पोर्ट मोर्सबी, पपुआ न्यू गिनी, २ मङ्सिर / पपुआ न्यू गिनीमा विश्वका नेताहरुको कटुतापूर्ण देखिएको एपेकको शिखर बैठकले अन्ततः संयुक्त घोषणापत्र जारी नगरी समाप्त भएको छ ।
सम्मेलनमा सहभागी विश्वका दुई महाशक्ति राष्ट्रहरु चीन र अमेरिकाबीचको मतभेद फेरि सतहमा आएको छ ।
गिनीको पोर्ट मोर्सबीमा एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) को दुई दिने शिखर बैठक भएको थियो । बैठकमा एपेकका २१ सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरु र प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । अधिकारीहरुका अनुसार चीन र अमेरिकाबीच मुख्यगरी विश्व व्यापार संगठनको भूमिकाका बारेमा उत्पन्न विवादले उग्ररुप लिएको थियो ।
सदस्य राष्ट्रको सहमतिमा सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका पपुआ न्यू गिनीका प्रधानमन्त्री पिटर ओ–निलले अध्यक्षको वक्तव्य मात्र जारी गर्नुभएको थियो ।
ठूलो संख्यामा उपस्थित पत्रकारहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै ओ–निलले भन्नुभयो – चीन र अमेरिकाबीचको तनावका कारण विश्व नै चिन्तित छ । प्रधानमन्त्री ओ–निलले नेताहरुको विवादले संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक हुन नसकेको र त्यसबाट आफूलाई व्यक्तिगत रुपमा दुःख लागेको बताउनुभयो ।
एपेक स्थापनाको २९ वर्षमा पहिलोपटक नेताहरुले संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा यही समूहको नियन्त्रणमा छ ।
एपीले फेला पारेको मस्यौदा घोषणापत्रमा चीनको अनुचित व्यापारिक अभ्यासका विरुद्धमा कडा शब्द राख्नुपर्ने अमेरिकी माग थियो । तर, चीनले भने अमेरिकी संरक्षणवादको विरोध गर्न चाहेको थियो ।
यसै वर्षमात्र संयुक्तराज्य अमेरिकाले २५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनीया सामानमा करवृद्धि गरेको छ । प्रतिशोध स्वरुप चीनले पनि अमेरिकी वस्तु तथा सेवामा करवृद्धि गरेको छ ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सम्मेलनका क्रममा व्यापारका बारेमा भिन्न धारणा आउने कुरामा आफूलाई आश्चर्य नलागेको बताउनुभयो ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र चिनीया राष्ट्रपति सी जिनपिङले शनिबारको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दा एकअर्काप्रति आक्षेप लगाउनुभएको थियो ।
उपराष्ट्रपति पेन्सले सी र चीनप्रति सहानुभूति राखे पनि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनमाथि बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको, जबर्जस्ती प्रविधि हस्तान्तरण गरेको तथा अनुचित व्यापारिक शैली अपनाएको आरोप लगाउनुभएको थियो । उहाँले विकासशील मुलुकहरुलाई पूर्वाधार निर्माणका नाममा ऋण दिएर चीनले अरु देशलाई ऋणको जालोमा पारेको आक्षेप समेत लगाउनुभयो ।
राष्ट्रपति सीले अमेरिकी संरक्षणवादले पारस्परिक सहयोगलाई रोकेको बताउनुभयो । उहाँले दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित विश्व व्यापार संगठनलाई आफ्ना निहित स्वार्थी एजेन्डा पूरा गर्ने संस्थाका रुपमा हेर्न नहुने बताउनुभयो । (रासस/एपी)
