काठमाडौं १३ कार्तिक ।
सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीले हिंसात्मक क्रियाकलाप र विखण्डनकारी गतिविधिमा संलग्नसँग भन्दा खासै चर्चामा नरहेका समूहसँग वार्ता अघि बढाएको छ ।
आफ्नो अस्तित्व र प्रभाव देखाउन हिंसात्मक गतिविधि गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह) लाई वार्ता टोलीले छलफलका लागि पत्राचारसमेत गरेको छैन । त्यस्तै मधेसलाई छुट्टै देश बनाउनुपर्ने माग राख्ने सीके राउतसँग पनि वार्ता भएको छैन ।
टोलीले ३२ वटा असन्तुष्ट समूह पहिचान गरी १७ वटासँग वार्ता गरेको संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले बताए । तीमध्ये चारवटा सशस्त्र समूह भएको उनको भनाइ छ । ३२ समूहका १ हजार १ सय ८६ जना जेलमा रहेको र वार्ताका लागि तिनलाई रिहा गर्नुपर्ने माग ती समूहले राखेका छन् ।
वार्तामा आउने समूहले वारेन्ट रद्द गर्नुपर्ने, आत्मनिर्णय सहितको स्वायत्त राज्य, सशस्त्र समूह सञ्चालन गर्दाको खर्च तिरिदिनुपर्ने, जलेका गाडीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेलाई रोजगारीसहित भत्ता दिनुपर्ने माग राख्ने गरेको पाण्डेयले बताए । ‘सबैको प्रमुख माग जेलमा रहेकालाई छाड्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘वार्तामा आएका समूहको मागअनुसार कसलाई के मुद्दा चलाइएको थियो, मिसिल अध्ययन गर्न लागेका छौं ।’
विप्लव समूहसँग अनौपचारिक छलफल भएको र औपचारिक पत्राचार हुन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘सीके राउतले मुलुक टुक्र्याउने पृथकतावादी अभियान चलाएकाले वार्ता गर्ने योजना छैन,’ उनले भने । विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न थुनामा रहेका उनको पार्टीका नेताहरू खडगबहादुर विश्वकर्मा, उमा भुजेल, पदम राई र चन्द्रबहादुर खडकालाई टोलीकै पहलमा रिहा गरिएको पाण्डेयले जनाए ।
सरकारले सशस्त्र, नि:शस्त्र, द्वन्द्वरत, असन्तुष्ट र संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका समूहसँग वार्ता गर्न भदौ ८ मा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । टोलीलाई यस्ता पार्टी र पक्षसँग वार्ता गरी सहमति, सम्झौताको विषयमा अध्ययन–विश्लेषण गरेर सरकारलाई सुझाव दिने कार्यादेश तोकिएको छ । कान्तिपुरबाट
