कृष्णराज गौतम : काठमाडौँ, १४ कात्तिक । । मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत करीब एक लाख श्रमिक औैपचारिक रुपमा ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन सकेका छैनन् ।
यस क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकलाई व्यावसायिक संरक्षणका साथै सीप, दक्षता अभिवृद्धिका लागि ट्रेड युनियनमा उनीहरुलाई समावेश गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन भएका डान्स बार रेष्टुराँ, खाजाघरलगायत मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रमिक तथा कामदारलाई औपचारिकरुपमा ट्रेड युनियनमा आबद्ध गर्नसकेमा ती श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सेवा, सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
मनोरञ्जन व्यवसाय, ब्युटीपार्लरजस्ता सौन्दर्य व्यवसाय, निर्माण कम्पनीमा संलग्न विभिन्न व्यवसाय, कृषिलगायत क्षेत्रलाई अनौपचारिकरुपमा लिइने गरिएको छ । यी सबै क्षेत्रमा के कति श्रमिक तथा व्यवसायी छन भन्नेबारेमा भरपर्दो गणना हुन नसके पनि करिब पाँच लाख श्रमिक भएको अनुमान गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका तथा त्यस आसपास क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा बढदै गएको जनघनत्व, योजनाविहिन र अस्तव्यस्त शहरीकरण, डान्स बार रेष्टुराँ, खाजाघरलगायत मनोरञ्जन क्षेत्रका लागि कम्तिमा कति कति क्षेत्रफल हुनुपर्ने, त्यसअनुसारको लगानी कति गर्नुपर्नेभन्ने प्रष्ट व्यवस्था गर्न सकिएको छैन् ।
यस्ता क्षेत्रमा के कति उमेरका कामदार हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यस्तो विषयलाई महत्व दिइएको पाइदैैन् । बसपार्क क्षेत्र, सर्वसाधरण मानिसको चहल पहल हुने स्थान, चलचित्र घर, पर्यटकीय गन्तव्य तोकिएका स्थान तथा त्यस वरपरक्षेत्रमा डान्स, रेष्टुरा, व्युटी पार्लरजस्ता मनोरञ्जन क्षेत्रका गतिविधि हुने गरेको पाइएको छ ।
ती क्षेत्रमा कार्यरत स–सना बालबालिका यौन दुव्र्यवहार, महिला हिंसाजस्ता घटनाबाट बढि जोखिममा परेका छन् । उनीहरुलाई काममा लगाउने व्यवसायिक संस्थाले पनि उनीहरुलाई श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको पारी श्रमिक उपलब्ध गराएका हुदैनन् ।
ट्रेड युनियन आन्दोलनको दुई दशक लामो सङ्घर्षपछि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी श्रम ऐन हालै प्राप्त भएको छ । त्यसले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र व्यावसायिकतालाई संरक्षण गर्ने विश्वास लिइएको छ । मुलुकको परिवर्तित संरचनाअनुसार अब स्थानीय तहले सम्बन्धित भूगोलभित्र रहेका विभिन्न डान्स बार, रेष्टुराँ, खाजा घर, ब्युटीपार्लरलगायत मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत बालबालिका संरक्षण तथा मनोरञ्जन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियम कार्यान्वयन गरी नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्ता व्यवसाय र कामदारको लगत सङ्कलन गरी मनोरञ्जन शुल्क तथा आवश्यक देखिए सम्बन्धित पक्षसँग सरोकार गरी स्थानीय सेवा कर तोक्न व्यवहारिक देखिन्छ । स्थानीय तहले व्यवसायीको व्यवस्थित दर्ता अभिलेख गरी त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पारीश्रमिक वित्तीय कारोवारबाट हुने व्यवस्था मिलाउन सकेमा ठगी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
व्यवसायीले बैंकिग प्रणालीबाट कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्ने गरेमा श्रमिकप्रति सामाजिक न्याय हुने देखिन्छ । मनोरञ्जन क्षेत्रका कर्मचारीमाथि हुँदै आएको विभिन्न किसिमको शोषणलाई न्यूनीकरण गर्न त्यस क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दा त्यसले सामाजिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा समेत सहयोग पुग्ने छ ।
केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले गत आवमा ५८३ वटा बालअधिकार हननसम्बन्धी घटना भएको जनाएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त समितिका अनुसार ती घटनामा बाल श्रम, बलात्कार, मृत्यु, बाल विवाह, हत्या, ओसारपसारलगायत ११ शीर्षकमा एक हजार २७३ बालबालिका प्रभावित भएका छन् ।
सबैभन्दा बढी अन्तिम चौमासिकमा ३०६ घटना सङ्ख्या हुँदा ६७५ बालबालिका प्रभावित भएका थिए । पहिलो चौमासिकमा ९६ घटना भएकामा १९५ बालबालिका प्रभावित थिए भने दोस्रो चौमासिकमा १८१ घटना हुँदा ४०३ बालबालिका प्रभावित भएका हुन् ।
केन्द्रीय सरकारबाट स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन नभएका कारण बालबालिकाका आवश्यक संरक्षण गर्न ढिलाई भएको छ । सम्बन्धित पक्षले स्थानीय तहलाई छिटो छरितो आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरी यस्ता बालबालिकालाई विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग गरेर पैसा कमाउने गिरोहको सङ्गठन भत्काउनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय सरकारले पनि बालबालिकाको सुरक्षा तथा संरक्षणका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।
