काठमाडौँ,३० कात्तिक । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन ।
शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान जिसिइको छैटौँ विश्व सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा मन्त्री ज्ञवालीले शान्ति र समृद्धिका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको विकल्प नभएकाले यसका लागि पर्याप्त बजेट र उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम गरिरहेको जानकारी बताए ।
नेपालले हालै निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गरेको र पछिल्ला वर्षमा साक्षरता प्रतिशत, खुद भर्नादर र आधारभूत तहका लैङ्गिक समता दर वृद्धि हुनुले दिगो विकासको लक्ष्यका लागि उत्साजनक अवस्था रहेको उनले जनाए ।
“सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको नीतिगत र कार्यमूलक समन्वय बढाउन आवश्यक छ”, उनले भने, “साक्षरताको वृद्धिका साथ किन विश्वमा सामाजिक अपराध, लैङ्गिक हिंसा र शैक्षिक बेरोजगारी बढेको छ ?यसमा सम्मेलनले निकाल्ने निष्कर्ष सरकारका लागि कामयावी हुनेछ ।”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदले सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दिगो विकासको लक्ष्य नं ४ मा रहेको शिक्षाका लक्ष्य पूरा गर्न सम्बन्धित सरकार र नागरिक समाजबीच सहकार्य वृद्धि हुनुपर्ने बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालिका शिक्षा प्रयास अन्गाईका निर्देशक नोरा फ्लोसले शिक्षामा समावेशीता र न्याय र समानता भई गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त गर्नसकेमा हरेक मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने बताए।
जिसिइका अध्यक्ष क्यामिला क्रोसेले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न हरेक सरकारले कूल गार्हस्थ उत्पादनको छ प्रतिशत तथा कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी बढाउनुपर्ने र त्यसमा नागरिक क्षेत्रले सहकार्य गर्ने जानकारी गराए ।
उनले शिक्षामा बढ्दो निजीकरण र व्यापारिकरणका विरुद्ध विश्वव्यापी आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वभरका करीब १०० मुलुकका समाजका प्रतिनिधि सम्मेलनको ‘न्याय, समानता र समावेशीताका लागि सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा रुपान्तरण’ विषयमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनको आतिथ्यता शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसिइ नेपालले गरेको छ ।
सम्मेलनले जिसिइको नयाँ नेतृत्व चयन पनि गर्नेछ । जिसिइको पाँचौँ विश्व सम्मेलन दक्षिण अफ्रिकाको जोहनसवर्गमा भएको थियो । सम्मेलनमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षा अभियानकर्मी, युवा वकालतकर्ता भेला भई सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरण र गुणस्तर सुधारका लागि भावी योजना तय गरिनेछ ।
सन् १९९९ मा सेनेगलको डकारमा भएको विश्व शिक्षा मञ्चको सम्मेलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रियरुपमा नागरिक क्षेत्रबाटसमेत सबैका लागि शिक्षा अभियानको थालनी भएको थियो । रासस
