काठमाडौँ,११ पुस । एकीकृत रुपमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ । अर्थमन्त्रालय मातहत रहने भए पनि स्वायत्त संस्थाको रुपमा आज काठमाडौँको पुतलीसडकमा स्थापना भएको कार्यालयको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उद्घाटन गरेका छन ।
यसअघि आन्तरिक ऋण उठाउने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुँदै आएको थियो भने बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको ऋण तथा लगानी शाखाले गर्दै आएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका कतिपय कामसहित तीनै क्षेत्रको ऋण व्यवस्थापन गर्न उक्त कार्यालयले एकीकृत रुपमा काम गर्नेछ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र अर्थमन्त्रालय तीन क्षेत्रको काम एकीकृत रुमपा हुने कार्यालय प्रमुख विष्णुराज ढकालले बताए। सरकारको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सहयोग गर्ने छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा शेयर लगानी गर्ने, लगानीको असुली तथा व्यवस्थापन गर्ने काम यसले गर्छ । अर्थमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा र आर्थिक नीति विष्लेशण महाशाखाबाट सम्पादित आन्तरिक तथा बाह्य ऋणका केही काम गर्ने जिम्मेवारी समेत कार्यालयले पाएको छ ।
सार्वजनिक ऋण नीतिको मस्यौदा तयार पार्ने, ऋणपत्र दोस्रो बजारको कारोवार व्यवस्थापन गर्ने, सरकारी जमानतको अभिलेख व्यवस्थापन, जमानती कमिसन असुल गर्ने, जमानतसम्बन्धी सम्झौता प्राप्त गरी अध्यावधिक गर्ने, सार्वजनिक ऋण तथा लगानीको अध्ययन अनुगमन र प्रकाशन गर्ने काम कार्यालयको हो ।
यस्तै आन्तरिक तथा वैदेशीक भुक्तानीका लागि त्रिवर्षीय बजेट तर्जुमा गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिने र आयोगबाट प्राप्त निर्देशन पालना गर्ने जिम्मेवारीसमेत रहेको कार्यालय प्रमुख ढकालले बताए। सरकारको सार्वजनिक ऋण नीति तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यालयले सुझाव दिने छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न भने बाँकी नै रहेको जनाइएको छ ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्यालयबाट सरकारी वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा थप प्रभावकारिता आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । सङ्घीय सरकारका लागि स्रोत धेरै उठाउनुपर्ने अवस्थामा स्थापना भएको कार्यालयबाट ठूलो अपेक्षा गरिएको उनले बताए। । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६० प्रतिशत ऋण उठाउने योजनामा यति सकिँदैन या योभन्दा बढी उठाउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिनसमेत उनले आग्रह गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “विकास गर्न पूँजी चाहिन्छ, यसका लागि राज्य स्रोतले पुग्दैन, अनुदानले मात्रै विकास हुन सक्दैन, अब उठाउने ऋणको व्यवस्थापनमा यो कार्यालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ ।” विगतमा ऋण उठाउने, ऋणपत्र जारी गर्ने, भुक्तानी अवधि हेर्ने, भुक्तानी लिने एउटै निकाय हुँदा त्यो शृङ्खलामा कतै टुट्यो भने भुक्तानी ढिलो या नचाहिने भुक्तानी हुन जाने समस्या टर्ने विश्वास उनको रहेको छ । पूँजी बजारसँग जोडिएको विषय भएकाले कार्यालय राम्ररी व्यवस्थापन गर्नसके प्रभावकारी हुने र सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार विकास हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
“विकासको क्रममा सार्वजनिक ऋणको अनुपात घट्दै गएको नेपाल अनौठो मुलुक होला, विकास खर्च गर्न नसकेको कारणले र वित्तीय साधन स्रोत परिचालन गर्न नसकेको कारणले त्यो ऋण तल आएको हो, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “धेरै राम्रो काम गरेर, धेरै विकास गरेर आएको होइन, भौतिक पूर्वाधारमा पछि पर्दै गएको प्रतिविम्ब नै सार्वजनिक ऋण घट्दै जानु हो ।”
उहाँले अबको दुई वर्षमा १० खर्ब रकम भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै चाहिने र पूर्वपश्चिम सडकलाई स्तरोेन्नति, रेलमार्गलाइ पूर्ण गर्ने र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि मात्रै २० खर्ब रकम चाहिने अवस्था रहेको उनको भनाई रहेको थियो ।
नेपाललाई विकास गरी दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र चाहेको पूर्वाधारमा तथा पूँजी निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “यसका लागि अब सरकारले जथाभावी ऋण नउठाओस्, जिम्मेवार होस्, राष्ट्र बैंक पनि सरकारी ऋणपत्रतिर नहेरोस्, त्यसैका लागि यो कार्यालय हो, ” उनको भनाइ रहेको छ। स्वायत्त संस्था भए पनि काम गर्ने क्षमता नभए अर्थमन्त्रालयबाट निर्देशित हुनैपर्ने उनले बताए।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्न छ वर्ष अघिदेखि नै प्रयास थालिएको जानकारी दिए । विगतमा राष्ट्र बैंकको एउटा सानो भाग रहेकोमा अब छुट्टै कार्यालय भएकाले सरकारको पूँजी बजार र आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनमा सहज हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका थिए । यसले वैदेशिक ऋण समय मै आउने र आन्तरिक ऋण समयमै व्यवस्थापन हुने विश्वास डा नेपालको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौडेलले लामो प्रयासपछि कार्यालय स्थापना गर्न सफल भएको जानकारी गराउँदै कार्यालयलाई व्यवस्थित गराउन मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।रासस
