कर्णाली विकासमा सहयोग गर्न विकास साझेदार प्रतिबद्ध

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारको विकास साझेदार निकाय युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, डिएफआइडी र युएनडिपीसँगको बैठकबाट यहाँको विकासमा सहयोग हुने औपचारिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जनाउनुभयो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाद्वारा कर्णालीको वस्तुगत अवस्था, सरकारको नीति र विकासका प्राथमिकता क्षेत्रका बारेमा साझेदार निकायलाई जानकारी गराइएको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।

“प्रदेश सरकारले सबै विकास साझेदार निकायलाई एकै ठाउँमा राखेर सडक, विद्युत्, कृषि पर्यटन उद्योग, शिक्षा, जल, जङ्गल, जडीबुटीका बारेमा गरेको छलफलको उपलब्धि महत्वपूर्ण परिणाम बन्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसको साथै यो छलफलबाट यहाँको बहुआयमिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।”

साझेदार निकायको भनाइलाई उद्यृत गर्दै प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, “हामी ठूलो लगानी गर्न तयार छौँ । त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।” वैदेशिक सहायता नीति प्रदेश र स्थानीय सरकारका पक्षमा हुनुपर्नेमा साझेदार निकायले जोड दिएको उहाँको भनाइ थियो । साझेदार निकायले तत्काल प्रविधिको क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्ने वचन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार दातृ निकायसँगको छलफल र निरन्तर सम्पर्कका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई सरकारको तर्फबाट सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा तोकिएको छ । कर्णाली विकासका लागि दातृ निकायको सहयोग यथेष्ट रहने भएकाले त्यसमा सङ्घीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको आग्रह थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेश सरकार विकासमा आतुर रहेको बताउनुभयो । उहाँले विकास साझेदारलाई कर्णालीमा एकैपटक ल्याई वास्तविक तस्वीर देखाउन पाउनु ठूलो कुरा रहेको जनाउनुभयो । साझेदार निकायका नेपाल प्रमुखलाई नमूनाका रुपमा सुर्खेतको लेकबेसी, नगरपालिका र सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाको स्थलगत भ्रमण गरी वास्तविक स्थिति बुझ्ने उहाँले जनाउनुभयो ।

सरकारले साझेदार निकायका साथै जाइका, कोइका, चाइनिज र भारतीय लगानीकर्ता भित्र्याउने पहल गरेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कनेक्टिभिटी र विद्युतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमा तिला, बेतन, फुकोट, जगदुल्लामा जलविद्युत निर्माण, चारलेनको कोहलपुर–सुर्खेत र जमुनाह–कोहलपुर–हिल्सा जोड्ने सडक, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदेश विमानस्थल निर्माणमा विशेष जोड दिइनेछ ।”

“प्रदेश सरकारले कर्णालीमा योजना आयोगका साथै विज्ञ बैंकको स्थापना गर्दैछ,” योजनामन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, “जसले कर्णाली प्रदेशको विकास ढाँचाको सर्भे गर्नेछ ।” कर्णालीलाई गरीबीको सूचकाङ्कबाट घटाउनसमेत यो बैठकले महत्व राख्ने उहाँको भनाइ थियो । बैठकमा साझेदार निकायसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने अवसर प्राप्त भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सोमबारको उक्त बैठकमा युरोपियन युनियनका नेपालस्थित प्रमुख ओभिडु मिक, विश्व बैंकका प्रतिनिधि, फारिस हाडाड, क्रिश्चियन इगन र सइद खादेद असन, डिएफआइडीका रुरिक मार्सडेनलगायतको सहभागिता रहेको बताइएको छ । (रासस)