काठमाडौं ११ पुस । सरकारले एक वर्ष नौ महिनामा स्थानीय तहका लागि दर्जनौं तालिम सञ्चालन गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमबाट ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकार तथा बहुसरोकारका विषय, न्यायिक समिति, योजना तथा बजेट निर्माण, खरिद व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, एकीकृत सम्पत्तिसम्बन्धी र सामाजिक समावेशीकरण गरी छ प्रकारका तालिम दिइएको हो।
यसमा ३८ हजार जनप्रतिनिधि र बाँकी कर्मचारी गरी ५१ हजार सहभागी भएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ। संघीय मामिलाका प्रवक्ता सुरेस अधिकारीका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अर्थ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयोग, सहरी विकास, वातावरण मन्त्रालयले गरेको खर्चको हिसाबकिताब छैन। आइएनजिओ र एनजिओले पनि जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा नाममा तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
