काठमाडौँ, १० मंसिर । चिकित्सा शिक्षा र सेवाका अभियन्ता डा। गोविन्द केसीले १५औँ सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । डा केसीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा सम्झौताबमोजिम संशोधन गरेर संसदबाट तुरुन्त चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायत व्यक्तिलाई तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्तीलगायत कारबाही गर्न, त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरू पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गर्न र सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन उनको माग रहेको छ ।
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन र प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउन पनि डा केसिको माग रहेको छ ।
यस्तै, नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिन लगाई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । आगामी २ पुससम्म आफ्ना माग पूरा नभएमा सत्याग्रहको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
