काठमाडौं, २६ मंसिर । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपानिकट राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश नसच्याइए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो चेतावनी दिएको हो । राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष गोपाल सिंह धामीले हालै सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोज अध्यादेशले कर्मचारीलाई निरुत्साहित पार्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने,‘यथास्थितिमा अध्यादेश लागू हुनैसक्दैन, सरकारका वर्तमान रबैयाहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।’ सरकारले दुईतिहाइको दम्भमा कर्मचारीमाथि भय र त्रास उत्पन्न गरी बलमिच्याँइमा यो अध्यादेश ल्याईएकोपनि उनले आरोप लगाए ।
कर्मचारीलाई खुसिकासाथ, आत्मसम्मानपूर्वक जनताको सेवा गर्ने उचित वातावरण सिर्जना नगरे सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतीशील, लोकतन्त्रवादी कर्मचारीहरु एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नहुनेउनको भनाई छ । उनले भने,‘त्यो अवस्था नआउन दिन सरकार सजक हुनुपर्छ ।’
उनले खरिदारमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीले क्षमताअनुसार देशको मुख्य सचिव हुन पाउनुपर्ने पनि धारणा राखे । उनले थपे,‘खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीसँग क्षमता छ भने उसले मुख्यसचिव हुन पाउनुपर्छ, तल्लो तहको कर्मचारीदेखि माथिल्लो तहसम्मको कर्मचारीबीच ठूलो विभेद छ, यो विभेदलाई अन्त्य गर्न सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ, अध्यादेश सच्याउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष टोपबहादुर बानियाले कर्मचारी समायोजनको नाममा सरकारले कर्मचारीमाथि त्रास पैदा गरेको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष बानियाले हालै लागू गरिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को सम्बन्धमा संगठनले १५ बुँदे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कर्मचारी समायोजन विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका हुन ।
उनले अघि थपे,‘उक्त अध्यादेश सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पेशागत हकहित संरक्षण गर्न नसक्ने, विभेदकारी, श्रेणीगत र तहगत द्वैध प्रणाली अवलम्बन गरिएको गे्रडबृद्धि र तहगत बढुवाको नाममा शब्दजाल बुनिएको, कर्मचारी माथि भ्रम सिर्जना गर्ने र जनमानसमा कर्मचारीहरुप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउन उद्वत रहेको देखिन्छ, उच्च पदमा बसेर निम्नस्तरका कर्मचारीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गरी कर्मचारीलाई हतोत्साहित पार्ने काम सरकारबाट भएको छ, यस्तो कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष बानियाले आफ्नो संगठनले स्थापना कालदेखिनै अन्याय, अत्याचार, विभेद, शोषण, दमन, ढिलासुस्तीको बिरुद्धमा लड्दै आएको बताए । उनले भने,‘हाम्रो संगठनले विभिन्न अत्याचारसँगै आर्थिक अपारर्शीतालगायतका विकृति र विसंगतीकाविरुद्घ सम्पुर्ण देशभक्त, प्रगतिशिल लोकतन्त्रवादी सच्चा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई एकतावद्घ गरी निरन्तर संघर्ष गर्दैै चुस्त दुरुस्त प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्दै सुशासन र समृद्घिका लागि सवल, सक्षम, स्वाधिन राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा योगदान गर्दै आएको कुरा स्पष्ट पार्दछौं।’
त्यस्तै कार्यक्रममा संठगनका महासचिव अमरसिंह वलीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ हचुवाको भरमा ल्याईएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने,‘यो अध्यादेशले कर्मचारीहरुमाथि अन्याय गर्ने काम गरेको छ, यस्तो किसिमको अध्यादेशले कर्मचारीलाई वितृष्णा पैदा गराएको छ, कुनै पनि हालतमा यथास्थितिमै उक्त अध्यादेश लागू गर्नहुँदैन, कर्मचारीहरुले डोल्पामा पुगेर काम गरेका छन्, विगटमा पुगेका छन्, अहिलेपनि सरकारको आदेशअनुसार काम गर्न तयार छन् ।’
महासचिवले अघि थपे,‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा कर्मचारीको ठूलो त्याग, बलिदान र योगदान रहेकोछ, सरकारले यसको उचित मुल्याङकन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, संविधानको भावना र मर्मविपरित विभेदकारी रुपमा ल्याईएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ, उच्च मनोवलका साथ संघीयता कार्यान्वयन गर्न हामी कर्मचारी तयार छौं, कर्मचारीलाई रिसाएर होईन रिझाएर काममा पठाउनतिर सरकार लाग्नुपर्छ ।’
सिंहले कर्मचारीमा देखिएको विभेदलाई अन्त्य गर्न नसके कर्मचारीको आत्ममनोबल कमजोर हुनेप्रति सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रेश विज्ञप्ती
नेपालको परम्परा गत प्रशासनिक परिपाटी, यस भित्र निहित अपारदर्शी, असन्तुलित, विभेदकारी कार्यशैली र पद्दतीको समुल नष्ट गरी स्वच्छ, सरल एवं सर्वशुलभ जनसेवा मार्फत स्वाधिन, सबल र समृद्द राष्ट्र निर्माणमाटेवा पु¥याउने पवित्रध्येयका साथ स्थापित राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन कर्मचारीहरुको पेशागत हकहित, वृतिबिकास एवं सेवा सुरक्षाको सवालमा दृढता पुर्वक संघर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ ।
हाम्रो गौरबशाली संगठनले आफ्नो स्थापना कालदेखीनै अन्याय, अत्याचार, विभेद, शोषण, दमन, ढिलासुस्ती, आर्थिक अपारदर्शितालगायतकाविकृति र विसंगतीकाविरुद्घ सम्पुर्ण देशभक्त, प्रगतिशिललोकतन्त्रवादी सच्चा राष्ट्रसेवककर्मचारीहरुलाई एकतावद्घ गरी निरन्तर संघर्ष गर्दैै चुस्त दुरुस्त प्रशासन संयन्त्रनिर्माण गर्दै सुशासन र समृद्घिकालागि सबल, सक्षम, स्वाधिन राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा योगदानगर्दै आएको कुरा स्पष्ट पार्दछौ ।
हाल देश संघिय प्रणालीमा गएको अवस्थामाप्रदेश र स्थानियतह नेपालको सन्दर्भमानितान्तनयाँ परिवेश रहेको विदितै छ । संघ, प्रदेश र स्थानियतहको निर्वाचन सम्पन्नभई तिनै तहको सरकार गठन पश्चात देश संघियता कार्यान्वयनको महाअभियानमा छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमाभईरहेको ढिला सुस्तीकाकारण संघियतानै धरापमा पर्न सक्ने प्रतिचनाखो रहीयथासम्भव छिटो कर्मचारी समायोजन गरी व्यवस्थितप्रशासन संचालनहुनु पर्दछ भन्ने संगठनको धारणा हो ।
संगठनद्वारा संघिय संरचनामाकर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पटक पटक सम्बन्धितनिकायहरुमाआफ्नाधारणाहरु एवं सुझावहरु लिखित र मौखिक रुपमाआएको र समयमा नै कर्मचारी समायोजन हुनु पर्दछ भनेर आवाजबुलन्दगरिएकै हो ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा रहेका केहीव्यक्तिहरुको निहित स्वार्थकाकारण “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४” आइसकेको अवस्थामा समेत कर्मचारी समायोजनमाउदासिनता देखाउनु रहस्यमयथियो नै । हाल संघिय संसद समेत छलेर सरोकारवालाकर्मचारीहरु संग समेत प्रशस्त छलफल नगरी हतारमालागु गर्न खोजिएको “कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५” सम्बन्धमा संगठनको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
उक्तअध्यादेश सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको पेशागतहकहित संरक्षण गर्न नसक्ने, विभेदकारी, श्रेणीगत र तहगत द्वैध प्रणाली अवलम्बनगरिएको गे्रडबृद्धि र तहगत बढुवाको नाममा शब्दजाल बुनिएको, कर्मचारीमाथिभ्रमसिर्जनागर्ने र जनमानसमाकर्मचारीहरु प्रतिवितृष्णा उत्पन्न गराउनउद्वत गरेको देखिन्छ । उच्चपदमा बसेर निम्नस्तरकाकर्मचारीहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गरी कर्मचारी समायोजन गर्न खोजिएकाले समायोजितकर्मचारीहरुबाट गुणस्तरिय र प्रभावकारी सेवाप्रवाहहुननसक्ने हुदा सरकारको “समृद्द नेपाल, सुखी नेपाली”को नारा पुरा गर्न बाधा पर्ने देखिएकाले उक्त“कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५” सम्बन्धमा संगठनको निम्मानुसार धारणाहरु सार्वजनिक गरेका छौ ।
१) संसदबाट निर्माण गरिएको “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४” समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा संसदलाई छली सरोकार वालाकर्मचारीहरु संग छलफलनै नगरी हचुवाको भरमा“कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५”आएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको ।
२) संघिय, प्रादेशिक र स्थानिय तहमा कर्मचारी सम्बन्धि ऐन कानुनहरु कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संगै आउनु पर्नेमा सो नहुदा कर्मचारीहरुमा सेवा सुविधा, वृति विकास सम्बन्धि अन्यौलता बढेको ।
३) राजपत्रांकित कर्मचारीलाई घुमाउरो पाराले संघ, प्रदेश र स्थानिय तह जहाँ पनि जानपाउने व्यवस्था गरेको र राजपत्र अनंकित, श्रेणी बिहिन र प्राविधिक कर्मचारी प्रदेश र स्थानिय पदमा सिमित गरिएको ।
४) समायोजन अध्यादेशमा संघमा श्रेणीगत र प्रदेश र स्थानिय तहमा तहगत प्रणालीमा लग्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेकाले सबै तहमा एउटै प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्ने ।
५) लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीहरुलाई समायोजन अध्यादेशमा व्यवस्थापन सम्बन्धीविषय उठान नगरिएको ।
६) श्रेणी बिहिन कर्मचारीहरुलाई समायोजन गरिदा २ ग्रेडमात्र थपदिने व्यवस्था गरिएकोमा निश्चित सेवा अवधिकार्य गरेका र आवश्यक शैक्षिक योग्यता पुगेका श्रेणी बिहिन कर्मचारीहरुलाई समेत तहगत वाश्रेणीगत प्रणालीमा लगिनु पर्नेमा अध्यादेशले सो सम्बोधनगर्न नसकेको ।
७) समायोजन अध्यादेशको दफा७.४ मा रा.प.अनकित प्रथमबाट छैठांै तहमा समायोजन हुदाँ ‘माथिल्लो पदमा बढुवाको लागिआवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यताहासिल गरेको” हुनु पर्ने भनी व्यवस्थाभएको र अन्य पनि तहहरुमा समायोजन हुदा शैक्षिक योग्यताको विषय नराखिएकाले समायोजन अध्यादेश कर्मचारीहरुबीच विभेदकारी रहेको ।
८) समायोजन अध्यादेश अनुसार प्रदेश र स्थानियतहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको सम्बन्धित तहमामात्र सरुवा र बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको । यसले कर्मचारीको वृतिविकासमा समेत नकरात्मक असर गर्ने भएकाले तीनै तहमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा, बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
९) कर्मचारी समायोजन माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म एकमुष्ठ गर्नु पर्नेमाप्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको पदमा नेपाल सरकारले संघका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरी उच्चपदस्थ कर्मचारी समायोजन हुनु नपर्ने र तल्लो तहका कर्मचारी मात्र बाध्यकारी समायोजन गर्ने विभेदकारी व्यवस्था गरेको।
१०) समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा पूर्णतः पूर्णविराम लगाउने कार्य गरिएको र कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा जेष्ठकर्मचारी रहनु पर्ने अवस्था सिर्जनाहुने देखिएको ।
११) कुनै पनि तहमा कर्मचारी बढुवा भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानियतहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएकाले कर्मचारीको भविष्य अनिश्चित गरिएको ।
१२) संघिय व्यवस्था अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको भावना समेत सम्बोधन गरिनु पर्नेमा सो नभएकाले कर्मचारीको मनोबल गिराउने कार्य गरिएको ।
१३) कर्मचारी समायोजन पूर्वनै संघ, प्रदेश र स्थानियतहमा बढुवा र अन्तर सेवा प्रतिष्पर्धालाई सुनिश्चित गरिनु पर्नेमा सो नभएको ।
१४) विशेष अवस्थामा स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधानहुनु पर्नेमा अध्यादेशले सो कुरा सम्बोधन गर्न नसकेको ।
१५) संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा कर्मचारी समायोजन पश्चात रिक्तहुने पदहरुमा बढुवा एवं अन्तर सेवाको लािगनिश्चित पद निर्धारण गरी प्रदेश र स्थानिय तहका कर्मचारीहरु बाट मात्रपुर्ति गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
कर्मचारी समायोजन स्वेच्छिक हुनु पर्दछ । तर यसलाई बाध्यात्मक बनाइनु हुदैन । यो अध्यादेश बाध्यात्मक, विभेदकारी हुनुका साथै विद्यमान निजामति सेवा ऐन, नियमावली र नेपालको संविधानको भावना विपरित समेत रहेकाले कानुनी हैसियत समेत गुमाएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ कर्मचारी मैत्री तथा समय सापेक्ष बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संगठन जोडदार माग गर्दछ ।
अमर सिंह वली टोप बहादुर बानिया
महासचिव अध्यक्ष
