संवैधानिक इजलास नियमित नबस्दा न्यायमा ढिलाइ

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठताका आधारमा सर्वोच्च अदालतका अन्य चार न्यायाधीश तोकी संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एउटा प्रधानन्यायाधीशको अवकाशपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदासम्म वा इजलासका एक मात्र न्यायाधीश नहुँदा पनि उक्त इजलास चल्न सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएर आइसकेपछि पनि संवैधानिक इजालास गठनमा प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन । प्रधानन्याायधीश आउने बित्तिकै प्राथमिकताका साथ सो इजलास गठन गरेर सुनुवाइ शुरु गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र नियुक्त हुनुभएपछि गठित पाँच सदस्यीय इजलास अझै बस्न सकेको छैन । उक्त इजलासमा उहाँसहित न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशम्शेर जवरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता नागेन्द्र कालाखेतीका अनुसार अहिले संवैधानिक इजलासका एक न्यायाधीश दीपककुमार कार्की अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्छ । एक सदस्य नहुँदा पनि इजलास बस्न नसक्ने व्यवस्थाअनुरुप इजलास बस्न नसकेको हो । न्यायाधीश कार्की तिहारपछि आउनुहुन्छ त्यसपछि मात्र सो इजलास बस्ने उहाँले बताउनुभयो ।

संवैधानिक इजलास हप्ताको दुई दिन मङ्गलबार र बुधाबार मात्र बस्ने गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित सो इजलासका अरू न्यायाधीशहरुले अन्य विषयका मुद्दाहरु पनि हुनुपर्ने भएकाले संवैधानिक विवादका विषय मात्र हेर्नका लागि हप्ताको दुई दिन छुट्याइएको हो । सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासमा बहस भइसकेपछि संविधानसँग बाझिएका गहन रुपमा छलफल गर्नुपर्ने मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा पठाइने र सो इजलासमा गहन बहस र छलफलपछि निर्णय दिने गरिन्छ । सहप्रवक्ता कालाखेतीका अनुसार अहिले सो इललासमा संवैधानिक विवादका २२३ वटा मुद्दा सुनुवाइ गर्न बाँकी छ ।

“संविधानसँग बाँझिएका विवादित विषयमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ” , वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकले भन्नुभयो, “अदालतबाट न्याय निरुपणमा ढिलाइ भए संविधान कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ हुन्छ ।” उहाँले संवैधानिक विवादका विषयमा नियमित इजलास राखेर विवाद निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“वर्तमान प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको पालामा मात्र होइन, यसअघिका प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि नियमित संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन”, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भन्नुभयो, “संवैधानिक विवादका मुद्दामा न्याय पाउन ढिलाइ भएको छ, छिटो न्यायका लागि संवैधानिक अदालतको आवश्यकता छ ।”

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअुनसार संवैधानिक इजलासले क्रियाशील रुपमा काम गर्न नसकेकाले संवैधानिक अदालत नै गठन गरेर संविधानका विवादित विषयको निरुपण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

संविधानमा के छ

नेपालको संविधान (२०७२)को भाग ११ को न्यायपालिकाअन्तर्गत धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चार न्यायाधीश रहने छन् । सर्वोच्च अदालतको कुनै इजलासमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक ब्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिए त्यस्तो मुद्दाका लागि प्रधानन्यायाधीले संवैधानिक इजालास तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त इजलास सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

सो इजलासले सङ्घ, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकारक्षेत्रबारे भएको विवादसम्बन्धी र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतालगायत संवैधानिक विवादमा निर्णय दिन सक्ने व्यवस्था छ ।