काठमाडौँ,२९ कात्तिक । श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रुपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’को उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक आजदेखि काठमाडाँैमा शुरु भएको छ ।
प्रोसेस सदस्य मुलुकका उच्च अधिकारी सहभागी बैठकले सुरक्षित आप्रवासनका अवसर तथा चुनौतीको बारेमा गहन छलफल गरी कोलम्बो प्रोसेसको भविश्यलाई ठोस आकार दिन प्रस्ताव गर्नेछ ।
बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्न आवश्यक रणनीतिक साझेदारी र सामूहिक प्रयत्नको सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा बैठकले महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने बताए ।
कोलम्बो प्रोसेसको सोच र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत कार्यसमूह निकै महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा रहेको चर्चा गर्दै उनले विगतका दुई वर्षमा ती समितिका १८ बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको जानकारी गराए ।
मन्त्री विष्टले आफूलाई परिवर्तित विश्व श्रम र आप्रवासी परिदृश्यमा प्रतिविम्बित तथा स्थापित गर्न १५ वर्षको समय कम नभएको बताउँदै श्रमिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनु नै बैठकको प्रभावकारिताका मूल सूचक भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
उनले भने, “श्रमिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन गरिएका प्रयत्न पर्याप्त थिए त ? प्रभावकारी र सिर्जनशील ढङ्गले थप काम गर्न सक्थ्यौँ ? भविश्यमासमेत अनुशरण गर्नसक्ने असल सिकाइ के कस्ता छन्, यी विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न आग्रह गर्दछु ।”
मन्त्री विष्टले कार्यसमूहका सदस्यलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न समन्वय र सूचना साझेदारीको ठोस प्रणाली विकास गर्न आग्रह गर्दै प्रत्येक कार्यसमूहको उपस्थितिमा केन्द्रित रहेर सबै सदस्य राष्ट्रले विगतका समझदारी कार्यान्वयनको अनुगमनका उपायका सम्बन्धमा छलफल गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनले कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रले सहमति गरेका चार अतिरिक्त विषयगत क्षेत्र कन्सुलर सहायता, आप्रवासनसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य र महिला आप्रवासी कामदारको समानताको सन्दर्भमा समेत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, “यी विषय प्रोसेसको सदस्य राष्ट्रको साझा चुनौतीका रुपमा रहेका छन्, ती चुनौती सामना गर्न सबैको सामूहिक र प्रभावकारी प्रयत्न जरुरी छ ।” मन्त्री विष्टले श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सदस्य राष्ट्रका अनुभव, स्रोत साधन, सूचना र जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनले बताए ।
“आप्रवासी श्रमिकको मानवाधिकार र सुरक्षा सुनिनिश्चत गर्नु हामी सबैको साझा प्राथमिकता बनेको छ” उनले भने, “नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सुरक्षित आप्रवासनको मुद्दाले अन्ततः विश्वव्यापी रुपमा महत्वपूर्ण स्थान पाउन थालेको छ ।”
मन्त्री विष्टले श्रम आप्रवासन श्रमिकको उद्गम मुलुक र गन्तव्य मुलुकको विकासका लागि एक महत्वपूर्ण माध्यम बन्दै आएको उल्लेख गर्दै श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा साझा हितको प्रवद्र्धन गर्न उच्च अधिकारीस्तरीय र मन्त्रिस्तरीय बैठक महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उच्च अधिकारीस्तरीय बैठकमा प्रोसेसका पाँचवटै कार्यसमूहका अध्यक्षले कार्यप्रगति र कार्यदिशा प्रस्तुत गर्नेछन् । बैठकले श्रम आप्रवासनसम्बन्धी काठमाडाँै घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिनेछ । उक्त घोषापत्रलाई शुक्रबार बस्ने मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।
बैठकमा कोलम्बो प्रोससमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रका उच्च अधिकारीलगायत प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता छ । कोलम्बो प्रोसेसमा नेपाल, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, बङ्गलादेश, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का र भियतनाम आबद्ध छन् ।रासस
