काठमाडौं १ माघ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाईसमेत अन्य मन्त्रालयको सचिव पदको लागि समान प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने भएको छ ।
सरकारी चिकित्सक सङ्घ (गोडान) र सरकारी वार्ता टोलीबीच सोमवार भएको वार्तापछि दुवै पक्षले गरेको ८ बुँदे सहमतिमा यो कुरा उल्लेख छ ।
सरकारी वार्ता टोलीको सदस्यसमेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले दुवै पक्षबीच भएको आठ बुँदे सहमति अनुसारको व्यवस्था गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिने बताए ।
सरकारसँग भएको लिखित सहमति पछि गोडानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सबै विरोध कार्यक्रम सोमवारदेखि नै फिर्ता लिइएको जनाए ।
सहमतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सङ्घ/प्रदेशको साङ्गठनिक संरचना बनाउँदा स्वास्थ्य सेवा तर्फका व्यवस्थापकीय पद ११ औँ तह वा सो भन्दा माथि छुट्टै समूह नराख्ने गरी कानुन निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गर्ने, एउटै छाता ऐन ल्याएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेको सबै अस्पतालहरू सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहने र यसको कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी मध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था अगर्ने पनि सहमति भएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा तर्फको ११ औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने, कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा सङ्घीय लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त भएका स्वास्थ्य सेवा तर्फका चिकित्सकलगायत अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सङ्घीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमतिसमेत दुवै पक्षबीच भएको छ । कान्तिपुरबाट
