरेकी छु”, राष्ट्रपतिले भन्नुभयो ।
उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पार्न सरकारले नागरिक समाज र सरोकारवाला समूहको सहभागितामा वातावरण र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन, रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सम्मेलनले वर्तमान र भावी पुस्ताको स्वस्थ्य वातावरणमा स्वस्थ्य भएर बाँच्न पाउने मौलिक हक संरक्षणको विषयमा दूरगामी दृष्टिकोण र व्यावहारिक कार्यदिशा तय गर्ने विश्वस गर्नुभयो ।
सो अवसरमा वन तथा वातारणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तन, वातावरण र बढ्दो शरहीकरणसँग जोडिएका समस्यालाई एकीकृत ढङ्गले सम्बोधन गर्न सरकारले निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले विकासका कार्यबाट आर्थिक वृद्धिदर तथा जीवनयापनमा सहजता भए तापनि प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा प्रदूषणमा व्यापकता आई मानव जीवन कष्टपूर्ण हुन थालेपछि वातावरण संरक्षणको आवश्यकताको महसुस हुँदै गएको छ भन्नुभयो ।
सम्मेलनमा ‘वायु प्रदूषण तथा न्यूनीकरण’, ‘शहरी वातारण तथा फोहर व्यवस्थापन’ र ‘वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन’लगायत विषयमा छलफल गरिनेछ । (रासस)
