काठमाडौँ,२ पुस । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको वास्तविक अवस्था परीक्षण गरिदिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरेका छन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजना गरिएको ७०औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा पेरिस सिद्धान्तको २५औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले सो परीक्षण गरिए समस्या समाधानको खोजी आफैँ हुने बताए।
गोष्ठीमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले पैसा भएर पनि भिखारी झैँ माग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्न राज्य लाग्नुपर्ने बताए । आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले कर्णालीका साझा अधिकारलाई ध्यानमा राखेर कानून निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन। मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूची तयार बनिसकेकाले केही समयपछि सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ रहेको थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र संसद्को भूमिकासँग सम्बन्धित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । किर्डाक नेपालका गोविन्द शाहीले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । कर्णालीको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि मानव अधिकारकर्मी गणेश विकले टिप्पणी गर्दै सकारात्मक विभेद आवश्यक रहेको औँल्याए। राएउ
