काठमाडौं २२ पुस । निवृत्तिभरणको कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पारित गरेको छ । समितिले दफाबार छलफलपछि प्रतिवेदनसहितको सदनमा पेस गर्ने निर्णयसहित विधेयक पारित गरेको हो । अर्थ समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिले दफाबार छलफलको प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिनुभयो ।
समितिले प्रस्तावित मूल विधेयकलाई सामान्य हेरफेर गरेरमात्र विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । समितिले प्रस्तावित विधेयकका चारवटा दफामा मात्र सामान्य हेरफेर गरेको छ । मूल विधेयकको दफा १२(३) भने समितिले हटाएको छ । प्रस्तावित विधेयक पारित भएपछि निवृत्तिभरण कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ ।
सरकारले सोही बमोजिम शतप्रतिशत रकम जम्मा गर्नेछ । कोष सञ्चालनमा आएपछि हालको पेन्सन वितरण प्रणाली पनि कोष मातहतमा नै आउनेछ ।
पेन्सन प्रणाली योगदानमा आधारित हुनेछ । निवृत्तभरणका कारण राज्यकोषबाट हुने व्यय निरन्तर बृद्धि भई खर्चको भार बढेको भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित व्यवस्था प्रस्तावित गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीका हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
कसलाई लागू हुन्छ ?
प्रस्तावित विधेयक साउन १ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा लागू हुनेछ । जसमा निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका संसद् सेवाका कर्मचारीलाई लागू हुनेछ ।
यस्तै, सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
कसरी जम्मा हुन्छ रकम ?
विधेयक पारित भएपछि सरकारले एउटा स्वायत्त कोष स्थापना गर्नेछ । कोषको कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने व्यवस्था विधेयक प्रस्तावित छ । सरकारले स्थापन गरेको कोषमा प्रत्येक कर्मचारीको खाता रहनेछ ।
कोषमा कर्मचारीका तर्फबाट तलबमानको ६ प्रतिशत मासिक रूपमा कट्टा गरी जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तै, सरकारले कट्टा भएको रकम बराबरको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा जम्मा गर्नेछ ।
कति पाइन्छ निवृत्तिभरण
२० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउनेछ । जसमा जम्मा सेवा गरेको वर्षलाई आखिरी महिनाको तलवमानले गुणा गरिनेछ । यसरी प्राप्त नतिजालाई ५० ले भाग गरिनेछ । भाग लगाउँदा आउने रकम कर्मचारीले मासिक निवृत्तिभरणका रुपमा भुक्तानी पाउनेछ । प्रत्येक तीन वर्षमा खाइपाई आएको रकमको १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै जानेछ । यस्तो वृद्धि पाँच पटकसम्म मात्र थप हुनेछ । गोरखापत्रबाट
