चितवन, २९ पुस । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले राजश्व विभागबाट यही पुस मसान्तसम्मका लागि दिइएको छुट र सहुलियतका विषयमा विद्यार्थीको हातबाट पर्चामार्फत अभिभावकलाई जानकारी गराएको छ । चितवन र नवलपुर जिल्ला हेर्दै आएको सो कार्यालयले दुवै जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई पर्चा पठाएको हो ।
कार्यालयका प्रमुख शुभप्रसाद रिजालका अनुसार पुस महीनाभरि नै कार्यालयका कर्मचारी विद्यालयमा पुगेर कक्षा कोठामा कर कार्यालयले दिएको छुट र सहुलियतका बारेमा आफ्ना अभिभावकलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै पर्चा दिइएको हो । सो क्रममा ४० हजार पर्चा विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
पर्चामा आर्थिक ऐन २०७५ ले पुस मसान्तभित्र कर बुझाएमा करदाताले पाउने छुट तथा सहुलियतका विषयमा जानकारी गराइएको छ । विद्यार्थीलाई आफ्ना अभिभावकले पढेपछि ती पर्चा अन्यलाई दिन आग्रह गरिएको रिजालले बताउनुभयो । करदातासम्म सन्देश पु¥याउने महत्वपूर्ण माध्यम विद्यार्थी हुने भएकाले उनीहरुको सहयोग लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयले यससँगै उद्योग सङ्घ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्शलगायतका संस्थामार्फत अन्तरक्रिया गरी छुटका विषयमा जानकारी गराउने काम गरिरहेको छ । यससँगै टेलिफोनबाट समेत जानकारी गराउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आन्तरिक राजश्व विभागले विगतमा करको दायरामा नआएका तर आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका व्यक्तिले स्थाई लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि २०७२÷७३ सम्मको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर यही पुस मसान्तसम्म बुझाएमा सोबापत लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनुको साथै सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षको आय विवरण र कर शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
विभागले करको दायरामा आएका तर आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ वा सोभन्दा अघिसम्मको आय विवरण पेश नगरेका व्यक्ति वा फर्मले पुस मसान्तभित्रमा कर बुझाएमा विभिन्न आर्थिक वर्षका कर, शुल्क तथा व्याज मिनाहा गरेको छ । त्यस्तै विसं २०७४ असार मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धिकर विवरण पेश नगर्ने करदाताले कर विवरण र मूल्य अभिवृद्धिकर रकम यही पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र व्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरमा ४८ हजारभन्दा बढी करदाता रहेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सात हजार ८०० रहेका छन् भने व्यक्तिगत प्यान नं लिनेको सङ्ख्या ३३ हजार रहेको छ । कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा रु २७ अर्ब ६२ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म रु १३ अर्ब ५ करोड उठाएको छ । रासस
