काठमाडौं, ९ पुस । अख्तियार दुरुप्रयोग अनुुसन्धान आयोगले आफ्नो २८औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ ।
सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका हुन् ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले तटस्थ र निष्पक्षरुपमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्न सुझाव दिइन् । प्रतिवेदन पेस गरेपछि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयगत उजुरीको संख्यामा सबैभन्दा बढी १८.३२ प्रतिशत शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।
यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि, वन, स्वास्थ्य, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र अर्थलगायतका उजुरी परेको उनले जानकारी दिए ।
यस अवधिमा सेवाग्राहीहरुबाट घुस लिने ९७ जना कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरिएको तथा सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्मका १५४ जना कर्मचारीलाई अभियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
दायर गरिएका मुद्दाहरु मध्ये ६७.८२ प्रतिशत मुद्दामा आयोगलाई सफलता मिलेको र १६ करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल भएको पनि जनाइएको छ ।
तराईमा ४१० विगाहभन्दा बढी र पहाडमा ५३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राज्यको कायम भएको जनाइएको छ । आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि, शासकीय तथा सुशासन, सार्वजनिक खरिद तथा सेवा सुधार, सामाजिक, वन, राजस्व र वित्तीय सेवालगायतमा सुधार गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिएको छ ।