काठमाडौं, ०३ पुस । सरकारले एक साता अघि अध्यादेशमार्फत ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ को बिरोधमा उत्रेको प्राविधिक सञ्जाल नेपालले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएको भन्दै थप बिरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित् नेपाल पाराभेटेनरी एण्ड लाईभष्टक एसोशिएसनको हलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि अध्यादेश सच्याउनुपर्ने भनेर दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको हो ।
प्राविधिक सञ्जाल नेपालसँग आवद्ध पेशागत एसोशिएसनहरु सहभागितामा प्रदेश र जिल्ला स्तरीय संयोजन समिति गठन गर्ने, यहि पुस ४ र ५ गते संघ, प्रदेश तथा जिल्ला तहका कार्यलयहरुमा प्राविधिक सञ्जाल नेपालले उठाएका मागहरु उल्लेख गरि कालो ब्यानर राख्ने, पुस ६ गते बिहान ११ बजेदेखि निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेडयुनियन, केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा दबाब तथा धर्ना दिने, पुस ८ गते बिहान ११ बजे प्राविधिक सञ्जाल नेपाल जिल्ला संयोजन समितिले ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने लगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सञ्जालले मंसिर २८ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश समग्र कर्मचारीको हित विपरित र केही उच्च प्रशासकहरुको हितमा रहेको, रापअनं प्रथमबाट छैठौं तहमा समायोजन हुँदा मात्रै शैक्षिक योग्यता राखिएको र त्यो हटाउनुपर्ने, तीनवटै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निश्चित मापदण्डका आधारमा तीनै तहमा सरुवा बढुवा हुनुपाउनुपर्ने, तहगत वा श्रेणीगत एकद्धार प्रणालीमार्फत कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु अघि सारेको थियो ।
त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने व्यबस्थाले सिनियर कर्मचारी जुनियर कर्मचारीको मातहमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, श्रेणीविहिनदेखि विशष्ठ श्रेणीका कर्मचारीलाई एकमुष्ठ समायोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव जेष्ठताका आधारमा खटाइनुपर्ने, सेवाबाट अलग हुँदा पाउने सेवासुविधा खटिएकै श्रेणी वा तहको हुनुपर्ने लगायतका सुझाव पेस गरेको थियो ।
