काठमाडौं, २५ मंसिर । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातीहरुको सांस्कृतिक चाडपर्वहरुको सार्वजनिक बिदा पूर्नस्थापनाको लागि सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्नसमेत सरकारलाई दबाब दिएको छ । संविधानमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित मूलभूत मुद्धाहरू अझै सम्बोधन हुन नसकिरहेकोले कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिले पूर्णतः स्वीकार्न नसकिरहेको संघले जनाएको छ ।
परिवर्तनपश्चात् पनि आदिवासी समुदायले अन्याय, असमानता, दमन र विभेद भोगिरहेको अवस्था रहेको महासंघको गुनासो छ । कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले नेपालका शासकहरुले आदिवासीमाथि दमन गर्दै आएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘नेपाल समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने भनेर नारा दिने तर हामी आदिवासी जनजातिहरुको हकअधिकारमा कुण्ठित गर्ने काम भैरहेको छ।’
आदिवासी जनजातिहरु मुलुकप्रति बफादार रहेको सुनाउँदै उनले सरकारले आफूहरुका माग नसुने क्रान्ति अवश्य हुने उनको भनाई छ । उनले भने,‘अहिलेसम्म भएका परिवर्तनका आन्दोलन र क्रान्तिहरुमा हाम्रो ठूलो भूमिका थियो र छ । तर, हाम्रो रगत र ज्यानको मुल्यांकन भएन । बरु हामीमाथि अपमान भयो ।’ सरकारले आफूहरुले पाउँदै आएको सार्वजनिक विदा पूर्नस्थापना गर्नुपर्ने आग्रहलाई नसुनेको पनि उनले गुनासो पोखे ।
उनले भने,‘यदि हाम्रो आग्रह सुनेर सरकारले सार्वजनिक विदाको पूर्नस्थापना गरेन भने हामी आँफै विदा लागु गर्नेछौं । दुर्घटनाको कारण नबनोस । सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरोस् ।’
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘बर्षौदेखि आदिवासी जनजाति समुदायको ल्होछार÷ल्होसार, माघी÷माघे संक्रान्ति र उद्यौली, उभौलीजस्ता प्रमूख चाडपर्वलाई २०६२/६३ को परिवर्तनपश्चात् एक÷एक दिन पाउँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई पनि अहिलेको सरकारले विकास र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने बहाना बनाएर खारेजीको निर्णय गर्नु हामी नेपालका समस्त आदिवासी जनजाति समुदायमाथि सांस्कृतिक आक्रमण हुनु र असमानता कायमै रहनु हो । आदिवासी समुदायको चाडपर्वहरूलाई दिइएको बिदा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, दश वर्षे जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि नै हो । यसरी ऐतिहासिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई ती समुदायसँग कुनै पनि प्रकारको जानकारी, छलफल, परामर्श नलिई सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट बिदा कटौती गरेकोमा यसखाले एकल सांस्कृतिक पक्षपाती निर्णयको पुनः घोर भत्र्सना गर्दछौं ।’
मितिः २०७५/०८/२५
पत्रकार सम्मेलन
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
२०६२÷६३ को जनआन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दलित आन्दोलन, महिला आन्दोलन, पहिचानजनित आन्दोलनहरू र विभिन्न नयायमुखी आन्दोलनहरूको जगमा परिवर्तन सम्भव भएको र त्यसैको जगमा नेपालको संविधान जारी भई अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम भएको स्पष्ट छ । तर पनि, संविधानमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित मूलभूत मुद्धाहरू अझै सम्बोधन हुन नसकिरहेकोले कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिले पूर्णतः स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् र अधुरो र अपुरो संविधान संशोधनको माग राख्दै आन्दोलन÷अभियानहरू विभिन्न रुपमा जारी नै छन् ।
तथापि, संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतालाई स्वीकारेको छ भने गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता राजनीतिक मुद्धाहरूलाई संवैधानिक संस्थागत गरेको छ । तसर्थ, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा जे उपलब्धी भएका छन् तिनको कार्यान्वयनमा दबाब र जे प्राप्त गर्न बाँकी छन् त्यसका लागि निरन्तर संघर्ष नै आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अहिलेको बाटो भएको छ । वर्ण, वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र आदिको आधारमा हुने सबैखाले विभेदको अन्त्यका लागि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य व्यवस्था निर्माणमा हामी आदिवासीले रगत बगाएका थियौं र अनवरत लडेका थियौं । तर दुःखसाथ भन्नु पर्दछ कि परिवर्तनपश्चात् पनि हामी आदिवासी समुदायले अन्याय, असमानता, दमन र विभेद भोगिरहेको अवस्था छ ।
नेपाल विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतियुक्त रंगीन फूलबारी हो । संविधानको मूल मर्म र मान्यता पनि त्यही हो । जहाँ जति धेरै फूलहरू फुल्न सक्यो, त्यति नै यो देश फूलबारी जस्तो देखिन्छ । यदि ती फुलहरू फुल्न पाएनन् या बगैंचामा एउटा मात्रै फुल फुल्यो भने तोरीबारी जस्तो देखिन्छ । यीनै फूलहरूलाई समान ढङ्गबाट फुलाउन र समान मान्यता दिन नेपालको संविधानले मुलुकको विविध पहिचानलाई स्वीकार गरेको हो । र आदिवासी जनजातिलगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायले मान्ने चाडपर्वहरू संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न तथा राष्ट्रिय मान्यता र सम्मान दिन सार्वजनिक बिदा दिइँदै आएको सर्बविदितै छ ।
यसरी बर्षौदेखि आदिवासी जनजाति समुदायको ल्होछार÷ल्होसार, माघी÷माघे संक्रान्ति र उद्यौली, उभौलीजस्ता प्रमूख चाडपर्वलाई २०६२÷६३ को परिवर्तनपश्चात् एक÷एक दिन पाउँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई पनि अहिलेको सरकारले विकास र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने बहाना बनाएर खारेजीको निर्णय गर्नु हामी नेपालका समस्त आदिवासी जनजाति समुदायमाथि सांस्कृतिक आक्रमण हुनु र असमानता कायमै रहनु हो । आदिवासी समुदायको चाडपर्वहरूलाई दिइएको बिदा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, दश वर्षे जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि नै हो । यसरी ऐतिहासिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई ती समुदायसँग कुनै पनि प्रकारको जानकारी, छलफल, परामर्श नलिई सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट बिदा कटौती गरेकोमा यसखाले एकल सांस्कृतिक पक्षपाती निर्णयको पुनः घोर भत्र्सना गर्दछौं ।
सरकारको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको उपहास गरेको, संविधानको मूल मर्म र भावना बिरुद्ध भएको, परिवर्तनको बर्खिलाप भएको र महेन्द्रकालीन पञ्चायती ब्यवस्थाको पुनरावृति भएको हाम्रो ठम्याई रहेको छ । यसले असमानताको स्थिति सिर्जना भई मुलुकमा थप द्वन्द्वलाई मलजल पुग्नेछ जुन विकास र समृद्धिको बाधक पनि हो । तथ्याङ्कगत रुपले हेर्दा पनि सरकारले ३१ प्रतिशत आर्य समुदायका लागि अझै पनि १२ दिन सार्बजनिक बिदा दिइएको छ भने ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका लागि विगतमा दिइँदै आएको ५ दिन सार्बजनिक बिदा पनि पूर्ण रुपले खारेजी गर्नु सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिकोणले कदापि सह्य हुन सक्दैन । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका चाडपर्वहरू (माघी÷माघे सङ्क्रान्ति, उभौली, उद्यौली, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्बो लोसार, आदि)लाई राष्ट्रिय मान्यता र सम्मानस्वरुप दिइँदै आएको सार्बजनिक बिदा वर्तमान सरकारले खारेज गरेकोप्रति पुनस्र्थापनाका लागि आदिवासी जनजातीय संगठनहरूले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय÷संयन्त्रहरूमा औपचारिक र अनौपचारिक तवरले पटकौंपटक ध्यानाकर्षण, आग्रह र अनुरोध गरेको पुनः ध्यानाकर्षण गर्न गराउन चाहन्छौं ।
साथै आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका चाडपर्वहरूको बिदा खारेजी तुरुन्त फिर्ता गर्न गराउन पटकौंपटक नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिए पनि बेवास्ता गरिएकोले हामी आदिवासी जनजाति जनता शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएको स्पष्ट पार्दछौं ।
तसर्थ, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यबाट नियोजित रुपमा सरकारले गरेको यो बिदा कटौतीको निर्णय आउन लागिरहेका आदिवासी जनजातिका इतिहास, पहिचान, संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएका चाडपर्वहरूसँगसँगै अविलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई पुनः आग्रह गर्दछौ । यदि निर्णय फिर्ता नलिए समस्त आदिवासी जनजाति समुदाय थप सडक संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प नहुने र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको स्वयम् नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुने पनि यसै पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्पष्ट गराउँदछौ । अन्याय, असमानता र विभेका बिरुद्ध तथा सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, समानता, समता र सबैखाले विभेद अन्त्यको पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहने समेत स्पष्ट पार्दछौं ।
नेपालको हरेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनहरूमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको अतुलनीय त्याग, योगदान, बलिदान र सहादत्त रहेको तथ्य स्मरण गर्दै गराउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको स्थापना हुँदासम्म पनि आदिवासी समुदायमाथि कुनै न कुनै रुपले विभेद थोर्पदै जानु र मानवअधिकारको हनन् हुनुको बिरुद्ध संघर्ष गर्नुको बिकल्प देखिँदैन । तसर्थ, आदिवासीको पहिचान, सम्मान र स्वाभिमानमाथि राज्यसरकारले पछिल्लो समय गरिरहेको प्रहारको बिरुद्ध र एकल जातीवादी राज्य सरकारको पछिल्लो कदमको बिरुद्ध अबिलम्ब कुनै न कुनै रुपको आन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिएकोले विभिन्न अधिकारवाला तथा सरोकारवालहरूसँगको पटकौंपटकको छलफल, बैठक, परामर्शपश्चात् विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं ।
तसर्थ, नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन), नेफिनसम्बद्ध आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह (महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा) समन्वय परिषद्हरू, विदेश शाखाहरू, सम्बन्धन संगठनहरू (राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ, आदिवासी जनजाति अपांग संघ, आदिवासी जनजाति कानून व्यवसायी संघ, आदिवासी जनजाति मजुदर संघ) र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको विदेश शाखाहरू, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो सांगठनिक सञ्जालहरूमा यो सुचना सम्प्रेषण गर्न गराउन तथा सक्रिय सहभागिता जनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । त्यसैगरी, राजनीतिक दलहरूसम्बद्ध आदिवासी जनजातीय मोर्चा÷घटकहरू, राजनीतिक दलहरू, आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील सबै संघसंस्थाहरूलगायत सम्पूर्ण आदिवासी जनता प्रतिबद्ध र कटिबद्ध हुन आह्वान गर्दै सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, उद्योग व्यवसायी, वकिल, पत्रकार, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, मजदुरलगायत सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताहरूले न्याय र समानताका लागि साथ, सहयोग र समर्थन गर्न गराउन हामी हार्दिक अपिल गर्दछौ । त्यसैगरी, संसारभरका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू एकताबद्ध भएर संस्थागत र वैयक्तिक सबै तवरले नश्लीय जातिवादी राज्यसत्ताको बिरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
धन्यवाद । जय आदिवासी जनजाति ।
……………………..
जगतबहादुर बराम
(अध्यक्ष)
आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक चाडपर्वको सार्वजनिक विदा पूनःस्थापनाका लागि दबाबमुलक कार्यक्रमहरू ः
क्र.सं. मिति कार्यक्रम स्थान
०१ २०७५ मंसिर २५ गते दिउँसो १ः०० बजे पत्रकार सम्मेलन रिपोर्टर्स् क्लब, काठमाडौं
०२ २०७५ मंसिर २९ गते दिउँसो २ः०० बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण पत्र÷ध्यानाकर्षणपत्र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय
०३ २०७५ पुस १ गते दिउँसो २ः०० बजे बिदेशस्थित सबै नेपाली दुतावासमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका सबै विदेश शाखाहरूबाट नेपाली दुतावासमा
०४ २०७५ पुस १ गते नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्मरण पत्र÷ध्यानाकर्षणपत्र नीजि निवास बूढानिलकण्ठ
०५ २०७५ पुस २ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्र्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्मरण पत्र÷ध्यानाकर्षणपत्र नीजि निवास खुमलटार
०६ २०७५ पुस २ गते सबै स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, संस्थान, गैर÷सरकारी कार्यालय एवं निजी उद्योग तथा कलकारखानामा सार्वजनिक विदाको लागि दबाबमुलक अपिल गर्ने देशैभर
०७ २०७५ पुस ३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र सरकारी निवास बालुवाटार
०८ २०७५ पुस ४ गते दिउँसो १ः०० बजे दबाबमुलक धर्ना कार्यक्रम ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ७ वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि र काठमाडौंको माइतीघर मण्डेला ।
आदिवासी जनजातीय प्रतिनिधमूलक संगठनहरूः
१. नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, संघीय परिषद् सचिवालय
२. किसान समुदाय क्लव
३. कुचबाडिया उत्थान संघ
४. नेपाल कुमाल समाज सुधार समिति
५. नेपाल कुसुन्डा विकास संघ
६. नेपाल गन्गाई कल्याण परिषद्
७. तमू ह्यूल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्
८. नेपाल चेपाङ संघ
९. नेपाल छन्त्याल संघ
१०. जिरेल संघ नेपाल
११. नेपाल झाँगड (उराव) कोड्रेम सुध्रारा
१२. नेपाल डोल्पो जनजाति विकास केन्द्र
१३. ताजपुरिया समाज कल्याण परिषद्
१४. नेपाल तामाङ घेदुङ
१५. ताङ्वे समाज सेवा संघ
१६. तीनगाउँले थकाली सेवा समिति
१७. तोक्पेगोला समाज सेवा समिति
१८. थकाली सेवा समिति
१९. नेपाल थामी समाज
२०. थारु कल्याणकारिणी सभा
२१. थुदाम सेवा समाज
२२. दनुवार जागरण समिति
२३. नेपाल दराइ उत्थान समाज
२४. दुरा सेवा समाज
२५. नेपाल धानुक समाज
२६. धिमाल जाति विकास केन्द्र
२७. नेवाः देय् दबू
२८. नेपाल पहरी विकास संघ
२९. नेपाल बराम संघ
३०. बा¥ह गाउँले समाज सेवा समिति
३१. नेपाल बोटे समाज सेवा
३२. ब्याँसी शौका समाज
३३. भुजेल समाज सेवा समिति
३४. नेपाल भोटे जनजाति सेवा समिति
३५. नेपाल मगर संघ
३६. नेपाल माझी उत्थान संघ
३७. मार्फा थकाली सेवा समिति
३८. मुगाल जनजाति समाज कल्याण केन्द्र
३९. मेचे समाज सिवियारी अफात
४०. किरात याक्खा छुम्मा
४१. किरात याक्थुङ चुम्लुङ
४२. किरात राई यायोक्खा
४३. नेपाल राउटे विकास संघ
४४.राजवंशी समाज विकास समिति
४५. राजी शाल्म समाज
४६. रोङ सेजुम ठी (लाप्चा उत्थान मञ्च)
४७.लार्के समाज कल्याण केन्द्र
४८. लाछोधुन ल्होपा संघ
४९. वालुङ सेवा समाज
५०. शिङ्सा (ल्होमी) कल्याण केन्द्र
५१. नेपाल शेर्पा संघ
५२. नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान संघ
५३. सियार समाज कल्याण केन्द्र
५४.सुनुवार सेवा समाज
५५. सुरेल जाति उत्थान संघ
५६. वायु गुखाता कोलु पदाक्मी (हायू)
५७. नेपाल ह्योल्मो समाज
५८. राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ
५९. आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, नेपाल
६०. आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ
६१. नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ
६२. नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघ
६३. आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ
६४. आदिवासी जनजाति कानून व्यवसायी संघ
६५. आदिवासी जनजाति मजदूर संघ
६६. नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह समन्वय परिषद्हरू
६७. नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, बिदेशस्थित शाखाहरू ।
