काठमाडौं । पर्वतका सागर परियारले कोठा खोज्न हिँडेको महीना दिनपछि बल्ल अनामनगरमा दुई वटा कोठा फेला पार्नुभयो । कोठाका लागि उहाँले रु एक हजार बैना दिएको तीन दिनपछि घरबेटी सुनीता घिमिरेले कोठा नसर्दै सागरको जात सोध्नुभयो । सागरले आफ्नो जात बताएपछि घरबेटीले कोठा त आफ्नै लागि चाहिएको भन्दै बैना फिर्ता गरेर अन्तै कोठाको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसैगरी चितवनका प्रदीप विश्वकर्मालाई गौशाला क्षेत्रमा कोठा चाहिएर सोध्न जाँदा प्रत्येकजसो घरमा शुरुमै थर ९जात० सोध्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । “जहाँ कोठा खोज्न गए पनि शुरुमै घरबेटीले बाबु कुन थरको हो, भनेर सोध्छन्, म विश्वकर्मा हो भन्ने बित्तिकै कोठा त छैन बाबु भन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
दलित भएकै कारण राजधानी कोठा भाडामा नपाउने सागर र प्रदीप उहाहरण मात्रै हुन् । दलित घरमा बसेपछि घर अपवित्र हुने वा घर छोइने भन्दै गैरदलित घरबेटीले विभिन्न बहाना बनाएर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विभेद गरिरहेका हुन्छन् ।
हुन त दलित समुदायका लागि यो नौलो समस्या होइन । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिरूपमा सदियौँदेखि पछाडि पारिएको उक्त समुदाय पहिलेदेखि नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मारमा पर्दै आएको छ ।
दलित अधिकारकर्मी पम्फा परियारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष छुवाछूत गर्ने जोकोहीलाई पनि कानूनबमोजिम कडा कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८’ मा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिए पनि ऐनअनुरुप कुनै पनि दोषीलाई कारवाही हुनसकेको छैन ।
ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा काम गरे वा गराएका जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिने उल्लेख छ । रासस
