काठमाडौं ३ पुस । काठमाडौं । पहिलोपटक बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकबाट गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले दुवै सरकारबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र प्रदेशका समस्या समाधान गर्ने प्रारूपसहितको कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा प्रदेश सरकारले उठाएका समस्या केन्द्रीय सरकारले समाधान गर्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय मन्त्रालयका विषयगत जिम्मेवारी र समयावधि निर्धारण गरिएको छ ।
कार्यदलले सो कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मंगलबार सिहदरबारमा आयोजना गरिएको अन्तरप्रदेश परिषद्को दोस्रो बैठकमा पेस गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मंगलबार मध्याह्न १ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेस हुने र प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखाले जानकारी दिएको छ । बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ सहभागी हुनेछन् ।
गत २३ र २४ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दुई सरकारबीच देखिएका विवाद तथा प्रदेशका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
अन्तरप्रदेश परिषद्को दोस्रो बैठक
कार्यदलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल तथा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावत सदस्य थिए भने सदस्य सचिवका रूपमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी थिए । कार्यदलको पटकपटक बसेको बैठकले प्रदेश सरकारका समस्या सुल्झाउन केन्द्रीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य, जिम्मेवारी र समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
गत २३ र २४ मंसिरमा सम्पन्न बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले भोग्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा कर्मचारी र जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका थिए । कार्यदलले प्रदेशमा भएको कर्मचारी र जनशक्तिको अभाव समाधान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । यसैगरी, सरकारद्वारा हालै गठित ओ एन्ड एम कमिटीले प्रदेशमा रहने संगठन संरचना र दरबन्दीको कम्तीमा दुई साताभित्र टुंगो लगाउनेगरी जिम्मेवारी निर्धारण गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
