काठमाडौं २० मंसिर । प्रदेश र स्थानीय सरकार आवश्यक कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन र राजस्वको समुचित बाँडफाँटका लागि हतारिइरहँदा संघीय सरकार भने सुस्त छ । तल्ला तहले उठाएका समस्या पहिचान र समाधानमा केन्द्रीय निकाय गम्भीर छैन ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बुधबार संघीयता कार्यान्वयनका समस्या छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा विषयगत मन्त्रीहरूले ठोस जवाफ दिन सकेनन् । सबैजसोको एउटै भनाइ थियो, ‘गर्दै छौं, क्रमश: हुँदै जाने विषय हो ।’
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तल्ला सरकारहरूको संरचना निर्माण तथा क्षमता विकास भइनसकेकाले तत्काललाई धेरै कार्यक्रम संघमा राखिएको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमै छौं, दिनेले दिएर मात्र हुँदैन । लिनेसँग त्यो कार्यान्वयनको क्षमता पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको र एकैचोटि धेरै योजना तल पठाउँदा अलपत्र पर्ने भएकाले नपठाइएकै हो ।’ उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनपछि जनसंख्या, भूगोल र राजस्व उठाउन सक्ने स्रोतको पहिचानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट बाँडिने बताए । तर आयोग कहिले गठन हुन्छ भन्नेमा मौन रहे ।
प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले तोकेका अधिकार, बजेट र योजना नपाइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तत्काल वित्त आयोग गठन गरी त्यसैको सिफारिसमा बजेट बाँडफाँट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
आवश्यकताभन्दा ज्यादै न्यून कर्मचारी रहेकाले कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमै चुनौती छ । केन्द्रले नपठाएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी भर्ना ऐन ल्याएको छ भने कर्णाली प्रदेशले ऐनबिनै करारमा भर्ना लिन थालिसकेको छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बैठकमा पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजनको विषय टुंग्याइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘संविधानले अहिले भएकै कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गर्न भनेको छ, तीनवटै तहको दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमै बस्ने, काम नभए पनि यहीं थुप्रिने मानसिकताबाट कर्मचारीहरू बाहिर आउनैपर्छ । अब जहाँ काम छ, कर्मचारी त्यहाँ खटिनुपर्छ । खटाइएको ठाउँमा नगएर कामै नगरी तलब खान पाइँदैन ।’ पण्डितले पनि ठोस कार्ययोजना दिन सकेनन् । प्रदेशको कमजोरी भने देखाउन भ्याए ।
‘संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं, सुरुमै शतप्रतिशत कर्मचारी पाए मात्रै काम थाल्छौं भन्ने प्रदेश सरकारहरूको बुझाइ नै गलत छ,’ उनले भने, ‘तल पुगेका थोरै कर्मचारीले पनि काम पाएका छैनन् । घाम तापेर बसेका छन् ।’ पण्डितले संविधानत: अहिले भएकै कर्मचारी खटाइने भन्दै आवश्यकताअनुसार जहाँ पनि जान तयार हुनुपर्ने बताए । प्रदेशहरूले करार कर्मचारी राख्न खोजेकोप्रति लक्षित गर्दै उनले संघीय वा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेभन्दा फरक ढंगले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने बताए ।
प्रहरी, लोकसेवा, निजामती कर्मचारीजस्ता दर्जनौं महत्त्वपूर्ण विषयमा संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छ । संविधानले तोकेको साझा अधिकारका सूचीका विषयमा पनि कानुन आवश्यक छ । तर, संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने कानुनको अझै मस्यौदासम्म हुन सकेको छैन ।
संघीय प्रहरी, लोकसेवा र निजामतीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका क्रममा छ । त्यसबाहेक बनाउनुपर्ने करिब तीन दर्जन कानुनको मस्यौदा पनि तयार भएको छैन । कान्तिपुरबाट
