काठमाडौं, ५ पुष । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले अध्यादेशप्रति आफूहरुको असहमति नभएको तर यसभित्र रहेका विषयमा असहमति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले हतारमा अध्यादेश ल्याईएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पोखरेलले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विभेदकारी भएको पनि आरोप लगाए । समायोजन अध्यादेशले बरिष्ठ कर्मचारी संघमै बस्ने कनिष्ठहरू स्थानीय तह वा प्रदेशमा खटिने व्यवस्था गरेकाले खटिएर जाने कर्मचारीलाई फेरि संघमा फर्कने बाटो बन्द गरिएकाले आफूहरुले यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्ने माग राखेको सुनाए ।
कर्मचारी समायोजन स्वैच्छिक बनाउनुपर्ने अध्यक्ष पोखरेलको भनाई छ । सरकारले उच्च प्रशासकहरुको लहैलहैमा लागेर यो अध्यादेश ल्याएको पनि उनले गम्भिर आरोप लगाए । उनले भने,‘कर्मचारीका लागि यो अध्यादेश संविधान नै हो । तर, आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल भएको छैन । यसमा हाम्रो गुनासो हो । सरकारले मुलभुत कुरा लत्याएको छ ।’
संघीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय निजामति सेवा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘यी महत्वपूर्ण तीन ऐन किन थाँती राखियो ? सरकार आफुखुशी कर्मचारी समायोजन गर्न जाँदैछ, कालान्तरमा यसले सरकारलाई नै असर पुर्याउँछ ।’
कर्मचारी समायोजन भएर जान तयार रहेको तर यसको लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउनुपर्ने पोखरेलको भनाई छ । उनले भने,‘सरोकारवालाहरुसँग टेबुल टक हुनुपर्छ । कर्मचारीको वृद्धिविकास नरोकियोस् ।’
