काठमाडौं २९ पुस । झन्डै चार महिनापछि सरकारले तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा परिषद सदस्यसहितका पदाधिकारीहरु पठाएको छ । केही दिनअघि मात्रै नेपाल संगीत तथा नाटय प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पदाधिकारीलाई सरकारले शपथ खुवायो । यसअघि दुई चरणमा गरेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एकै पटक कुलपतिसहित पदाधिकारी र प्राज्ञ सभा सदस्य पठाउने परम्परा तोडेर सरकारले यसपटक विभिन्न चरणमा नियुक्त गरी पठाएको हो।
परम्परा तोड्ने काम नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियुक्तिबाटै सुरु भएको थियो। ललितकला र संगीत नाटयसहित तीनवटै प्रतिष्ठानको चारवर्षे पदावधि भदौ १९ मा सकेको भए पनि सरकारले त्यसको एक महिनापछि असोज २१ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मात्रै कुलपतिमा गंगाप्रसाद उप्रेती र सदस्यसचिवमा जगत उपाध्यायलाई नियुक्त गर्यो।
जबकि यसअघि कुलपति, उपकुपतिसहित परिषद् सदस्य र सभा सदस्यहरु एकै पटक नियुक्त गर्ने प्रचलन थियो। कुलपति र सदस्यसचिव पठाएको झन्डै सवा दुई महिनापछि मात्रै उपकुलपतिमा जगमान गुरुङसहित परिषद् सदस्यहरुमा माया ठकुरी, लक्ष्मी माली, उषा ठाकुर, दिनेशराज पन्त, हेमनाथ पौडेल, गोपिन्द्र पौडेल, योगेन्द्रप्रसाद यादव र देवी नेपाललाई नियुक्त गर्यो।
सुरुमा तीन वटै प्रतिष्ठानहरु गाभेर एउटै बनाउने सरकारको योजना थियो। गाभ्ने प्रक्रियाको सहजीकरणकै लागि सरकारले सुरुमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति र सदस्यसचिव नियुक्त गर्यो। तर, नेकपा सम्बद्ध सांस्कृतिक निकाय र अन्य स्रष्टाहरुले समेत यसको चर्को विरोध गरेपछि सरकारले मानसिकता बदल्यो। त्यही भएर नियुक्ति प्रक्रिया गन्जागोल र ढिला हुन गयो।
पदाधिकारीविहीन बनेको चार महिनापछि पुस १६ गते सरकारले संगीत नाटय र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपतिसहितको पदाधिकारी पठायो। संगीत नाटयमा नारायणभक्त श्रेष्ठ कुलपति, हरिहर शर्मा उपकुलपति, श्याम तमोट सदस्यसचिव र परिषद् सदस्यहरुमा निशा शर्मा, मेघराज शर्मा (मञ्जुल), नमुना शर्मा, हरिदेवी कोइराला, अशोककुमार राई र धीरेन्द्र प्रेमर्षि नियुक्त भए भने ललितकलामा केके कर्माचार्य कुलपति, गोपाल चित्रकार उपकुलपति, विपिनकुमार घिमिरे सदस्यसचिव र परिषद् सदस्यहरुमा रमेशनाथ खनाल, मिथिलादेवी यादव, सुषमा राजभण्डारी, लालकाजी लामा, बुद्धिबहादुर गुरुङ र धर्मराज शाक्य नियुक्त भए।
संगीत नाटयविरुद्ध मुद्दा
संगीत नाटय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियुक्ति प्रक्रिया ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहिर गएर भएको भन्दै नाटयकर्मी विजय विस्फोटले शनिबार सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशका लागि रिट दायर गरेका छन्। नेपाल संगीत तथा नाटय प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अनुसार २४ जनाको प्राज्ञसभा गठन गरेपछि मात्रै पदाधिकारी छान्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, सरकारले सभा नै गठन नगरी कुलपति र उपकुपतिसहितको पदाधिकारी पठाएको भन्दै उक्त नियुक्ति बदर गरिपाउँ भन्दै विस्फोटले रिट दायर गरेका हुन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ललितकलाको प्राज्ञसभासहितको सूची सार्वजनिक भइसक्दा संगीत नाटयले भने अहिलेसम्म प्राज्ञसभा सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। प्राज्ञसभा सदस्यहरुको शपथसमेत खुवाउन सकेको छैन।
शुक्रबार दिउँसो १ बजे सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा संगीत नाटय प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम नवनियुक्त पदाधिकारीहरु विधागत, लैंगिक र जातीय समावेशिताका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यसो नभएको आरोप लगाइएको छ। यसअघि २०६५ मा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा परेको थियो।
त्यति बेला नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, ललिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बाबुलाल पुन र संगीत नाटय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा माइला लामा कुलपतिमा नियुक्त भएका थिए। त्यति बेलाको नियुक्ति पनि ऐनअनुसार प्रक्रिया नपुगेको भन्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठानविरुद्ध विष्णु प्रभात, नाटय संगीतविरुद्ध विजय विस्फोट र ललितकलाविरुद्ध किरण मानन्धरले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। रिटपछि तीनवटै प्रतिष्ठानको नियुक्ति बदर भएका थिए।
नियुक्ति प्रक्रिया गैरकानुनी भएकाले आफूहरुले रिट हाल्नुपरेको विस्फोटले दाबी गरे। ‘प्राज्ञसभाको शपथबिना नै कसरी पदाधिकारीको नियुक्ति हुन सक्छ?’ विस्फोटले भने, ‘त्यसमाथि समावेशी पनि छैन। दलितलाई बढारिएको छ।’ ऐनअनुसार नियुक्ति प्रक्रियाका लागि दुई विज्ञ सदस्यसहित पयर्टन तथा संस्कृति मन्त्रीको अध्यक्षतामा तीनवटा छुट्टाछुट्टै सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले त्यसअनुसार सिफारिस समिति बनाए पनि छनोटको प्रक्रियामा भने ऐन मिचेको विस्फोटको दाबी छ। पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले भने ऐनअनुसार नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको र सोहीअनुसार नियक्ति भएको दाबी गरे। कान्तिपुरबाट
