काठमाडौँ,१४ काक्तिक । पूर्वी अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो केन्याट्टा नेसनल हस्पिटलमा अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग सम्बन्धित दर्जनौं परियोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रको भनाइमा यो मेडिकल संस्था “सेन्टर अफ एक्सिलेन्स” को रुपमा परिचित छ ।
अस्पतालको वेबसाइटमा गर्वका साथ भनिएको छः “हामी ध्यानपूर्वक सुन्दछौं । हामी तपाइँको सेवामा छौं ।” वेबसाइटमा मुस्कुराइरहेका चिकित्सकहरु, खोप अभियान र पुरस्कार वितरण समारोहमा सुनौला ट्रफी उचालेका कर्मचारीका तस्वीरहरु राखिएका छन् ।
तर यी तस्वीरमा एक वर्षअघि लुटपाटको एक घटनामा गोली लागेर पक्षाघात भएका रोबर्ट वानीओन्यीको तस्वीर छैन । केन्याट्टाले रोबर्टलाई अस्पताल छाड्न दिएको छैन किनभने उनले अस्पतालको बिल करिब ४० लाख केन्याली सिलिङ ३९ लाख ५७० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न सकेका छैनन ।अहिले उनि अस्पतालको चौथो तलामा रहेको शैयामा बन्दी जिवन बिताईरहेका छन ।
सुन्दै आश्चर्य लाग्नसक्छ, तर यी अस्पतालहरुले बिरामीलाई गैरकानुनी रुपमा बन्धक बनाउँछन् । उपचारका दृष्टिबाट डिस्चार्ज गर्न योग्य भइसके पनि अस्पतालको बिल भुक्तानी नगर्ने बिरामीहरुलाई अस्पतालभित्रै थुन्ने, सशस्त्र सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा राख्ने र कतिपय अवस्थामा साङ्लो समेत लगाइदिने गरेको पाइएको छ । कतिपय अवस्थामा आमा र बालबच्चालाई अलग्याइने गरिएको पाइन्छ ।
बिरामीको मृत्यु हुँदासमेत शव लैजान पाइन्नः केन्याली अस्पतालहरु र शवगृहमा त्यस्ता सयौं शव अलपत्र अवस्थामा छन् । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार, अस्पतालको बिल भुक्तानी नगर्दासम्म ती शव परिवारले लैजान पाइरहेका छैनन् ।
दर्जनौं चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, बिरामी र अस्पतालका प्रशासकहरुले विश्वका कम्तीमा ३० वटा मुलुकमा यस्तो निकृष्ट प्रचलन रहेको बताए । नाइजेरिया, कङ्गो, चीन, थाइल्यान्ड, लिथुआनिया र बुल्गेरिया समेत दक्षिण अमेरिका र मध्यपूर्वका देशहरुमा बिरामीहरु अस्पतालको कब्जामा परेको देखिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा एसिया र उप–सहारा अफ्रिकाका १४ वटा देशमा बिरामीलाई कब्जामा राखिएका ६० वटा भन्दा बढी समाचार प्रकाशन भएको पाइएको छ ।
हार्भर्ड ग्लोबल हेल्थ इन्स्टिच्यूटका निर्देशक डा आशिष झाले यो संवेदनशील विषयमा जति गहिरो रुपमा अध्ययन गर्यो त्यति बढी समस्या देखिने गरेको जानकारी गराए । यो समस्याबाट विश्वभर सयौं हजारौं होइन लाखौं मानिस प्रभावित भइरहेको उनले बताए । झाले भने, “यो समस्या केही सानो संख्याका मुलुकमा मात्र भइरहेको भन्ने छैन । यसलाई कसैले पनि राम्रोसँग ध्यान दिएकै छैन र सार्वजनिक जनस्वास्थ्यको राडारबाट यो विषय छुटेको छ ।”
केन्याट्टा नेसनल हस्पिटलमा एपीका संवाददाता पटकपटक भ्रमण गर्दा सैनिक पोशाकमा सजिएका सशस्त्र सुरक्षाकर्मी बिरामीको नजिक उभिएका पाइएको थियो । कतिपय बिरामी सुरक्षा घेराभित्र भूइँमै ओछ्यान लगाएर सुतेका थिए । एकजना चिन्तित बाबुलाई आफ्नो छोरा भेट्न समेत गार्डले रोकेका थिए । केही वर्षअघि अदालतले बिरामीलाई बन्धक बनाउनु गैरकानुनी भनी आदेश आदेश गरेपनि यहाँ त्यो कार्यान्वयन भएको छैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले अस्पतालले मानिसलाई बन्धक बनाउनु मानव अधिकारको उल्लङ्घन रहेको बताएका छन् । तैपनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरु, दाताहरु र परोपकारी संस्थाहरुले सबै यो मामिलामा चुपचाप छन् । यी संस्थाले स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन वा एड्स र औलो जस्ता रोगको प्रकोप हुन नदिन अर्बौं डलर खर्च गरे पनि यी विषयमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन ।
क्वीन म्यारी विश्वविद्यालय, लन्डनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सोफी हार्मनले विश्वमा स्वास्थ्यको क्षेत्रको यो जघन्य कुकर्म हो तर यसका बारेमा कोही पनि कुरा गर्न तयार छैनन् । “बिरामीलाई कैदी झैं राखिएको कुरा मानिसलाई थाहा हुन्छ, तर उनीहरु निःसहाय हुन्छन्, उनीहरुमा लड्ने क्षमता हुन्न । त्यसैले उनीहरु जेजस्तो पनि सहन बाध्य हुन्छन् ।”
कतिपय विज्ञको तर्क छ, दशकौं अघि विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ र अरु कतिपय निकायले विकासशील मुलुकहरुलाई ऋण दिँदा राखेका शर्तहरुका कारण समस्या आएको हो । उनीहरुले मेडिकल सेवाका लागि बिरामीसँग पैसा उठाउनु पर्ने शर्त राखेका थिए । गरिबीमा बाँचेका जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा पर्याप्त बन्दोबस्त नै नगरी अघि सारिएको यो नीतिको आडमा बिरामीबाट जतिपनि रकम असुल्न सकिने स्थिति उत्पन्न भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यो अभ्यास कमजोर, स्वास्थ्यमा कम लगानी गरिरहेका मुलुकहरुमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ, र यहाँ सरकारको जवाफदेहीता नाम मात्रको हुन्छ । तर यो समस्या धनी राष्ट्रमा पनि देखिन थालेको छ । भारत, थाइल्यान्ड, चीन र इरान समेतका कतिपय देशमा बिरामीलाई अस्पतालहरुले बन्धक बनाउनेक्रम बढेको छ ।
धेरै मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा बापतको रकम तिर्न बुझाउन नसक्ने बिरामीहरुलाई सामान्यतया सरकारी अस्पतालहरुमा पठाइन्छ । यी अस्पतालमा या त उनीहरुको उपचार हुन्छ वा कुनै सहयोग नै पाइन्न । उदाहरणका लागि, क्यामरुन र अरु केही देशमा अस्पतालमा अग्रीम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । लाजमर्दो कुरा के भने यसो गर्दा बिरामीलाई बन्धक बनाउनुपर्ने समस्या रहन्न ।
बिरामीलाई बन्धक बनाउँदा यो लाभकारी हुँदैन भन्ने कुरा अस्पतालहरुलाई राम्रैसँग थाहा छ । तर धेरैको भनाइमा यो विधिले केही रकम उठेको हुन्छ ।
विकसित मुलुकका अस्पताल झैं अफ्रिकाका अस्पतालहरुले बिरामीलाई खाना, कपडा वा बिस्तारा दिँदैनन्, त्यसर्थ उनीहरुलाई बन्धक बनाउँदा पनि उनीहरुको खासै खर्च हुँदैन । बन्धक बनाइएका बिरामीलाई उनीहरुका आफन्तले नै खुवाउनु पर्दछ । परिवारका सदस्यहरु नभएका बिरामीले भने कर्मचारी वा अरु बिरामीसँग भिख माग्नुको विकल्प हुँदैन ।
नैरोबीबाट करिब ३०० किमी टाढाको मोई शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा फेस्टस एन्जुगुनाले आफ्नो अस्पतालले क्यान्सर पीडित बालबालिकालाई उपचार पछि पनि लामो समय राख्ने गरेको बताए । बाबुआमाले उपचार खर्च भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा बच्चाहरुलाई हप्तौं, महिनौं अस्पतालमा राख्ने गरिएको उनले जनाए ।
“चिकित्सक र नर्सलाई यस्तो कुराले पिरोल्छ, उपचार सकिएपछि उनीहरुलाई लामो समय अस्पतालमै राख्नु मानवीय त पक्कै होइन ।” उनले सुनाए ।
तैपनि, कतिपय अधिकारीहरुले खुलेरै यो अभ्यासको समर्थन गरेका छन् ।
“पैसा भुक्तानी नगरी बिरामीलाई छाड्न सकिन्न,” कङ्गोको काटुबु रिफरेन्स अस्पतालका प्रशासक लीडी न्येम्बो–मुगालु बताउन्छन । बिरामीलाई पैसा भुक्तानी नगर्दासम्म अस्पतालमा राखिरहनु मानव अधिकारको विषय नै होइन भन्दै उनले यो एक प्रकारको व्यवसाय पनि रहेको बताए । उनले भने– अस्पतालबाट कुनै बिरामी त्यतिकै गए बिल तिर्न उनीहरु फर्केर आउँदैनन् ।
केन्याट्टा समेतका धेरै केन्याली अस्पतालका अधिकारीहरु कोरिडोरमा राइफल बोकेर बिरामीको निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । अस्पतालको प्रवेश द्वारमा हतियारधारी सुरक्षाकर्मी राखिएको हुन्छ । बिरामीले बाहिर निस्कदा अस्पतालका सुरक्षाकर्मीलाई डिस्चार्ज कागजात देखाउनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा बिरामी भेट्न आउने व्यक्तिले समेत आफ्नो परिचय पत्र सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउनु पर्दछ ।
सन् २०१६ को वित्तीय विवरणमा केन्याट्टा अस्पतालका लेखापरीक्षकले अस्पताललाई भुक्तानी नगरी बेपत्ता हुने बिरामीबाट ४ लाख ७० हजारभन्दा बढी उठाउन बाँकी रहेको बताएका छन् । त्यसवर्ष, अस्पतालको कूल राजश्व ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर उठेको थियो । रासस
