काठमाडौं, २ माघ । प्याब्सनका उपाध्यक्ष डि.के. ढुङ्गानाले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पढेरमात्रै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभएको छ, सार्वजनिक भएपछि हामीले आफ्नो धारणा बनाउँछौं, निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरुको शुन्य उपस्थितिमा बनेको आयोगले हाम्रो आवाजहरु समावेश गर्यो भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
अभिभावकहरुले वर्षेनी भारतमा मात्रै १३ अर्व रुपैया पढाईको लागि पठाईरहेको बताउँदै उनले भने,‘१३ अर्व भारतमा शिक्षाको लागि जान्छ, स्वदेशमा राम्रो शिक्षा बनाउने र पढाउने हो भने यहाँ नपढ्ने भन्ने हुन्छ ? कुनैपनि सेवा निःशुल्क हँुदैन, लगानी गरिसकेपछि त्यो निःशुल्क कसरी हुन्छ ? निजी विद्यालय गैर मुनाफायुक्त हुनै सक्दैनन्, सरकारले समेत निःशुल्क सेवा दिन सक्दैन, नेपाल टेलिकम, विद्युुत प्राधिकरण, आयल निगमले जनतालाई निःशुल्क सेवा दिन सकेको छ, कुनै निजि संस्थाले १० थान कम्युटर प्रदान गर्दा सामाजिक सेवा हुने तर निजि विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिँदा, छात्रवृद्धिसहित पढाउँदा सेवा नहुने ?’
