काठमाडौं १५ मंसिर । सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारलाई पनि समेटिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मंसिर ११ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा नेपाली र विदेशी कामदारबीच भेदभाव गरिने छैन । ‘नेपालमा झन्डै ५ लाख विदेशी कामदार छन्, तिनलाई पनि सामाजिक सुरक्षाले समेट्नेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
विदेशी कामदारले नेपालमा काम गर्न श्रम विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ । भारतीय कामदारले पनि विभागमा अभिलेख राख्नुपर्ने श्रम विभागले जनाएको छ । विभागमा भारतीयसहित विदेशी कामदारका लागि रोजगारदाता कम्पनीले ६ महिनासम्मका लागि १५ हजार रुपैयाँ र ६ महिनाभन्दा बढी काम लगाउनुपरे २० हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्छ । श्रमले काम गर्नका लागि स्वीकृति दिएपछि मात्रै विदेशी कामदारलाई काममा लगाउन पाइने विभागले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकलाई पेन्सनसहित स्वास्थ्योपचार, दुर्घटना र आश्रित परिवारलाई समेत पेन्सन दिने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएको हो । कोषमा रोजगारदाताको २० र श्रमिकको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ ।
ठूला रोजगारदाताको आकर्षण
सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन ठूला रोजगारदाताको आकर्षण बढेको छ । ५० रोजगारदाता कम्पनीले सूचीकरण गर्न अनलाइनमार्फत कोषमा आवेदन दिइसकेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले कोषमा सूचीकरण हुन आउने रोजगारदाताको संख्या बढिरहेको बताए । कोषले मंसिर ६ देखि नै सूचीकरण गर्न थालेको हो । ‘५० भन्दा बढी रोजगारदाताले सूचीकरणका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिइसकेका छन् । ती रोजगारदाताको परिचय नम्बर बन्ने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘कसरी दर्ता गर्ने भनेर कम्पनीका मानव संसाधन प्रमुखसँग सोधपुछ गर्न आइरहेका छन् । टेलिफोन पनि त्यत्तिकै आइरहेको छ ।’
कोषले रोजगारदाता सूचीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ३५ कर्मचारी परिचालन गरेको छ । ‘सूचीकरणका लागि रोजगारदाता कार्यालय धाउनुपर्दैन । अनलाइनबाटै आवेदन दिने हो । हामीले छिटो सेवा प्रवाह गर्न प्राविधिक टिम परिचालन गरेको छौं,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताको परिचयपत्र नम्बर दिने काम भइरहेको छ । परिचयपत्र पाउने रोजगारदाताले आफैंले श्रमिकको अभिलेख गर्ने हो ।’ कान्तिपुरबाट
