काठमाडौँ,११ पुस । धेरै जनप्रतिनिधिलाई अहिलेसम्म आफूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा राम्रो ज्ञान छैन । जनप्रतिनिधिहरू स्वयंले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कतिपय विषयमा आफूलाई पर्याप्त ज्ञान नहुँदा काममा असहज भइरहेको इमानदारीपूर्वक सार्वजनिकरूपमै व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
पहिलो पटक नयाँ संरचनाअनुसार धेरै अधिकारसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएकाले पनि शुरुका दिनमा जो कोही जनप्रतिनिधि अन्योलमा पर्नु अनौठो भएन । अझ संविधान, ऐन कानूनमा भएको नयाँ नयाँ व्यवस्थाका बारेमा अधिकाँश जनप्रतिनिधिहरू अहिलेसम्म पनि अनभिज्ञ नै छन् ।
निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कर्तव्य र अधिकारका बारेमा ‘अझै बुझेका छैनौं र अलमल मै छौं’ भनिरहेका छन् । यसका कारण जनप्रतिनिधिहरू आफू मात्र नभएर उनीहरूको क्षेत्र नै पछि पर्ने खतरा देखिएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष मदव वलीले भन्नुभयो – “धेरैलाई आफ्नो अधिकारबारे जानकारी नहुँदा समस्या छ ।”
उहाँका अनुसार जनप्रतिनिधिहरुका लागि स्थानीय तह सञ्चालन ऐन अध्ययन जरुरी छ । अध्यक्ष वलीले भन्नुभयो – “हामी ऐन, नियम, निर्देशिकालगायतका बारेमा वास्ता गर्दैनौं । कम्तीमा पनि हामीले स्थानीय तह सञ्चालन निर्देशिका अध्ययन मात्रै ग¥यौं भने हामीलाई स्थानीय तह सञ्चालनमा बाधा पर्दैन । हामीले हाम्रा कामलाई नीति र विधिभित्रै रहेर सम्पन्न गर्न सक्छौं ।”
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका कतिपय जनप्रतिनिधिहरुमा देखिने अहम्ताका कारण पनि समस्या भइरहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष जनकराम थारुले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “हामीले आफूलाई विज्ञ सम्झिरहेका छौं । हामीलाई दैनिक कार्यहरु सञ्चालन गर्न कसैको सल्लाह चाहिएको छैन भन्ने हाम्रो सोचले हाम्रा कामहरु कतै न कतै बिग्रिरहेका छन् ।”
कतिपय जनप्रतिनिधिहरु सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूबाट जानकारी लिन पनि हिचकिचाइरहनु भएको छ । वडाध्यक्ष थारुले भन्नुभयो – “सम्बन्धित विषयका सामग्रीहरू जुटाएर स्वअध्ययनसँगै सम्बन्धित विषयका जानकारहरुसँग पनि आवश्यक सुझाव लिने गर्नुपर्छ । यसले हामीलाई अझ सक्षम बनाउनुका साथै हाम्रा कामहरु पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन्छन् ।”
जनप्रतिनिधिहरुमा भएको इच्छाशक्तिलाई कामकाजी बनाउन नयाँ व्यवस्था तथा प्रावधानबारे बुझ्न आफंै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ बैजनाथ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष मनबहादुर खत्री । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त झनै चनाखो भएर सर्वपक्षीय दायित्व पूरा गर्न कति पनि कमजोरी नराखेर आफ्नो काममा लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ – “पहिलो पटक नयाँ संरचनाअनुसार धेरै अधिकारसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएकाले पनि शुरुका दिनहरूमा जनप्रतिनिधिहरू अन्योलमा परेका हुन् । संविधान, ऐन, कानूनमा भएको नयाँ नयाँ व्यवस्थाका बारेमा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू अनभिज्ञ नै हुनुहुन्छ । कम्तीमा हामीले नयाँ ऐन, नियमहरु अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यसले हामीले गरेका कामहरुलाई नै प्रभावकारी बनाउने हो ।”
समग्र विकास र समृद्धिको अभियानलाई जनताको साथ र सहयोगमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने अभियानको नेतृत्वकर्ता भनेकै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै भएकाले आफूलाई सामान्य व्यक्तिको रूपमा नठानी गहन जिम्मेवारी आपूmमा छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ, अधिवक्ता बासुदेव ज्ञवाली । उहाँले भन्नुभयो – “संविधान, ऐन कानुन र समाज रूपान्तरणसँग जोडिएका विषयमा स्वअध्ययन गर्ने र विज्ञहरूबाट आवश्यक सुझाव लिएर जनप्रतिनिधि अघि बढ्नुपर्छ ।”
जनप्रतिनिधिहरू नै आफ्नो क्षेत्राधिकार तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्टरूपमा जानकार भएमा केन्द्रको अधिकार सजिलै स्थानीय जनतामा पु¥याउन सकिने अधिवक्ता ज्ञवालीको ठहर छ । “सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाउने अथवा कमजोर पारेर जनतालाई असन्तुष्ट बनाउने भन्ने विषय नै जनप्रतिनिधिहरूको क्रियाकलापमा भर पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, – “नयाँ संरचना र नयाँ परिवेशमा पुरानै शैली र व्यवहारबाट चल्न खोजेमा परिवर्तनको नयाँ फल सर्वसाधारणले उपभोग गर्न नपाउने खतरा आइलाग्न सक्छ ।”
बजेट छ, अख्तियारी छैन
स्थानीय तहका विषयगत शाखामा बजेट छ । केन्द्र सरकारले सशर्त अनुदानमा पैसा पठाएको छ । तर, स्थानीय तहका विषयगत शाखाहरूलाई खर्च गर्ने अख्तियारी छैन जसले गर्दा विशेष गरी स्वास्थ्यतर्फको निःशुल्क वितरणका लागि खरिद गर्नुपर्ने औषधि खरिद हुन सकेको छैन । चौमासिक रूपले चलाउनुपर्ने कार्यक्रमहरू चलेका छैनन् । साबिक गाविस र वडामा स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, र कृषिका क्षेत्रमा काम गर्ने सेवा कार्यालय थिए । त्यहाँ जिम्मेवार हुन्थे खरिदार वा करारका कर्मचारी ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै विषयगत कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । कार्यालयका जिम्मेवारी हस्तान्तरण भए पनि विषयगत कार्यालयका लागि कर्मचारी स्थानीय तहमा पर्याप्त छैनन् । स्थानीय तहमा गाभिएका विषयगत कार्यालयमा पुराना शाखा अधिकृत जिम्मेवारीमा छन् । तर, उनीहरू मातहत रहेर काम गर्ने कर्मचारी छैनन्, न त स्थानीय तह मातहत विषयगत शाखाको कार्यक्रम छ ।
शिक्षा, कृषि, वन, पशुसेवा, सहकारीलगायतका पुराना कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन किन नसकेका हुन् भन्ने प्रश्नमा जनप्रतिनिधि र सम्बद्ध अधिकृतको जवाफ हुन्छ, कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । भर्ना गर्न पनि ऐन नियम असजिलो छ । बजेट विनियोजन गरिएको छ । विज्ञ कर्मचारी र प्रविधिज्ञ छैनन् । सबै काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा चलाउनु पर्दा तल्लो तहसम्म बजेट कार्यान्वयन गराउन समस्या भएको छ । पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको जानकी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर सुनार बताउनुहुन्छ ।
नीति र कार्यक्रम जतिसुकै राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न दक्ष र जिम्मेवार जनशक्ति अभाव भयो भने समस्या हुने उहाँको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर जिम्मेवारी सम्हालेयता विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । कार्यालयसँगै अभिलेख, बजेट, नगद रकम, खाता, फर्निचर र भवन हस्तान्तरण भएका छन् । तर, कतै सम्बद्ध कर्मचारी नजाने, कतै विषयगत कार्यालयद्वारा सञ्चालित योजनामा बजेट नै नपरेकाले अवस्था भद्रगोल छ ।
विषयगत कार्यालयअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु र कृषि हेर्न करारमा एकजना इन्जिनीयर राख्नुपरेको पालिकाका प्रमुखहरू नै बताउँछन् । स्थानीय तहमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार कानून अधिकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ । हरेक शाखामा शाखा अधिकृत हुनुपर्छ तर, यहाँका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण करारका कर्मचारीले काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । वडा कार्यालयमा समेत प्राविधिक दरबन्दीमा करार कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको खजुरा गाउँपालिका वडा नं ४ का वडाध्यक्ष तिलकवीर सुनार बताउनुहुन्छ ।
यतिसम्म कि कार्यालयका गोपनीय सूचनासमेत सुरक्षित छैनन् । अहिले कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधि छैन । कृषि सेवा केन्द्रमा बीउविजन छैन । पशु सेवा केन्द्रमा औषधि र विषादी नै छैन । ती खरिद गर्न बजेट भए पनि त्यो प्रशासनकै कर्मचारीहरूको हातमा रहँदैआएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख रामबहादुर चन्द बताउनुहुन्छ । आर्थिक प्रशासन नै पालिकाबाट चल्दै आएको छ । वडा कार्यालयमा सामान्य कलम र कापीको आवश्यकता परेको अवस्थामा गाउँपालिका कार्यालयमा माग फाराम लिएर धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको खजुरा गाउँपालिकाका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
यो समस्या बाँकेका सबै स्थानीय तहको साझा समस्या हो । मनिकापुरमा अहिलेसम्म विषयगत शाखा नै नभएको बताउने उपमहानगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष कृष्ण कार्की स्वयंलाई विषयगत शाखाबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो । तर, विषयगत बजेट दिइसकेपछि बजेट खर्चको अख्तियारी पनि विषयगत शाखालाई नै दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बाँकेका आठ वटा तहका शतप्रतिशत वडापालिकामा बजेट खर्चको अधिकार कर्मचारीमाथि नहुँदा सामान्य खर्चमा समेत समस्या आइरहेको कर्मचारीले गुनासो गर्दैआएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरले भने उपमहानगरपालिकाका वडामा रहेका विषयगत शाखामा यस्तो अख्तियार प्रदान गरिसकेको जिकिर गर्नुभयो । स्थानीय तहमा पूर्वाधार मात्र नभई कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०४ ले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया बताउनुहुन्छ । मन्त्रालयले पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाइरहेकाले चाँडै समस्या समाधान हुने विश्वास उहाँको छ । रासस
