Logo

विदेशी लगानी आउनै बाधा



काठमाडौं १७ मंसिर । तीन वर्ष भयो, डांगोटे समूहले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको। तर उसले अझै चुनढुंगा खानी पाउन सकेको छैन। त्यसैकारण यो समूह योजनाबाट हात झिक्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। त्यसो हुँदा मुखमै आएको ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी फिर्ता जानेछ।

विदेशी लगानीकर्तालाई एकै बिन्दुबाट सेवा दिन भनेर लगानी बोर्ड बनाइएको छ। यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गर्छन्। तर बोर्डले अफ्रिकी समूहलाई दिने चुनढुंगा खानीको निक्र्यौल गर्न सकेको छैन। खानी विभागले खुला प्रतिस्पर्धाबाट खानी दिने बताएको छ। यद्यपि डांगोटेलाई प्रतिस्पर्धामा आउनै नदिने गरी प्रावधान राखिएको छ। लगानी बोर्डको बैठकले खानीको व्यवस्था गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गर्‍यो। तर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खानी दिन नसकिने मन्त्रालयले जनायो। अब पुनः खुला प्रतिस्पर्धाबाट खानीका लागि बोलकबोल गराउने विकल्प मात्र बाँकी रहेको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले बताए।

डांगोटेको लगानी अनिश्चित बनेको छ। त्यति ठूलो रकम लगानीबाट सिर्जना हुने रोजगारी, औद्योगिक उत्पादन र निर्यात समेतका सम्भावना समाप्त हुने जोखिम पैदा भएको छ। यस्तै अवस्था छ, भारतको ठूलो डेरी उद्योग अमूलको। अमूलले नेपालमा लगानी गर्न खोजेको छ। उसको आवेदन लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामै छ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्योग स्थापना गर्न खोजेका विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरिएको छ।

किन आउँदैन विदेशी लगानी ?

नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गरेको अढाई दशक बितिसक्यो। अनुभव पुरानो भएपनि वैदेशिक लगानी प्राप्तिमा नेपालको अवस्था अन्य अल्पविकसित देशको तुलनामा कमजोर छ। अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी औसतमा अर्थतन्त्रको आकारको २.३ प्रतिशत छ। नेपालको भने ०.६ मात्र। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।

लगानी खुला गरेपछिका केही वर्ष नेपालले विदेशी लगानीकर्ताबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थियो। धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गरे। तर पछिल्लो समय लगानीको वातावरण सुधार, लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितताका सवालमा सरकार चुकेको छ। लगानीकर्तामाझ विश्वास जगाउनुपर्नेमा उल्टै विदेशी लगानीमा भाँजो हाल्ने काम भइरहेको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्